Wednesday, 6 May 2015

जलयुक्त नव्हे धनयुक्त शिवारयोजना- मंत्री -अधिकारी घेत आहेत ४० टक्के रक्कम कमिशनपोटी तर शेतकर्‍यासाठी सुरू केलेल्या सिंचन योजना ठरल्या मृगजळ

जलयुक्त नव्हे धनयुक्त शिवारयोजना- मंत्री -अधिकारी घेत आहेत ४० टक्के रक्कम कमिशनपोटी तर शेतकर्‍यासाठी सुरू केलेल्या सिंचन योजना ठरल्या मृगजळ

जिल्ह्याच्या प्रत्येक भागात पाण्याची पातळी वाढावी, पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेती सिंचनासाठी बारमाही पाणी मिळावे म्हणून राज्यातील नव्या सरकारने जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यास सर्वत्र सुरूवात केली आहे. मात्र या योजनेतील काम करण्याची प्रक्रिया, कामाचा दर्जा व कामाच्या पैशाची कमीशन पध्दत जाणून घेतल्यास ही जलयुक्त नव्हे तर धनयुक्त शिवार योजना वाटल्याशिवाय राहत नाही. या योजनेतील काम करणार्‍याला ठेकेदाराला ४0 टक्के रक्कम कमिशनपोटी द्यावी लागत असल्याच्या चर्चेला उधान आले असून ठेकेदाराचा र्मजीनमनी गृहीत धरल्यास प्रत्यक्षात काम कसे आणि किती होईल यांची चर्चा न केल्यास बरे, अशी परिस्थिती आहे. या योजनेशी जुळलेले सर्व पदाधिकारी, ठेकेदार व अधिकारी मात्र चांगलेच धनयुक्त होणार एवढे नक्की.
सद्या समाजात असलेल्या वेगवेगळय़ा वर्गात सर्वाधिक त्रस्त झालेला आणि मेटाकुटीस आलेला शेतकरी वर्ग आहे. कधी अतवृष्टी तर कधी कोरडा दुष्काळ या दोन महासंकटातून बाहेर पडल्यास अवकाळी पाऊस, वादळ, गारपीट ठरलेलीच आहे. निसर्गाच्या या अवकृपेवर उपाय योजना म्हणून शेतकर्‍याच्या शेतीसाठी कायम सिंचन व्यवस्था हा एकमेव पर्याय असल्याचे कृषीतज्ज्ञाचे मत पडले आहे. ही बाब केंद्रस्थानी ठेवून राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजना राज्यभर राबविण्याचे धोरण आखले. या योजनेला मुख्यमंत्र्यांनी 'ड्रीम पोजेक्ट' म्हणूनही महत्व दिले आहे. या ड्रिम प्रोजेक्टच्या यशस्वीतेसाठी स्वत: मुख्यमंत्री फडणवीस राज्यभर या प्रोजेक्टला यशस्वी करण्याचे आव्हाण राज्यभर अधिकारी व लोकप्रतिनिधींना करीत आहे. सद्यस्थितीत मात्र अधिकारी व पदाधिकारी योजनेला सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी समजून तुटून पडल्याची चित्रे स्पष्टपणे दिसत आहे. या योजनेतील ५0 टक्के कामे सुध्दा प्रामाणिकपणे होण्याची शक्यता दिसत नाही. या योजनेशी निगडीत अधिकारी कर्मचारी कमिशनच्या भानगडीत पडल्यास त्याचे फार वाईट परिणाम त्यांना भोगावे लागण्याची चिन्हे दिसत आहे. शेतकरी पॅकेजचा जसा करोडोचा व निकृष्टतेचा मोठा भ्रष्टाचार बाहेर आला होता. तीच परिस्थिती जलयुक्त शिवार योजनेची होण्याची शक्यता आहे. जलयुक्त शिवारची जिल्ह्यात झालेली एकुण कामापैकी अध्र्यापेक्षा जास्त कामे पहिल्याच पावसानंतर होत्याची नव्हती होणार आहे. या कामाचे बिल व कमीशन संबंधित अधिकारी-पदाधिकारी आणि ठेकेदारांनी केव्हाच गिळंकृत केलेले असणार आहे. यामुळे या योजनेचा लाभ शेतकर्‍याऐवजी काम करणार्‍या ठेकेदारांना आणि कमीशन घेणार्‍या अधिकारी व पदाधिकार्‍यानाच जास्त होणार आहे.
जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेत ५0३ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. कृषी विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणार्‍या सर्व योजनांचा निधी जलयुक्त शिवार योजनेत वळविण्यात येत आहे. याशिवाय राज्यशासन या योजनेसाठी स्वतंत्ररित्या एक हजार कोटी देणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे
शेतकर्‍यासाठी सुरू केलेल्या सिंचन योजना ठरल्या मृगजळ

शासनाने शेतकर्‍यांना सिंचन व्हावे व त्यांचे जीवनमान उंचवावे यासाठी सिंचनाच्या अनेक योजना सुरू केल्या. मात्र सदर योजना चुकीच्या नियोजनामुळे मृगजळ ठरल्या आहेत. शासनाने विशेष घटक योजना जवाहर योजना तसेच इतरही योजना सुरू केल्या आहेत. योजनेची सुरूवात करताना अनेक किचकट निकष लावल्या गेल्याने सिंचनाचे काम पूर्णपणे रखडले आहे. योजनेच्या संदर्भातले काम करीत असताना ज्या योनजेअंतर्गत सिंचन होण्यासाठी विहीर पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट दिले ते उद्दीष्ट पूर्ण होताना दिसत नाही. अनेक शेतकर्‍याच्या विहिरी खोदण्यासाठी त्यांना वेळेवर हप्ता रुपाने मिळणारे पैसे वेळेवर दिल्या जात नसल्याने शेतकर्‍याना संबंधित कार्यालयाभोवती चकरा माराव्या लागत आहेत. अनेकवेळा चकरा मारताना मात्र त्यांचा वेळ व पैसा व्यर्थ खर्च होताना दिसत आहे. विशेष बाब म्हणजे विहीर खोदण्यासाठी सुरूवात करण्यापूर्वी शेतकरी वर्ग अंधर्शध्दा व अंधविश्‍वासापोटी जमिनीतील पाणी वाहनारे पानोडे याचेकडून पाणी लागण्याची जागा ठरवून विहीर खोदत असल्याने सुमारे ९0 टक्के विहीरी पाणी न लागताच कोरड्या निघत आहेत. निसर्गाचे संतुलन बिघडल्यामुळे पावसाळय़ात पाऊस पडत नसल्याने भुगर्भातील पाण्याची पातळी खोल गेली आहे. त्यामुळे शासनाने ठरविलेली विहिरीची खोली ३0 फुट असल्याने सुध्दा जमिनीतीलपाणी दिवसेंदिवस खाली जात असल्याने विहिर खोदण्यासाठी दिलेले ३0 फुटाचे निकष जाचक असून त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या विहिरीला पाणी न येता शेतकर्‍याच्या डोळय़ाला पाणी येत आहे. शासनाने ठरवून दिलेले निकष शेतकर्‍यांच्या भल्यासाठी नसून त्या निकषाचा प्रतिकुल परिणाम दिसत आहे. वास्तविक पाहता शासनाच्या योजनेतून विहीर मंजूर झाल्यानंतर त्या शेताची पाहणी भुजल कार्यालयाकडून भुगर्भातील पाण्याची पातळी कु ठे असेल याची संपूर्ण माहिती भुजल कार्यालयाला असल्याने शेतात पाणी कोठे लागणार आहे याची इत्यंभूत माहिती भुजल असल्याने भुजल कार्यालयाकडून शेतात पाणी लागणार्‍या जागेचे ठिकाण ठरवून विहीर खोदायला पाहिजे. मात्र अधिकारी व शेतकरी त्या भुजल कार्यालयाकडून जागा ठरवित नसल्याने शतकरी व अधिकारी एखाद्या पानोड्याकडून पाणी पाहत असून त्यांनीच सांगितलेल्या जागेवर विहीर खोदताना दिसत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी पानोड्यामार्फत ज्या विहिरीचे पाणी वाहून खोदकाम केले त्यातील ९0 टक्के विहिरीला पाणी लागलेच नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकर्‍यांसाठी सुरू केलेल्या सिंचनाच्या योजना ह्या त्यांना वरदान न ठरता चुकीच्या नियोजनामुळे व अंधर्शध्दा व अंधविश्‍वासामुळे मृगजळ ठरल्या आहेत. तेव्हा शासनाने शेतकर्‍यासाठी सुरू केलेल्या सिंचनाच्या योजना संशोधनात्मक पध्दतीने तयार करून शेतकर्‍यांच्या सिंचनाचा प्रश्न सोडवावा, असे शेतकर्‍यांची मागणी आहे

No comments:

Post a Comment