Saturday, 9 May 2015

आदिवासी शेतकरी आत्महत्या करीत नसल्याचा कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांचा दावा खोटा -शेकडो आदिवासी शेतकरी आत्महत्या विधवा करणार कृषीमंत्री एकनाथ खडसे जाहीर निषेध

आदिवासी शेतकरी आत्महत्या करीत नसल्याचा कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांचा दावा खोटा -शेकडो आदिवासी  शेतकरी आत्महत्या विधवा करणार कृषीमंत्री एकनाथ खडसे जाहीर निषेध 

दिनांक -९ मे २०१५
भाजप -युती सरकार महाराष्ट्रात होत असलेल्या  शेतकरी आत्महत्या रोखु शकत नाही अशी स्पष्ट कबुली महाराष्ट्राचे मर्द मराठे कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी काल माध्यमांना दिली सोबतच आदिवासी शेतकरी आपल्या तणावात संघर्ष करतात मात्र  आत्महत्या करीत नसल्याचा दावा केला आहे मात्र आदिवासी शेतकरी बहुल जगात भारतातील शेतकरी आत्महत्याची  राजधानी ओळखण्यात येत असलेल्या विदर्भाच्या मागील दशकातील झालेल्या ११ हजारावर शेतकरी  आत्महत्यामध्ये ५० टक्के शेतकरी आदिवासी ,दलित व भटक्या जमातीचे असुन यांना बँकांनी कर्ज नाकारल्यामुळे तसेच कृषीमालाला भाव न मिळाल्यामुळे यांनी आत्महत्या केल्याचा सरकारी अहवाल असतांना कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी खोटी माहिती दिल्याचा दावा शेतकरी नेते किशोर तिवारी केल्या असून जर सरकारला शेतकऱ्यांना वाचविण्यात अपशय येत असेल व त्यांना दिशा व धोरण शेतकरी हिताचे करणे भांडवलदारांच्या दबावाने  शक्य नसेल आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा तात्काळ द्यावा अशी मागणीही तिवारी यांनी केली आहे . 
जर आदिवासी शेतकऱ्यांचे होत असलेल्या आत्महत्या भाजप -सेना दिसत नसतील तर त्यांनी दडपापूरच्या कोलम शेतकरी भोतु मेश्राम च्या घरी ,वा रुंझा येथील मधुकर  पेंदोरच्या घरी  ,जोगीणकवड्याच्या रमेश घोडामच्या घरी , बोरगावच्या तानबा तोड्सामच्या घरी यावे नाहीतर राहुल गांधी यांच्या कलावतीच्या जळका येथील अशोक   कोचहाडे घरी येउन आदिवासी शेतकरी का आत्महत्या करतात हे शेतकरी विधवांना विचारावे . सत्तेच्या मस्तीने आंधळे झालेल्या  कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांनी डोंगरखरडा येथील आदिवासी शेतकरी मारोती कुलसंगे व त्यांच्या पत्नी स्वरस्वती कुलसंगे यांच्या आत्महत्या झाल्यावर उपासमारीला तोंड देत असलेल्या मुलांचे अश्रू पुस्ल्यासाठी यावे त्यावेळी त्यांना आपण शेकडो आदिवासी शेतकरी विधवांची भेट करून देणार अशी माहिती किशोर तिवारी यांनी दीली . शेतकरी आत्महत्या भाजप सरकार रोखु शकत नाही या कृषीमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या घोषणेचा निषेध उद्या १० मे करण्यात येणार असून यामध्ये आदिवासी शेतकरी विधवा मोठ्या प्रमाणात शामिल होतील अशी माहिती सुनिता पेंदोर ,सविता सिडाम व चंद्रकला मेश्राम यांनी दिली . 
 भाजपच्या केंद्राच्या सरकारने सत्तेत येण्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना एकदाची थकित पीक कर्जामधुन मुक्ती देण्यासाठी 'सातबारा कोरा ' करण्याचे अभिवचन वारंवार दिले होते व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजप -सेना युती सत्तेवर येताच शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे जाहीर आश्‍वासन विदर्भाच्या सर्व सभेत दिले होते. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचार २१ मार्च वर्धा व दाभाडी येथे सुरु करताना शेतकरी आत्महत्यामुळे व शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे होत असून मला सत्तेवर आणा मी सर्व शेतकर्‍यांना नव्याने बँकांची दारे खुली करतो व पीक कर्ज देतो तसेच शेती नफ्याची होण्यासाठी शेतीमालाचा हमीभाव लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा व या हमीभावावर सर्व शेतीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्याची गाव्ही दिली होती. मात्र केंद्रात व राज्यात अर्मयाद सत्ता आल्यानंतर 'सातबारा कोरा ' करण्याचे व लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा असा हमीभाव देण्याच्या आश्‍वासनाचा केंद्र व राज्य सरकारला सोयीने विसर पडला असुन आता शेतकऱ्यांनी सरकारच्या कडे मागु नये  असा सल्ला देणे  म्हणजे विश्वासघात असल्याचा आरोपही ,किशोर तिवारी यांनी यावेळी केला .   

यावर्षी २0१५ मध्ये महाराष्ट्रात १२०८ तर विदर्भात ५६४  शेतकर्‍यांनी तसेच १९९५ पासून भारतमध्ये २0१४ पर्यंत ज्या ३ लाख १४ हजार व महाराष्ट्रामध्ये ६४५२0 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असून याला शेतीमालाचे भाव व नापिकीमुळे झालेले कर्ज कारणीभूत असून यावर सरकारने तात्काळ तोडगा काढावा व जागतीकरणाच्या व खुल्या अर्थक ारणामुळे कृषी संकट आले आहे .त्या असून मुठभर लोकांना श्रीमंत करणारी व कोट्यवधी शेतकर्‍यांना आत्महत्या करण्यास लावणारी विकास धोरणे बदलली पाहिजे अशी मागणी शेतकरी विधवा अपर्णा मालीकर यांनी केली . सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पीककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असून, भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' या गरजापूर्तीसाठी आवश्यक असलेली दिशा,धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आले असून याअपयशाची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत तरी शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने हमीभाव वाढ व पीक कर्जमाफी दयावी अशी मागणी विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस अशी मागणी यावेळी यांनी केली

No comments:

Post a Comment