Monday, 17 July 2017

खरीप हंगामासाठी मस्तवाल सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून फक्त १० टक्के पीककर्ज वाटप -किशोर तिवारी

खरीप हंगामासाठी मस्तवाल सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांकडून फक्त  १० टक्के पीककर्ज वाटप -किशोर तिवारी 
दिनांक- १८  जुलै 2017

वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन (व्हीएनएसएसएम),चे अध्यक्ष किशोर तिवारी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी  शेतकऱ्यांच्या अडचणींकडे दाखवत असलेली उदासीनता व नाबार्डच्या संवेदनशून्यतेवर घणाघाती टीका केली असून असुन यांच्या   शेतकरी विरोधी  धोरणामुळे   सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २०१७-१८ खरीप हंगाम फक्त १० %, गेल्या वर्षी १५ जुलैपर्यंत ७०  टक्के लक्ष्य साध्य झाले होते हा आकडा १० टक्के असला तरी विदर्भ मराठवाड्याच्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात तर ही टक्केवारी फक्त २ ते ३ टक्के आहे या उलट दिवाळखोरीच्या मार्गावर असलेल्या व अवसानात गेलेल्या  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी)  आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा 50% पेक्षा  अधिक वितरित पीककर्ज  लक्ष्य पूर्ण असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.
२०१७-१८ वर्षासाठी पीक कर्ज आकार ५८ हजार ६६२ कोटी रुपये नाबार्डने केला असुन हे लक्ष्य गेल्या वर्षीच्या ५१,२३५कोटी रुपयांच्या तुलनेत सुमारे ७००० कोटी रुपयांची जास्त  आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी महाराष्ट्र सरकारने सर्व शेतकऱ्यांना बँकांनी तातडीने १० हजार रुपये हातउसने द्यावे व ही रक्कम पीककर्ज माफीत सामावुन घेण्याची घोषणा ११ जूनला केली बँकांनी १५ जुलैपर्यंत या संबंधीचे आदेशच शाखांना दिले नाहीत यामुळे  शेतक-यांना पुन्हा सावकार दारात परत जावे लागले व  कर्जांच्या जाळ्यात अडकले आहेत या दरम्यान बँकांचे अधिकारी  शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडुन रजेवर गेले असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
 यावर्षी अवसानात गेलेल्या  जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी (डीसीसीबी)  आर्थिक स्थिती खराब असताना सुद्धा २० हजार  कोटी रुपयांचे  लक्ष्यमधून ५०% पेक्षा  अधिक वितरित पीककर्ज वाटप करतात शकतात तर ३८,६६२ कोटी रुपये व्यावसायिक आणि इतरसरकारी  बँकांकडून पीककर्ज वितरित होण्याची अपेक्षा असतांना  फक्त १० टक्के वाटप करणे शरमेची बाब ,महाराष्ट्र  सरकारच्या  वित्त आणि सहकारी विभागांमधील बेजबाबदार अधिकारी झोपा काढत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
तिवारी यांनी सांगितले की, जर कोणत्याही शेतकर्याने या बँकांकडून कर्ज दिले नसल्याप्रकरणी आत्महत्या केली तर मिशन या प्रकरणाचा गंभीर दखल घेत  संबंधित अधिकार्याविरुद्ध कारवाई करेल कारण राष्ट्रीयकृत बँक शेतकर्यांच्या समस्यांकडे उदासीन  आहेत आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधात काम करीत आहेत, असेही तिवारी यांनी  सांगितले.

राज्य सरकारने मागील वर्षीच  नवीन पीक कर्ज घेताना बँक व सोसायट्यांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) सादर करण्याची अट माफ केली. शेतकर्यांना पीक कर्ज घेण्यासाठी मोबदलावर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचे सरकारने ठरविले आहे मात्र सरकारी बँका यासाठी शेतकऱ्याना त्रास देत  असल्याचा अनेक तक्रारी येत आहेत , सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपल्याला ०९४२२१०८८४६ या मोबाईलवर वा व्हॉटस अपवर तकार करण्याचे आवाहन किशोर तिवारी यांनी केले आहे .   
================================================== ==





No comments:

Post a Comment