Friday, 10 April 2015

१ कोटी ३४ लाख शेतकर्‍यांना वाढीव मदत द्या-'विदर्भ जनआंदोलन समिती'ची मागणी-लोकमत


१ कोटी ३४ लाख शेतकर्‍यांना वाढीव मदत द्या-'विदर्भ जनआंदोलन समिती'ची मागणी-लोकमत 
पीककर्ज माफीचा विसर: केंद्र शासनाच्या मदतीच्या घोषणेचे स्वागत, शेतीवर विशेष कर्ज देण्याचीही मागणी
**पीककर्ज माफीचा विसर---निवडणुकीपूर्वी याच सरकारने राज्यातील शेतकर्‍यांचे पीककर्ज माफ करण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिले होते. परंतु आता मात्रशासनाला या आश्‍वासनांचा विसर पडल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीने केला आहे. लाखो शेतकरी मानसिक तणावाखाली असल्याचेही विजसने म्हटले आहे.*** 
यवतमाळ : केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांना नुकसानीची मदत म्हणून दीडपट मदत देण्याची घोषणा केली आहे. या घोषणेचे स्वागत करतानाच राज्यातील १ कोटी ३४ लाख शेतकर्‍यांना वाढीव मदत मिळावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई अधिकाधिक शेतकर्‍यांना मिळावी यासाठी निकष शिथिल करतानाच शेतकर्‍यांना झालेल्या नुकसानीच्या दीडपट भरपाई देण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी केली. सोबतच दुष्काळ आणि कर्जाच्या चक्रव्यूहात अडकलेल्या पीडित शेतकर्‍यांना मदतीचा हात पुढे करीत भरपाईसाठी पूर्वीचा ५0 टक्के नुकसानीचा निकष ३३ टक्क्यांवर आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मोदी सरकारने घेतला आहे या दोन्ही दिलासा देणार्‍या घोषणेचे विदर्भ जनांदोलन समितीकडून स्वागत करण्यात आले असून एकीकडे नुकसानीच्या दीडपट भरपाई देण्याची घोषणा पंतप्रधान करतात तर दुसरीकडे महाराष्ट्रातील भाजप सरकार केंद्राचे निकष बदलून ५0 टक्के भरपाई देत आहेत, यामुळे महाराष्ट्रातील सुमारे १ कोटी ३४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना एकूण रुपये ५ हजार कोटींच्या मदतीपासून वंचित रहावे लागले असून यामुळेच मागील तीन महिन्यात दुष्काळग्रस्त विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्रात ११६0 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप तिवारी यांनी केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषीत केलेली वाढीव मदत महाराष्ट्रातील सुमारे १ कोटी ३४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना द्यावी, अशी मागणी विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक शेतकरी नेते किशोर तिवारी केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बँकांना कर्जाचे पुनर्वसन करण्यासाठी दिलेले आदेश दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना दिलासा देणारे नसून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागात एकदाची पिककर्ज माफी हाच तोगडा असून सरकारने महाराष्ट्राच्या १ कोटी ३४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी पिककर्ज माफी द्यावी, अशी आग्रही मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे पिके गमावलेल्या व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना मुलीच्या लग्नासाठी व मुलांच्या शिक्षणासाठी तसेच गंभीर आजाराचा उपचार करण्यासाठी शेतीवर विशेष कर्ज देण्यासाठी सरकारने आदेश द्यावे, अशी मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहे. आता गारपिटीने उरले-सुरले रब्बीचे पीक नष्ट झाल्यामुळे यामुळे १ कोटी ३४ लाख दुष्काळग्रस्त शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात उपासमारीला तोंड देत आहेत. भाजपाने शेतकर्‍यांच्या शेतीमालाला लागवड अधिक ५0 टक्के नफा असा हमीभाव देऊ तसेच महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना पीककर्ज माफ केले जाईल असे जाहीर अभिवचन दिले होते. मात्र त्याचा त्यांना विसर पडल्याने सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्‍चिम विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधिक त्रस्त असून मानसिक तणावाखाली असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.
४ लाख ३४ हजार २९१ शेतकरी नैराश्यतेत आहेत. शेतकर्‍यांना वाचविण्यासाठी सरकारने सर्व महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांना अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य, रोजगार सुरक्षा, पीक कर्ज माफी द्यावी, अशी मागणी सतत होत आहे, यावर केंद्र शासनाने गांभिर्याने विचार करावा, अशी मागणी होत आहे. (प्रतिनिधी) 

No comments:

Post a Comment