Friday, 3 July 2015

कोलाम आदिवासीची उपेक्षा -राज्य मानवाधिकार आयोगाचा यवतमाळ जिल्हाधिकार्‍यांना समन्स- ७ जुलै रोजी अमरावती येथे सुनावणी

कोलाम आदिवासीची  उपेक्षा -राज्य मानवाधिकार आयोगाचा यवतमाळ जिल्हाधिकार्‍यांना समन्स- ७ जुलै रोजी अमरावती येथे सुनावणी 
दिनांक -४ जुलै २०१५
यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलाम  आदिवासी विकासाच्या नावावर होत असलेली लूट व आरोग्य, शिक्षण, घरकुल व पाणी याबाबत होत असलेली उपेक्षा या विषयी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांची याचिका महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने दाखल करून जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना ७ जुलै रोजी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष न्यान्यमुर्ती एस  आर बंनुरमठ यांच्या  समक्ष अमरावती येथे हजर राहून अहवाल सादर करण्याचा समन्स आयोगाचे बजावला आहे . 

याचिकेत याचिकाकर्ते किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे, यवतमाळ जिल्ह्यातील राळेगाव तालुक्यात जळका कोलम पोडाचे संपुर्ण पहाणी अहवाल पुराव्यासह सादर करून कोलाम आदिवास्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही १४ वर्षांपासून तीन-तीन महीने अन्नपुरवठा होत नाही व ५० टक्के कोलम  अंत्योदय योजनेपासून वंचित असुन त्यांचे अन्न खुल्या बाजारात राजरोसपणे  विकण्यात येत असून स्वत: जिल्हा प्रशासनाने या भ्रष्टाचाराविरुद्ध तहसीलदारासह अनेकांवर फौजदारी कारवाई केली आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास योजनेचे संपूर्णपणे तीनतेरा वाजले असून यवतमाळ जिल्यात  दवाखान्यात डॉक्टर नाही, औषधी नाही व महिनोमहिने एकाही आदिवास्याला दाखल करून उपचार करण्यात येत नाही. दवाखान्यातील वॉर्डामधील शौचालय बंद असून नेत्र विभागामध्ये व इतर शस्त्रक्रियाच्या पक्षामध्ये डॉक्टर व परिचारिका राहतात.
बहुतेक आर्शमशाळेत अनेक वर्षांपासून मुलींचे शौचालय बंद असून सर्व मुलींना खुल्यात रात्री अंधारात शौचासाठी जावे लागते. शिबला येथे तर आर्शमशाळेत ११ व १२ वी ला शिक्षकच नसून या आर्शमशाळेतील सर्व जनरेटर बंद असून अन्नाचा स्थर फारच खालविला आहे, तर पवनारची आर्शमशाळा शेवटच्या घटका मोजत आहे. उच्च न्यायालयात सरकारने २००१ मध्ये शपथपत्र देऊनही कोलामांना घरकुल देण्यास अधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे सरकारला अपयश आले आहे.
कोलामांना घरकुल देण्यास भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी नकार दिला आहे. २००१ च्या अन्नसुरक्षा आदेशाची आदिवासी भागात ऐसीतैसी होत असून ५० टक्के विभक्त कोलाम कुटुंबाना शिधावाटप पत्रिका सुद्धा देण्यात आल्या नाही. केंद्र सरकारने आदिवास्यांना २००५ च्या वहिती प्रमाणे पट्टे देण्यास वारंवार आदेश देऊनही ९०  टक्के भूमिहीन शेतकर्‍यांना पंरपरागत वडिलोपाजिर्त शेतीचे पट्ट देण्यास सरकार नकार देत आहे. सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुरू केलेल्या आदिवासी विकासाच्या योजना स्वयंसेवी संस्था व अधिकारी भ्रष्ट मार्गाने सर्वच पैसा लाटत असल्याचा जिवंत उदाहरण यवतमाळ असून जिल्यातील 
हा गोरखधंदा बंद करावा व आदिवास्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, राहण्यासाठी घर, जमिनीचे पट्टे, मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी कायम स्वरूपी व्यवस्था, पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था यासारख्या मूलभूत गरजा नाकारणार्‍या मस्तवाल अधिकार्‍यांना समज द्यावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे

No comments:

Post a Comment