Thursday, 6 July 2017

पीक कर्जमाफी २००९ पासून लागू करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे शेतकरी मिशन कडून स्वागत


पीक कर्जमाफी २००९ पासून लागू करण्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेचे शेतकरी मिशन कडून स्वागत  

दिनांक ६ जुलै २०१७

राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीची व्याप्ती वाढविली असून आता २००९ नंतर (३० जून २०१६ पर्यंत) कर्ज घेतलेल्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही या कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  हा निर्णयासोबतच  नियमित कर्ज परतफेडीची मुदतही वाढविण्यात आली असून त्यासाठीची शेवटची तारीख आता ३१ जुलै २०१७ झाली आहे या महाराष्ट्र सरकारने घॊषीत केलेल्या सुधारीत  व विस्तारीत ३८ हजार कोटीच्या पीककर्जमाफीच्या घोषणेचे  वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी स्वागत केले असुन या पीककर्जमाफीचा २००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफी सारखा पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनाच होणार नाही याची दक्षता घेत सरकारने सरसकट एक लाखाचे पीककर्ज  जमीन धारणेची मर्यादा न  ठेवण्याच्या घोषणेने  विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागातील ८० टक्के पिकंकर्ज मुक्त होणार  असुन  ५ एकराची अट न ठेवता सरसकट एक लाखाचे पीककर्ज माफ करण्याची मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना  केली होती  या पीककर्जमाफीत विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागाचा विषेय लक्ष देण्यात येणार असल्याची माहीती देवेन्द्र फडणवीस यांनी होती ती त्यानी पूर्ण केली आहे 
राज्य शासनाने कर्जमाफीसाठीची छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना जाहीर केली होती त्यामध्ये  १ एप्रिल २०१२ नंतर पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व ३० जून २०१६ रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचाच या कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात आला होता. आज घेतलेल्या निर्णयानुसार  २००९ नंतर कर्ज घेतलेल्या व थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचे दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाईल. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवून ती ३० जूनऐवजी ३१ जुलै २०१७ करण्यात मिशनची मागणी सरकारने मान्य  केली आहे . 
 


सध्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या  शेतकऱ्यांनवर  ५ एकरावर सरासरी ५ लाख पीककर्ज असुन विदर्भ व मराठवाड्याच्या दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त भागात सरासरी ५० हजार  पीककर्ज  असल्याने व शेतकरी आत्महत्यांचा बाजार करुन पश्चिम महाराष्ट्राचे शेतकरी नेते करीत असल्याची चर्चा महाराष्ट्राचे अडचणीतील  शेतकरी करीत असुन  कारण २००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफीचा अनुभव त्यांचा असुन त्याची  पुनरावृत्ती महाराष्ट्र सरकारने घॊषीत केलेल्या सुधारीत  ३८ हजार कोटीच्या पीककर्जमाफी हाच एक पर्याय असे  किशोर तिवारी  यांनी म्हटले आहे . 
२००८च्या  युपीए  सरकारच्या कर्जमाफीचा फायदा  बँकांनी आपला एनपीए कमी करण्यासाठी केला होता म्हणुन बँकांनी कर्जमाफीचा लाभ मिळणाऱ्याना  सर्व शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज देण्याची मागणी तिवारी  यांनी केली आहे . 


No comments:

Post a Comment