Friday, 20 April 2018

वनटाईम सेटलमेंट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज देण्यात यावे - किशोर तिवारी

वनटाईम सेटलमेंट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज  देण्यात यावे - किशोर तिवारी 

दिनांक-२० एप्रिल २०१८
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचे थकीत कृषी कर्ज राष्ट्रीयकृत व  ग्रामीण बँकांकडे वडते केल्यांनंतरही विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत व  ग्रामीण बँकानी वारंवार सूचना देऊनही  पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या बँकांच्या शाखेच्या दर्शनी भागात लावल्या नसुन साधी माहीतीही शेतकऱ्यांना देत नसल्याच्या प्रचंड तक्रारी कै वसंतराव नाईक शेतकरी मिशनकडे येत असुन ज्या वनटाईम सेटलमेंटकरण्याची तयारी असल्यांनंतरही दीड लाखावरची रक्कम भरल्यानंतर जुन २०१८ नंतरच नवीन पिक कर्ज मिळेल असे सांगत असल्यामुळे या योजनेचे तीनतेरा  राष्ट्रीयकृत व  ग्रामीण बँकानी केल्याची खंत शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी व्यक्त करीत वनटाईम सेटलमेंट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज  देण्यात यावी अशी आग्रही मागणी राज्य स्तरीय बँकिंग समितीला ( एस एल बी सी ) केली असून २ मे च्या राज्याच्या खरीप हंगाम आढावा बैठकीच्या पुर्वी याबाबत निर्णय घेण्याचा आग्रह धरला आहे . 
ऐतिहासिक कृषी कर्ज माफीचा घोषणेनंतर आता दहा महिने उलटले अनेक जिल्ह्यातील हजारो  शेतकरी अद्यापही कर्जमाफी प्रक्रियेच्या बाहेरच आहेत वा  आकडेवारीतील तफावतीने त्यांची नावे ग्रीन यादीत आले नसल्याच्या प्रचंड तक्रारी असुन  कर्जमाफीच्या जाचक अटीचा फटका या शेतकऱ्यांना बसत असल्याचा अनुभव येत असुन गतवर्षी जून महिन्यात मुख्यमंत्र्यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. तब्बल दहा महिन्याचा कालावधी लोटला तरी कर्जमाफीची भिजत घोंगडे आहे. आकडेवारीतील तफावतीमुळे या शेतकऱ्यांची  नावे ग्रीन यादीत आली नाही. मुंबईच्या आयटी विभागाकडे त्या संबंधीचा अहवाल बँकांनी पाठविला. मात्र तेथून अद्यापपर्यंत मान्यता मिळाली नाही. शेतकरी आपले नाव ग्रीन यादीत आहे काय, हे पाहण्यासाठी दररोज बँकेचे उंबरठे झिजवित आहे. बँक व्यवस्थापकांना माहिती विचारत आहे, परंतु त्यांच्या पदरी निराशाच असल्याच्या तक्रारी तिवारी यांनी राज्य स्तरीय बँकिंग समितीला ( एस एल बी सी ) सादर केल्या आहेत . 
दरवर्षी शेतकऱ्यांना खरीप पीक कर्ज एप्रिल महिन्यापासून दिले जाते. मात्र यावर्षी कर्जमाफीची घोषणा झाल्यानंतर कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे अर्धा एप्रिल महिना संपला तरी राज्यात  राष्ट्रीयकृत व  ग्रामीण बँकानी खरीप पीक कर्ज सुरु केलेले नाही यावर तिवारी यांनी चिंता व्यक्त करीत महाराष्ट्राचे  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  राज्य स्तरीय बँकिंग समितीच्या ( एस एल बी सी ) बैठकीचा हवाला घेत जून २०१७ नंतर थकीत कर्जावर व्याज आकारणी करू नये अशा सूचना राष्ट्रीयकृत व  ग्रामीण बँकांना देऊनही बँका व्याज आकारणी करीत असल्याच्या तक्रारी येत असल्याची माहीती एस एल बी सी ला तिवारी यांनी दिली आहे .
यावर्षी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यात एकमेव नगदी पीक कापसाचे गुलाबी अळीच्या हल्ल्याने प्रचंड नुकसान झाले व या नापिकी आणेवारी ५० टक्के पेक्षा कमी असणाऱ्या जिल्हात नाबार्ड व आर बी आई च्या आदेशाप्रमाणे सर्व राष्ट्रीयकृत व  ग्रामीण बँकानी  सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे मागील वर्षी घेतलेले पीक कर्जाचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे मात्र वरून आदेशच आले नाही म्हणून बँकांनी पीक कर्जाचे पुनर्वसनाची कारवाई सुरु केली असल्याच्या तक्रारी येत असुन राज्य स्तरीय बँकिंग समिती ( एस एल बी सी ) ने आदेश देण्याची मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे .
शेतकऱ्यांना वंचित ठेऊन बँका आपले एन पी ए (बुडीत कर्ज) कमी करण्याच्या तयारीत 
२००८च्या यू पी ए सरकारमध्ये ज्याप्रमाणे राष्ट्रीयकृत व  ग्रामीण बँकानी आपले बुडीत कर्जात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम जमा करून लढढ झाल्या होत्या असा आरोप आजही करण्यात येत असतो मात्र २०१७-१८ मध्ये ही   राष्ट्रीयकृत व  ग्रामीण बँकाचे सध्या सुरु असलेले असहकार्याचे धोरण तोच होण्याची भीती व्यक्त करीत किशोर तिवारी कृषी पत पुरवडा धोरणावर व मागेल त्याला पीक कर्ज या योजनेला नाबार्ड व आर बी आई ने सक्तीने लागू करण्याची मागणी सुद्धा तिवारी यांनी केली आहे .
============================================================


.

No comments:

Post a Comment