Saturday, 13 January 2018

कृषी संकटाच्या व शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणे व उपाययोजनांवर नव्याने विचार करा - शेतकरी मिशनचा पंतप्रधानांना आग्रह

कृषी संकटाच्या व शेतकरी आत्महत्यांच्या कारणे व उपाययोजनांवर नव्याने  विचार करा - शेतकरी मिशनचा  पंतप्रधानांना आग्रह 
दिनांक -१४  जानेवारी, २०१८ 
शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते  व महाराष्ट्राच्या कै वसंतराव नाईक शेती स्वालंबन मिशनचे अध्यक्ष  किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  सरकारच्या वतीने स्वामिनाथन आयोगाच्या विविध  शिफारशींवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक  स्थिती सुधारण्याकरीता तसेच पंतप्रधानांच्या २०२० पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपट्ट करण्यासाठी सुरु असलेले राष्ट्रीय कार्यक्रम जसे  सुधारित बियाणे, माती आरोग्य कार्ड, शेतीविषयक सुधारणा, सुधारित विमा, सिंचन क्षेत्र वाढविणे विशेष योजना ,ई -बाजार व्यवस्था  आणि कृषि मंत्रालयची जबाबदारी निश्चित करून  शेतक-यांचा  सर्वांगीण  कल्याण करण्यासाठी सुरु असलेल्या उपाययोजनांवर  .शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभुमीवर नव्याने विचार करण्याची मागणी पंतप्रधानांना पत्र पाठवून केली आहे . 
किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात  प्रा. एम.एस. स्वामिनाथन  यांच्या अध्यक्षतेखाली  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या अहवालाची आठवण करून  शेतकऱ्यांसाठी  एक समग्र एकात्मिक राष्ट्रीय धोरणाद्वारे उपाय करण्याची शिफारस करण्यात आली होती  त्यामध्ये  कृषी  संकटाची प्रमुख कारणे भूमि सुधार, अल्प व कोरडवाहू शेतकऱ्यांची संख्या , पाणी व भूमी  गुणवत्ता, तंत्रज्ञानाचा वापर , पुरेसे आणि संस्थात्मक कर्जेचे संस्थागत नियोजन , शेतकऱ्यांना लाभदायक आणि फायदेशीर असणारी पीक पद्धती व शोषणवीरहीत  विपणन व्यवस्था ,कृषीमूल्य आयोगाच्या अधिकाराचा विस्तार तसेच कृषी विषयाचा समवर्तीसूचीमध्ये असलेल्या अधिकारात राज्यांना धोरणात्मक अधिकारात सुधार व विस्तार  या विषयावर गंभीरपणे केंद्र सरकारने विचार करण्याची सुचना केली आहे . 
तिवारी आपल्या निवेदनात  महाराष्ट्र  राज्याने मागील तीन वर्षात  जलयुक्त शिवार , कृषी वीज जोडणी ,जमिनीचे आद्र्ता नियोजन , पाणी, जैव-संसाधने, पतपुरवडा  आणि विमा, तंत्रज्ञान आणि ज्ञान व्यवस्थापन आदी क्षेत्रात  राष्ट्रीय योजना व  कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मोठ्याप्रमाणात भरीव कार्य केले आहे मात्र शेतकरी मिशनचा हा अनुभव आहे की या कार्यक्रमाचा फायदा लहान आणि गरजू शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाहीत,त्यांचंप्रमाणे यावर्षी सरकारने ९० टक्के अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे बँकांचे थकीत कर्ज माफ केले आहे  नाबार्डचा पीक कर्ज वितरण प्रणाली तसेच सरकारी बँकांची कृषी पतपुरवड्याबाबत असलेली नेहमीची उदासीनता वेळेवर व पुरेसे पीककर्ज वाटप होत नसल्यामुळे या कर्जमाफीचा  उद्देश साध्य होणार नसल्याची भीती सुद्धा या निवेदनात व्यक्त करण्यात  आहे . 
सध्याच्या कृषी  संकटावर राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या  शिफारशीप्रमाणे भाजप  सरकारच्या प्रमुख कार्यक्रमात पंतप्रधान  पीक विमा योजना,  पंतप्रधान सिचाई योजना ,राष्ट्रीय  बाजार हस्तक्षेप मोहिम, वीज, पत ,जैव-संसाधने पुर्नजिवित करण्यासाठी होत असलेल्या  योजनांवर   पुनर्विचार करण्याची योग्य वेळ आली आहे असल्याचे मत तिवारी यांनी व्यक्त केले आहे तसेच ग्रामीण भागात  सार्वजनिक आरोग्य, सार्वजनिक शिक्षण , सार्वजनिक वाहतूक, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, सार्वजनिक वाहतुकीची कार्यक्षमता, मुद्रा  कर्ज योजनेची  कामगिरी, संकटग्रस्त ग्रामीण क्षेत्राशी संबंधित व्यापारिक व्यवसायाची निर्मिती यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमाची रोजगार निर्मितीसाठी झालेला उपयोग ,  सिंचन आणि पाणलोटची तसेच मनरेगाच्या कामाचा सह  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा शेतकरी  आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना झालेला फायद्याचे अवलोकन करण्याची गरज तिवारी यांनी व्यक्त केली आहें .
सिंचन, वीजपुरवठा, ग्रामीण रोजगार, योग्य बाजार आणि पतपुरवठा यासारख्या क्षेत्रामध्ये पद्धतशीर संस्थात्मक  नियोजन गुंतलेले नाही. संस्थात्मक वित्तपुरवठा पुरेसा उपलब्ध नाही आणि सरकारद्वारा निर्धारित किमान खरेदीची  किंमत सर्वात गरीब व अडचणीच्या  शेतकर्यांपर्यंत पोचत नाही. मध्यम शेतकरी आणि शेतकर्यांचा आर्थिक शोषण रोखण्यासाठी होणारे सर्व प्रयन्त  दलालांचा पोषण करण्यासाठीच चालविण्यात येत असल्याचा अनुभव येत असल्याचा गंभीर आरोपच शेतकरी मिशनने करीत   या कृषी मालाच्या खरेदीच्या पद्धतीवर किशोर तिवारी प्रश्न उपस्थित केले असुन यावर शेतकऱ्यांच्या कृषीमालाला रास्त भाव व बाजाराकडुन होणारी लुट रोखण्यासाठी तात्काळ सुधारणेची मागणी करण्यात आली आहे . 
शेतकरी मिशनने केंद्र सरकारला कृषी मालाच्या हमीभावाचा प्रश्न तसेच  पत  पुरवडा धोरण बदलण्याची मागणी पुन्हा केली असुन जोपर्यंत सरकारी बँका शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत जाऊन निश्चित वेळेवर पुरेसे पिक कर्ज वाटप करण्यासाठी नाबार्ड सक्ती करीत नाही तोपर्यंत सरकारला वारंवार  अशीच कृषी कर्जमाफी द्यावी लागेल अशी  खंतही व्यक्त केली आहे ,
====================================================================




No comments:

Post a Comment