Friday, 10 June 2016

सुलभ कर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येणार- किशोर तिवारी

सुलभ कर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येणार- किशोर 

तिवारी 


आदेश |पीक कर्जास मुद्रांक, नोंदणी शुल्क माफी -सर्च रिपोर्ट घेता वाढीव पीक कर्जाच्या दिल्या सूचना 
सुलभ कर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबवण्यात येणा 
दिनांक ११ जून २०१६
पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांना लागणारे मुद्रांक नोंदणी शुल्क शासनाने माफ केले आहे. तसा शासनाचा आदेश नुकताच निर्गमित झाला असून, यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार आहे. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनच्या वतीने सुलभ पिक कर्जासाठी आता कालबद्ध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्च रिपोर्ट घेता प्रमाणपत्रावर पीककर्ज वाटप केले जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी आपल्या नजीकच्या शाखेत जाऊन पिक कर्जाचा लाभ घेण्याचे आवाहन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले. 
मुद्रांक नोंदणी शुल्कचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. बँकांनी सरकारच्या मालकी पत्रावर शेतकऱ्यांना तात्काळ पीककर्ज द्यावे, अशा सुचना राज्य अग्रिम बँकेला देण्यात आल्या आहे. यामुळे सर्च रिपोर्ट काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना लागणारा खर्च आता लागणार नाही. बँकांनी शेतकऱ्याच्या जमिनीच्या किमतीच्या फक्त टक्के रक्कम पिक कर्जाच्या रूपाने देतांना जमीन विकत घेतल्याचे निकष लावू नये. अग्रिम बँकेची सुचना पाळता शेतकऱ्यांना भुर्दंड पाडल्यास बँक अधिकाऱ्यांना कायदा सुव्यवस्था भंग करीत असल्याची नोटीस देण्याची सुचना शेतकरी मिशनने दिला असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली. खरीप हंगामात ८० टक्के पीक कर्ज वाटपाचा शासनाचा निर्धार असून शेतकरी मिशनने कालबद्ध कार्यक्रम आखला आहे. कर्जापासून वंचित शेतकऱ्यांची यादी करून पीककर्ज मिळेल याची जबाबदारी घेईल. बँकांनी यासाठी असहकार्य केल्यास मिशनला तक्रारी करतील. 


दोन समित्यांचे करणार गठन 

सुलभपीककर्ज वाटप समिती तालुका गाव स्तरावर तात्काळ स्थापन करावी लागणार आहे. या समितीत सरपंचांसह गावपातळीवर कर्मचारी यांचा समावेश राहणार आहे. ही समिती पीककर्ज वाटपाची जनसुनावणी घेईल. दोन समित्यांना मदत करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठित केली जातील. ही समिती हेल्पलाईन जाहीर करेल. आलेल्या तक्रारींवर उपजिल्हाधिकारी दर्जाअशीच तालुका स्तरीय समिती स्थापित केली जाईल. या समितीत तालुक्याचे सर्व अधिकारी राहतील. समित्यांना आपल्या कामाचा अहवाल मिशनला द्यावा लागेल. मुद्रांक नोंदणी शुल्काबाबत बँकांसमोर फलक लावले जातील. या फलकावर बँकांच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांचे मोबाईल नंबर्स प्रसिध्द केले जातील. ज्या बँका कर्ज वाटपात सहकार्य करणार नाहीत, त्यांना नोटीस बजावल्या जातील. बॅंकस्तरावर शासनाचे नोडल अधिकारी नियुक्त केले जातील. हे अधिकारी कर्ज वाटपाचा आढावा घेणार आहेत. याप्रमाणे सुलभ पीककर्ज वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम राबविला जाणार असल्याचे मिशनचे अध्यक्ष तिवारी यांनी सांगितले. चा अधिकारी लक्ष घालून ती निकाली काढेल. 


कर्ज वाटपाची टक्केवारी वाढवा 

खरीपहंगामलागवडीसाठी शेतकऱ्यांकडे मुबलक पैसा नाही. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. यासाठी बँकांनी मागेल त्या शेतकऱ्यांना कर्ज देणे आवश्यक आहे. सध्याच्या घडीला बहुतांश शेतकऱ्यांनी कर्ज घेण्यासाठी बँकांकडे अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाचा विचार करून शेतकऱ्यांना कर्ज द्यावे अशा सूचना जारी केल्याची माहिती . किशोर तिवारी, अध्यक्ष,शेतकरी स्वावलंबन मिशन यांनी दिलि 

No comments:

Post a Comment