Saturday, 23 May 2015

मोदी सरकारच्या पहिल्याच वर्षात शेतकर्‍यांची निराशा-लोकमत


मोदी सरकारच्या पहिल्याच वर्षात शेतकर्‍यांची निराशा-लोकमत 

यवतमाळ : मोदी सरकारच्या कार्यकाळाला एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला. या सरकारच्या विकासाचा मार्ग मूठभर लोकांचा हातात एक वटलेला आहे. केंद्र शासनाच्या एक वर्षाच्या काळात वैदर्भीय शेतकर्‍यांची घोर निराशा झाली आहे. हे सरकार १९९९ प्रमाणेच 'इंडिया शायनिंग'चा ढोल वाजवत आहे. त्याचे परिणाम २००४ मध्ये भाजपाने भोगले आतासुध्दा त्याचीच पुनरावृत्ती भाजप सरकारकडून केली जात असल्यचा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
केंद्रातील सरकारला गरीब व शेतकर्‍यांचा पडलेला विसर भाजपला इतिहासाची आठवण करून देणार आहे. सरकारने विदर्भाच्या शेतकर्‍यांचा केलेला विश्‍वासघात त्यामुळे होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्या आहेत . मागील वर्षी मार्च महिन्यात भाजपच्या लोकसभेच्या प्रचाराचे नारळ फोडण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्धा निवडले व त्यांच्या 'किसानोसे चाय पर चर्चा' या कार्यक्रमात कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी चर्चेत आलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याची निवड केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक प्रचार सांभाळणार्‍या अहमदाबादच्या कंपनीने नरेंद्र मोदी हे कोरडवाहू कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांनी व्यथित आहे. भाजपच्या निवडणूक प्रचाराचा हा प्रमुख मुद्दा असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकर्‍यांच्या आर्थिक दिवाळखोरीला व आत्महत्यांना कारणीभूत असलेल्या फक्त तीन प्रमुख कारणावर जनतेला उपाय ठोस आश्‍वसनाद्वारे देण्यासाठी विदर्भ जनांदोलन समितीला अधिकृतपणे आमंत्रित करण्यात आले. शेतकरी आत्महत्या मुक्तीचा मसुदा तयार करण्यात आला व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा कृषी संकटाची कारणे व उपाय असणारा महामंत्र वध्यार्पासून २० मार्च  २०१४ ते २०  मे २०१४  पयर्ंत सत्ता काबीज होत पयर्ंत सतत दिला. मात्र त्यानंतर भाजपच्या सरकारने आपल्या आर्थिक धोरणात व विकासाच्या आराखड्यात या कृषी संकटाची कारणे व उपाय असणार्‍या महामंत्राला जागा देण्यात आली नाही. ह्याचा परीणाम विदर्भात मोदी सरकारच्या मागील एक वर्षात या दशकातील सर्वात जास्त शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या विदर्भात झाल्या आहेत. 
भारताच्या आत्महत्याग्रस्त व देशोधडीला लागलेल्या कोट्यावधी शेतकर्‍यांवर जादु करणारा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा शेतकरी वाचवा महामंत्र कोणता होता यावर भाजपचे नेते बोलत नाहीत. शेतकर्‍यांना लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा असा हमीभाव व त्याभावावर सर्व माल विकत घेण्याची सरकारी यंत्रणा देण्याची ,सर्व शेतकर्‍यांना सावकार मुक्ती करण्यासाठी पिक कर्जमाफी करण्याची व जगात मंदीच्या लाटेत फसलेल्या कापसासारख्या नगदी पिकांच्या जागी डाळीचे व अन्नाचे पिक घेण्यासाठी विशेष अनुदान आधारीत योजना देण्याचे भरीव आश्‍वासन दिले. मात्र त्यांनी या महामंत्रावर काम करण्याचे सत्तेवर आल्यावर विचारपूर्वक टाळले आहे. 
विदर्भामध्ये सतत नापिकी व निसर्गाच्या कोपामुळे प्रचंड आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत ,शेतकर्‍यांना मुलांचे शिक्षण ,मुलींचे लग्न ,खरीप हंगामाची तयारी यावर विचार करण्यास वेळ नाही. कारण हातात काम नसल्यामुळे घरात खाण्यासाठी अन्न नाही. मात्र मायबाप सरकारने मागील एक वर्षात कोणतीही दिलासा देणारी योजना आणली नाही. बँकांनी पिककर्ज पुनर्वसन करून मागील तीन वर्षाच्या थकितदारांना कर्ज देण्याचे आदेश असतांना वाटप सुरु केले नाही. पिक कर्जमाफी करण्याची व जगात मंदीच्या लाटेत फसलेल्या कापसासारख्या नगदी पिकांच्या जागी डाळीचे व अन्नाचे पिक घेण्यासाठी विशेष अनुदान आधारीत योजना देण्याचे तरतूद करीत नाही, तो पयर्ंत आपण कितीही नाले खोदा शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाही हे निश्‍चित असल्याचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी सांगितले आहे

No comments:

Post a Comment