Friday, 10 July 2015

तुर डाळीचे भाव ११० रुपये किलो झाल्यानंतर मागील तीन महिन्यापासुन गरीबाच्या ताटातुन डाळ गायब :गरिबांना व आदिवास्याना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून तुर डाळीचे वाटप करा -किशोर तिवारी

तुर डाळीचे  भाव ११० रुपये किलो झाल्यानंतर मागील तीन महिन्यापासुन गरीबाच्या ताटातुन डाळ गायब :गरिबांना व  आदिवास्याना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून तुर डाळीचे वाटप करा -किशोर तिवारी  

दिनांक -१० जुलै  २०१५ 
मागील तीन वर्षांपासून ५० ते ६० रुपयांवर असलेली तूर डाळ मे महीन्यापासून  थेट १०५ ते ११० रुपयांवर पोहोचली  असुन सरकारने ही व्यापाऱ्यांनी केलेली दरवाढीचा परिणाम गरिबांच्या व यवतमाळ जिल्यातील आदिवासींच्या दररोज अन्नातून दिसत येत असुन विदर्भ जनांदोलन समितीने जुलै महिन्याचा पहील्या आठवड्यात केलेल्या पाहणीत ५० टक्के गरिबांनी तुर डाळ रोजच्या जेवणातून बंद केली असुन आदिवासींनी तर  चक्क तरोट्याची भाजीच खाणे सुरु केले असून गरिबांच्या ताटातून तुर डाळ गायब झाल्याने याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणात मुलांच्या व गरोदर मातांच्या कुपोषणात होत असुन ,सरकारच्या  अन्न  सुरक्षा योजनेमध्ये तूर डाळ सरकार देत नसल्यामुळे व बाजारात चिल्लरमध्ये डाळीचे भाव अधिकच असल्यामुळे व यामुळे साऱ्या भाज्याही महागड्या असून आता गरिबांना चक्क तरोट्याची भाजीच खाणे पडत आहे तरी सरकारने मेट्रोरेल वा सी सी टी वी कॅमेरे वा एल ई डी लाईट वर होत असलेला हजारो कोटी रुपये खर्च तात्पुरता कमी करून गरिबांना व  आदिवास्याना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून प्रत्येक शिधावाटप पत्रिकेवर दरमहा कमीतकमी ५ किलो  ४० रु . दराने  तुर डाळीचे वाटप करण्याची विनंती विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी महाराष्ट्र सरकारला केली आहे . 

सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे  तूर डाळ ११० च्या वर गेली  
यावर्षी शेतकऱ्यांनी  तुर सरासरी  रु ५००० दराने विकली मात्र साठेबाजी करून आता व्यापारी तूर डाळ ११० रुपये किलोने विकत आहेत . भारत सरकार या साठेबाजी करण्यावर कारवाई करणार व मालेशियाची स्वस्त तूर आयात करणार अशी घोषणा मे महिन्यात करण्यात आली होती मात्र आजपर्यंत एकाही व्यापाऱ्यावर कारवाई तर सोडा साठेबाजी विरुद्ध मोहीम सरकारने सुरु केली नाही आता तर तुर डाळीचे भाव वर वर जात आहेत व आदिवासी व गरिबांच्या मुलांना सतत तुर डाळ मिळत नसल्यामुळे कुपोषणाचे प्रमाणही  मोठ्यासंख्येने  वाढत आहे मात्र सरकारचे लक्ष विदेशवारी व आपल्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचार  लपविण्यात जात असुन जर सरकारने गरिबांना व  आदिवास्याना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून प्रत्येक शिधावाटप पत्रिकेवर दरमहा कमीतकमी ५ किलो  ४० रु . दराने  तुर डाळीचे वाटप येत्या महिन्यात सुरु केले नाहीतर आपण न्यायालयात जाणार असल्याची माहीती किशोर तिवारी यांनी दिली . 
=====================================
===============================================
======================================================











 

No comments:

Post a Comment