Thursday, 20 July 2017

शेतकरी मिशनकडून ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत

शेतकरी मिशनकडून   ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याच्या  निर्णयाचे स्वागत 
दि. २१ जुलै २०१७
विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी हितांच्याकरीता काम करणारे   कार्यकर्ते व शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी सरकारच्या  ऊस लागवडीसाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याच्या   निर्णयाचे स्वागत केले आहे, दुष्काळाच्या काळातही मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे नियोजन करून  पीक घेण्याची व्यवस्था व अतीपाण्याच्या पिकांच्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे आणी  पर्यावरणाचा येत असलेला असमतोल टाळण्यासाठी   सरकारची ही योजना शेतकरी मिशनच्या शिफारशींवर  राबविण्याची निर्णय घेतला  आहे.
दुष्काळग्रस्त विदर्भ आणि मराठवाड्यातील १४  जिल्ह्यांमध्ये ऊस आणि बीटी कॉटन यासारख्या अति पाण्याच्या पिकांच्या जागी महाराष्ट्र सरकारने भारतात आवश्यक असलेल्या डाळीच्या व तेलाच्या पिकांचे बाजारभाव रास्त व उत्पनाची हमी देत सक्ती करावी अशा शिफारशीं  एक वर्षापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना शेतकरी मिशनने सादर केल्याची तिवारी यांनी म्हटले आहे . 
ऊस हे पीक आता पाण्याचे कारण त्याला एक हेक्टरला  सुमारे २५००० हजार टीएमसी  पाणी आवश्यक आहे जर   ठिबक सिंचनचा वापर केला सुमारे सरासरी १०,००० टीएमसी   प्रति हेक्टरी पाणी  लागते आणी  ऊस हे १८ महिन्याचे नगदी पीक आहे व सध्या सतत २० तास पटपाणी दिल्यानंतरहीं  अंतरराष्ट्रीय  बाजारात साखरेचा भाव फक्त २७ रुपये किलों असतांना भारतात ग्राहकांना जबरीने ४२ रुपये किलोने विकण्यात येत असतांना सारेच साखर कारखाने गरीबांना मारणारी दारू निर्माण करून चालत  असल्याचे सत्य विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी चंद्रपूरच्या दारूबंदी नंतर या दारूबंदीमुळे आमच्या  साखर कारखान्याचे अस्तिव धोक्यात आले असुन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताकरीता चंद्रपुरची   दारूबंदी  उठवावी  अशा प्रकारचे निवेदन राज्य सरकारला व उच्चन्यायालयात केलेल्या जनहीत याचिकेत केला होता याची आठवण तिवारी यांनी यावेळी केली . 
मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची  मिळालेल्या मंजुरीप्रमाणे ह्या  योजनांलागु करण्यासाठी  राज्य सरकार शेतकऱ्यांना २ ते टक्क्यांच्या अनुदानित व्याज दराने  प्रति हेक्टर ८५,४००  रुपयांपर्यंत कर्ज देणार आहे. पुढील दोन वर्षांत या योजनेअंतर्गत ऊस लागवडीखाली सुमारे १० लाख हेक्टर क्षेत्राचा  सुमारे ३ लाख हेक्टर जमीन ठिबक सिंचनखाली आणण्याचा राज्य सरकारचा हेतू आहे. सध्या सध्या सुमारे २ लाख हेक्टर जमिनीवर ठिबक सिंचन आहे.
ऊस आणि बीटी कापुस ही पिके ग्रामीण अर्थकारणाला व पर्यावरणाला घातक आहेत  म्हणुन  त्याऐवजी "अन्न पिके" तेलबिया, डाळी, मका, ज्वारी यांना भरपुर अनुदान आणि आधारभूत किंमतीचे जिवंत  संरक्षण  दिले पाहिजे हीं शेतकरी मिशनची मागणी असल्याचे तिवारी यांनी  सांगितले.
राज्यातील दुष्काळग्रस्त  भागात अति पाण्याचे  व एक मानवनिर्मित दुष्काळ निर्माण करणारी ऊस व  बीटी कापसासारखे पाऊस-संवेदनशील रोख-पिकांच्या लागवडीवर अंकुश लागूव व .कडक निर्बंध लावणे काळाची गरज असल्याने सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा अशी मागणी सरकारला केल्याची तिवारी यांनी  सांगितले.
"ज्या वेळी शेतकरी आत्महत्या घडत आहे व ज्या वेळी विदर्भ आणि मराठवाड्यात वारंवार दुष्काळ पडत आहे अश्यावेळी  ऊस आणि बीटी कापसासारखे पाणी-भुकेलेला रोख-पिकांच्या लागवड जमिनीचा पोत व ऊस आणि बीटी सारखे पाणी-भुकेलेला रोख-पिकांच्या लागवड जमिनी  पोत व   पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता असतांना सामाजजीवन व आर्थिक विकास साधणारी पीक पद्धत आणि लागवडीच्या पद्धती काळाची गरज असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे . 

आरोग्य कार्ड आणि मातीची आर्द्रता व्यवस्थापन , योग्य वेळी पुरेसा पत  पुरवडा  त्यामुळे शेती खर्चामध्ये मोठ्या  प्रमाणात कमी करण्यात मदत करणारी आहेत मात्र  ऊस आणि बीटी कापूस या सारख्या खुनी पिके सध्याच्या कृषी संकटाळा खतपाणी देत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

=======================================================================

No comments:

Post a Comment