Friday, 1 May 2015

कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढीसाठी आता शेतकरी विधवा करणार दिल्लीला पंतप्रधानाच्या निवसाबाहेर उपोषण - "सात-बारा कोरा करा" आंदोलनात शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा एकमुखी ठराव


कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढीसाठी आता शेतकरी विधवा करणार दिल्लीला पंतप्रधानाच्या निवसाबाहेर उपोषण - "सात-बारा कोरा करा" आंदोलनात शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचा  एकमुखी ठराव  
पांढरकवडा (यवतमाळ ) दिनांक -१ मे  २०१५
आपली हाक व बोंब आता राज्यात कोणीही ऐकत नाही सरकार विदर्भाच्या कोरडवाहु शेकऱ्यांच्या संपुर्ण पीककर्ज माफी व लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देण्यास तयार नाही व सरकारने सर्व शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला असून संपुर्ण जगात फिरणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे आपले दुख दूर करण्यास टाळाटाळ करीत असल्यामुळे आता राजधानी दिल्लीला जाऊन शेकडो शेतकरी विधवा पंतप्रधान निवसाबाहेर उपोषण सत्ताग्रह करण्याच्या एकमुखी ठराव आज पांढरकवडा येथे आयोजित "सात बारा कोरा करा " या आंदोलनात घेण्यात आला ,हा ठराव विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या सचिन KBC  फेम  अपर्णा मालीकर यांनी मांडला व आंदोलनात सामील झालेल्या शेकडो शेतकरी विधवा व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांनी याला पाठींबा दिला आता हे आंदोलन  कर्ज मुक्तीसाठी सरकारला बाध्य करण्यासाठी शेतकऱ्यांचे सर्व पक्ष ,पंथ व विचार सोडून करा वा मारा असे टोकाचे सात बारा कोरा करा आंदोलन सुरु करण्याची घोषणा कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मागील दोन दशकापासून सतत लढा देणारे शेतकरी नेते व विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी हे आवाहन यावेळी बोलताना केले . 
या आंदोलनात विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस ,भारती पवार ,चंद्रकला मेश्राम ,अर्चना राउत ,अंजुबाई भुसारी ,इंदुताई आष्टेकर ,सुनिता पेंदोरे ,जनाबाई घोडाम सह शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते मोहन जाधव ,प्रेम चव्हाण ,सुनील राउत ,किरणताई कोल्वते ,प्रीतम ठाकूर ,अंकित नैताम, गोपाल शर्मा , मनोज मेश्राम  ,मुरली वाघाडे ,रामभाऊ मुत्तलवार , शेखर जोशी ,संतोष नैताम ,प्रकाशभाऊ बोलेनवार ,भीमराव नैताम ,यशवंत गोलमवार , श्रीराम आत्राम ,भास्कर टेकाम ,अतुल कुडवे ,सीताराम आडे,भारत धुर्वे ,रामकुल कुमरे ,माधव तोड्ससाम सह शेकडो शेतकरी विधवा शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला .  
यावेळी शेतकरी नेट किशोर तिवारी यांनी भाजपच्या केंद्राच्या सरकारने सत्तेत येण्यापुर्वी महाराष्ट्राच्या आत्महत्याग्रस्त कर्जबाजारी  शेतकऱ्यांना एकदाची थकित पिक कर्जामधुन  मुक्ती देण्यासाठी "सातबारा कोरा " करण्याचे अभिवचन वारंवार दिले होते व शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजप -सेना युती सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे जाहीर आश्वासन विदर्भाच्या सर्व सभेत दिले होते तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या निवडणूक प्रचार २१ मार्च वर्धा व दाभाडी येथे सुरु करतांना शेतकरी आत्महत्या कर्जामुळे व शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे होत असून मला सत्तेवर आणा मी सर्व शेतकऱ्यांना नव्याने बँकांची दारे खुली करतो व पिक कर्ज देतो तसेच शेती नफ्याची होण्यासाठी शेतीमालाचा हमीभाव लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा व या हमीभावावर सर्व शेतीमालाची सरकारकडून खरेदी करण्याची गाव्ही दिली होती मात्र केंद्रात व राज्यात अमर्याद सत्ता आल्यानंतर "सातबारा कोरा " करण्याचे व लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा  असा हमीभाव  देण्याच्या आश्वासनाचा केंद्र व राज्य सरकारला सोयीने विसर पडला असल्यामुळे आता आम्ही हे '"सात बारा कोरा करा " या आंदोलनाची' सुरु केली असून सरकार शेकऱ्यांच्या संपुर्ण पीककर्ज माफी व लागवड खर्च अधिक ५० टक्के नफा असा हमीभाव देण्यास तयार होत तोपर्यंत आम्ही रेटणार असल्याची घोषणा यावेळी केली .  


यावर्षी २०१५ मध्ये महाराष्ट्रात ११६०  तर विदर्भात ५१२ शेतकऱ्यांनी तसेच १९९५ पासून भारतमध्ये २०१४ पर्यंत ज्या ३ लाख १४ हजार व महाराष्ट्रामध्ये ६४५२० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन याला शेतीमालाचे भाव व नापिकीमुळे झालेले कर्ज  कारणीभूत असून यावर सरकारने तात्काळ तोडगा  काढावा व  जागतीकरणाच्या व  खुल्या अर्थकारणामुळे  कृषी संकट आले आहे त्या असून मुठभर लोकांना श्रीमंत करणारी व कोट्यावधी शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्यास लावणारी विकास धोरणे बदलली पाहिजे अशी मागणी शेतकरी विधवा अपर्णा मालीकर अशी मागणी यावेळी  यांनी केली . 

 सध्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पीककर्ज व दुष्काळग्रस्त व तणावग्रस्त मदतीचे पॅकेज शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकत नाही यासाठी फक्त नाले रुंदीकरण हाच एकमेव पर्याय आहे, अशी मुक्ताफळे दररोज फोडत असुन, भाजप सरकारने सत्तेवर येण्यापूर्वी शेती विकास व तणावग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी 'कर्जमुक्ती व हमीभाव वाढ' या गरजापूर्तीसाठी आवश्यक असलेली दिशा,धोरणे राबविण्यास अपयशी झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे पीक आले असुन याअपयशाची जबाबदारी  सरकारने  घ्यावी, यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये पूणर्त: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत तरी शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी  सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्जमाफी दयावी अशी मागणी  विदर्भ शेतकरी विधवा संघटनेच्या नेत्या बेबीताई बैस अशी मागणी यावेळी  यांनी केली . 

No comments:

Post a Comment