Friday, 21 July 2017

सरकारी बँकांचा नाकर्तेपणामुळे शेतकऱ्यांना तातडीची मदत ९० लाखावर शेतकऱ्यांमधून फक्त ३२००ना वाटप :सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शेतकरी मिशनची मागणी

सरकारी बँकांचा नाकर्तेपणामुळे  शेतकऱ्यांना तातडीची मदत ९० लाखावर शेतकऱ्यांमधून फक्त ३२००ना वाटप :सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची शेतकरी मिशनची मागणी 

दिनांक -२२ जुलै २०१७

वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दाखवत असलेली उदासीनता व नाबार्डच्या संवेदनशून्यतेवर पुन्हा एकदा  घणाघाती टीका केली आहे असुन  शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत म्हणून राज्य सरकारने १० हजार रुपयांची आगाऊ मदत १४ जूनला जाहीर केली होती मात्र  आतापर्यंत  ही नाममात्र  शेतकऱ्यांना  पोचली आहे असे करू सत्य  अधिकृत आकडेवारीनुसार सोबर आले आहे कारण  संपूर्ण राज्यातील ९० लाखावर पात्र ३२०० पेक्षा कमी शेतक-यांना आगाऊ प्राप्त झाली  आहे अधिकृत  सूत्रांनी सांगितले  यात  बहुतांश सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांनी अद्याप ही रक्कम देण्यास प्रारंभ केला नसुन हे मदतीच्या हातउसने . कर्जाची मोठी  महाराष्ट्रातील ग्रामीणबँका आणि   त्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (डीसीसीबी) चा समावेश आहे हा सगळा प्रकार किळसवाणा व मस्तवाल भष्ट्र अधिकाऱ्यांमुळे झाला   याला जबाबदार असणाऱ्या सर्व उच्चपदस्य बँकांच्या व राज्य सरकारच्या उच्चपदस्य अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी शेतकरी मिशनने केन्द्र व राज्य सरकारला केली आहे 
महाराष्ट्रात ९० टक्के शेतकरी पेरणीचे खर्च करण्यासाठी  अल्पकालीन पीक कर्ज घेतात त्यांना कर्ज मंजूर होईपर्यंत नवीन पतपुरवडा होऊ  शकत नाही कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीला आर बी आई व नाबार्डच्या नाकर्तेपणामुळे व शेतकरीविरोधी धोरणामुळे याला कमीत कमी १ ते २ महिन्याचा अवधी लागणार असे गृहीत धरूनच १०,०००ची मदत १४  जूनला जाहीर केली  होती व तशी राज्य सरकारने  बँकांना आपली हमी तात्काळ  जारी केली होती. त्यानंतर प्रत्येक बँकेला संबंधित संचालक मंडळाकडून मंजूर केलेला ठराव प्राप्त करावा लागतो. ही प्रक्रिया विविध बॅंकांद्वारे करण्यासाठी तब्बल एक महिन्याचा अवधी  लागला यामुळे सरकारला व मुख्यमंत्र्याना टीकेचा सामना करावा लागला ,यावर तिवारी यांनी आपला संताप व्यक्त केला असुन याला जबाबदार असणाऱ्या सर्व उच्चपदस्य बँकांच्या व राज्य सरकारच्या उच्चपदस्य अधिकाऱ्यांवर  केन्द्र व राज्य सरकारने गंभीरते कारवाई करण्याची गरज तिवारी यांनी केली आहे . 


सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०१७-१८ खरीप हंगाम फक्त १५ टक्के, गेल्या वर्षी २२जुलैपर्यंत ८० टक्के लक्ष्य साध्य झाले होते. हा आकडा १५  टक्के असला तरी विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात तर ही टक्केवारी फक्त ६ टक्के आहे. या उलट दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या व अवसानात गेलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी) आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वितरित पीककर्ज लक्ष्य पूर्ण असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.

२०१७-१८ वर्षासाठी पीक कर्ज आकार ५८ हजार ६६२ कोटी रुपये नाबार्डने केला असुन हे लक्ष्य गेल्या वर्षीच्या ५१,२३५कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे ७००० कोटी रुपयांची जास्त आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी महाराष्ट्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना बँकांनी तातडीने १० हजार रुपये हातउसने द्यावे व ही रक्कम पीककर्ज माफीत सामावुन घेण्याची घोषणा १४ जूनला केली बँकांनी १५ जुलैपर्यंत या संबंधीचे आदेशच शाखांना दिले नाहीत यामुळे शेतक-यांना पुन्हा सावकार दारात परत जावे लागले व कर्जांच्या जाळ्यात अडकले आहेत या दरम्यान बँकांचे अधिकारी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडुन रजेवर गेले असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
यावर्षी अवसानात गेलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी) आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा २० हजार कोटी रुपयांचे लक्ष्यमधून ५०% पेक्षा अधिक वितरित पीककर्ज वाटप करतात शकतात तर ३८,६६२ कोटी रुपये व्यावसायिक आणि इतरसरकारी बँकांकडून पीककर्ज वितरित होण्याची अपेक्षा असतांना फक्त १५ टक्के वाटप करणे शरमेची बाब ,महाराष्ट्र सरकारच्या वित्त आणि सहकारी विभागांमधील बेजबाबदार अधिकारी झोपा काढत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
तिवारी यांनी सांगितले की, जर कोणत्याही शेतकर्याने या बँकांकडून कर्ज दिले नसल्याप्रकरणी आत्महत्या केली तर मिशन या प्रकरणाचा गंभीर दखल घेत संबंधित अधिकार्याविरुद्ध कारवाई करेल कारण राष्ट्रीयकृत बँक शेतकर्यांच्या समस्यांकडे उदासीन आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात काम करीत आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्याला ०९४२२१०८८४६ या मोबाईलवर वा व्हॉटस अपवर तक्रार करण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे.
===================================================

No comments:

Post a Comment