Tuesday, 17 July 2018

दुग्ध व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरळ नगदी अनुदानादेण्याच्या निर्णय विदर्भ व मराठवाड्याच्या कापुस ,तूर व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना लागू करावा -किशोर तिवारी

 दुग्ध व ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरळ नगदी अनुदानादेण्याच्या निर्णय विदर्भ व मराठवाड्याच्या कापुस ,तूर व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना लागू करावा -किशोर तिवारी  

दिनांक -१७ जुलै २०१८
सरकारने दुग्ध पावडरला निर्यातीसाठी प्रत्येक किलोमागे ५० रुपये व दुधाला प्रत्येक लिटरमागे ५  रुपये देऊ केलेले अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे तसेच साखरेवरील अनुदान ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना खात्यात जमा करावे  करावे या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागणीचे समर्थन कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी केले असुन मात्र खुल्या अर्थव्यवस्थेचा व बाजाराचा समर्थन करणाऱ्या खासदार राजू शेट्टी यांनी हाच सरळ अनुदान देण्याचा न्याय शेतकरी आत्महत्याग्रस्त विदर्भ मराठवाड्यातील कापुस ,तूर व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना लागू करण्याचा मागणी पाठपुरावा करावा असा आग्रह किशोर तिवारी धरला आहे . 
जेंव्हा पासुन विश्व व्यापार संघटनेच्या अटी प्रमाणे भारताने शेतकऱ्यांना देण्यात येणारे सर्व प्रकारचे अनुदान बंद केले त्याच वर्षांपासून  विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरु झाले याला ज्याप्रमाणे खुली अर्थ व्यवस्था जबाबदार आहे त्याचप्रमाणे या खुल्या बाजाराला त्यावेळी जोरदार समर्थन करणारे खासदार राजु  शेट्टी सारखे शेतकरी संघटनेचे नेतेच जबाबदार आहे आज खुल्या बाजारात दूध उत्पादकाचे तसेच उसउत्पादकांचे खुले शोषण होत असल्यामुळे सरळ नगदी अनुदानाची मागणी त्यांनी रेटली आहे व ही काळाची गरज असुन हीच अनुदान देण्याची व्यवस्था विदर्भ मराठवाड्यातील कापुस ,तूर व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना लागू करण्याची  मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने रेटावी व विश्व व्यापार संघटनेच्या अटी सोबतच खुल्या बाजारव्यवस्थेचा  खुला विरोध करावा असा सल्लाही तिवारी यांनी दिला आहे . 
वाढीव हमीभावाचा  घोषणेने प्रश्न सुटणार नाही-केंद्राने आपली जबाबदारी घ्यावी 

सरकारने तुरीला  व हरभऱ्याला वाढीव हमीभाव दिला मात्र हमीभावावर विकत घेण्याची व्यवस्था नसल्याने शेतकऱ्यांना पडेल भावात तूर व हरभरा विकावा लागत आहे आज दुधामध्ये जागतिक  मंदी असल्यामुळे सरकारने वाढीव भाव दिल्यांनतरही दूध उत्पादकांना हा वाढीव मिळत नसल्यामुळे आंदोलन होत आहे यावर अमेरीका युरोप चायना प्रमाणे शेतकऱ्यांना सरळ नगदी अनुदान देणे यावर सरकारला निर्णय घेणे गरजेचे तसेच आयात व निर्यातीचे धोरणही बदलण्याची गरज असल्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी रेटली आहे . कृषी राज्याचा विषय आहे म्हणून आपली जबाबदारी सतत झटकणाऱ्या केंद्र सरकारने आयात व निर्यातीचे धोरण व हमीभावाचा अधिकार राज्यांना द्यावा व सरळ अनुदानाची रक्कम खात्यात वळती करावी त्याच बरोबर विश्व व्यापार संघटनेशी फारकत घेत हजारो शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यापासुन वाचवावे अशी आग्रही मागणी सुद्धा किशोर तिवारी केली आहे .

=========================================================================


1 comment:

  1. Sir,
    As we should more focused on our cotton processing policy which should done by small area holder farmer's also... We are thinking of mini genning units at Village place.
    Kindly provide your valuable suggestions.

    Regards
    Sharad Shinde
    Social worker
    Aurangabad

    ReplyDelete