Wednesday, 15 June 2016

२०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणा - गव्हर्नर रघुराम राजन यांना शेतकरी मिशनचे साकडे

 २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणा - गव्हर्नर रघुराम राजन यांना शेतकरी मिशनचे साकडे 

प्रतिनिधी | नागपूर
कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप आढावा बैठकीत २८ एप्रिलला  केली होती व तसा प्रस्ताव तात्काळ रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे सविनय केला होता मात्र रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावाला मंजुरी न दिल्यामुळे राज्याचे मुख्य सचिव ,सहकार सचिव व मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिवांनी गव्हर्नर रघुराम राजन यांना मे महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात भेट घेऊन राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत यावे यासाठी राज्यात सतत २०१२ पासून नापिकी व दुष्काळ यामुळे कृषी संकट फारच कठीण होत असल्यामुळे राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जासाठी थकित कर्जाचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले व रिझर्व्ह बँकेने हा प्रस्ताव तात्काळ मंजूर करावा अशी आग्रही विनंती केली मात्र आजपर्यंत  रिझर्व्ह बँकेने राज्यातील२०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत घेण्याचे व १४ जिल्हातील दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दिलेला नाही . 
या रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबामुळे राज्यातील २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारावर जाण्याची वेळ आली आहे तरी २०१२ पासूनच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नव्या पीक कर्जाच्या कक्षेत आणता यावे, यासाठी राज्य शासनाने आखलेल्या योजनेला मंजुरी देऊन बँकांना आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनने रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्याकडे केली आहे. 
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी यापुर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला खुला विरोध केला होता व त्यांचे शेतकरी विरोधी धोरणच  रिझर्व्ह बँकेच्या विलंबाला कारणीभूत होत असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे
शेतकरी मिशनच्या वतीने गव्हर्नर राजन यांना निवेदन देण्यात आले असून, त्यात शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या आत्महत्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे. त्यात मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी नमूद केले आहे की, कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या लक्षात घेता किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. त्यात २०१२-१३ च्या हंगामापासून थकबाकीदार असल्याने पीक कर्जाची पुनर्रचना झालेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पीक कर्जाची पुनर्रचना झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांना नवे कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नसल्याची स्थिती असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकारांकडे हात पसरावे लागत आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने बँकांना द्यावी, असा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या वतीने रिझर्व्ह बँकेला सादर केला आहे. मात्र, रिझर्व्ह बँकेने अद्याप त्यावर विचार करून आदेश जारी केलेले नसल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका हात आखडता घेत आहेत, याकडे तिवारी यांनी लक्ष वेधले. 
 
राज्यात एक कोटी ३६ लाख ४३ हजार खातेदार शेतकरी असून, सरकारने त्यापैकी किमान ८० टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा केली आहे. राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने आगामी वर्षासाठी ५१ हजार २३५ कोटींच्या कर्ज वाटपाचे लक्ष्य निश्चित केले असून, त्यापैकी मे अखेर १२ हजार ६४ कोटींच्याच कर्जाचे नेमके वाटप झाले अाहेयावर किशोर तिवारी यांनी चिंता व्यक्त केली आहे  

No comments:

Post a Comment