Thursday, 2 April 2015

विदर्भात ४८ तासात आणखी ८ तणावग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या :पश्चिम विदर्भात मागील ९० दिवसात विक्रमी २७५ आत्महत्यांचा सरकार दरबारी नोंद मात्र सरकार आपल्या राजधर्मापासुन भरकटले


विदर्भात ४८ तासात आणखी ८ तणावग्रस्त शेतकऱ्यांनी केली आत्महत्या  :पश्चिम विदर्भात मागील ९० दिवसात विक्रमी  २७५ आत्महत्यांचा सरकार दरबारी नोंद मात्र सरकार आपल्या राजधर्मापासुन भरकटले   
दिनांक -२ एप्रिल २०१५
विदर्भातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांची कारणे शोधण्याकरिता महसूल विभागाने केलेल्या एका सर्वेक्षणात सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्चिम  विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधिक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली असल्याची धक्कादायक माहिती प्रशासनाने सरकारला डिसेंबरमध्ये  दिल्यानंतरही  कोणतीही तातडीची मदत न मिळाल्यामुळे मागील ४८ तासात  आणखी आठ निष्पाप कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असुन या मध्ये यवतमाळ जिल्यात व बुलढाणा जिल्यात प्रत्येकी तीन शेतकरी असुन भंडारा व अकोला येथील एक एक शेतकऱ्यांचा समावेश आहे त्याचवेळी मागील तीन महिन्यात  म्हणजे जानेवारीमध्ये ८८ ,फेबुर्वारीमध्ये ९३ व मार्चमध्ये ९४ असे एकूण २७५ शेतकऱ्यांची नोंद सरकार दरबारी करण्यात आली असुन यामध्ये सर्वात जास्त १०३ शेतकऱ्यांनी यवतमाळ जिल्यात तर   अमरावतीमध्ये ४६,अकोला जिल्यात ३२ ,बुलढाणा  ३८,वाशीम २६ तर वर्धा जिल्यात ३० शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे . 
बुलढाणा जिल्यातील शिराळा येथील शिवाजी ठोंबरे ,डेंडवळचे अंबादास निर्मळ तर दिघीचे सर्जेराव ठग ,यवतमाळ जिल्यातील  सोनदाभीचे साहेबराव रंघवे ,येरड-शरदचे मारोती राठोड तर कोदोरी येथील कोलम आदिवासी महिला शेतकरी सोनुबाई टेकाम सह अकोला येथील मुरदचे  भाऊराव डोंगरे व भंडारा जिल्यातील  खानोड्चे देवराव डोगरवार यांचा समावेश असल्याची माहीती आहे .  
पश्चिम विदर्भात नापिकी ,कर्ज ,आजार ,मुलींचे लग्न ,मुलांचे शिक्षण ,रोजगार नसल्यामुळे होत असलेली उपासमार यामुळे तणावात असलेले शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचा अहवाल अधिकाऱ्यांनी दिला असुन सरकारने जलयुक्त शिवार ,दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र यावर सगळा पैसा लावला तर अडचणीतील तणावग्रस्त हजारो शेतकरी आत्महत्यांच्या मार्गावर जातील असा गंभीर इशाराही प्रामाणिक अधिकाऱ्यांनी सरकारला दिला असुन मात्र सत्तेच्या मस्तीने डोळ्यावर पट्टी बांधल्याने सरकारने महाराष्ट्राचे ९० लाख शेतकरी वाऱ्यावर सोडल्याची तक्रार शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 
गेल्या १५ वर्षांत पश्चिम विदर्भात ११हजारावर  शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली असताना या आत्महत्या आता आणखी वाढतील, असा धोक्याचा इशारा मानसोपचार तज्ज्ञांनी  सरकारला दिला असून  यामुळे प्रशासनाची चिंता वाढली आहे कारण अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशीम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यातील हे शेतकरी दु:खी आहेत व  या शेतकऱ्यांची शेती करण्याची क्षमता नसून ९३ टक्के शेतकरी कर्जबाजारी असल्याचा   अहवाल सरकारला पाठवला  आल्याचे वृत्त अधिकाऱ्यांच्या गोटातूनच   प्रकाशित करण्यात आले आहे मात्र सरकार यावर तोडगा काढण्यास तयार नाही असा आरोप  किशोर तिवारी यांनी केला आहे .
 
यापुर्वी उच्चन्यायालयाच्या आदेशाने शेतकरी आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी विदर्भात २००६ मध्ये केलेल्या दौऱ्याच्या पूर्वी अशा प्रकारचे सर्वेक्षण केले होते. त्यावेळी सुमारे ३ लाख शेतकरी शेतकरी सर्वाधिक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली असुन आत्महत्या करण्याच्या मार्गावर असल्याचा अहवाल सरकारला देण्यात आला होता  त्यानंतर तब्बल आठ वर्षांनी शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणि जीवनमान स्तर जाणून घेण्यासाठी यंदा महसूल विभागाने केलेले हे दुसरे सर्वेक्षण आहे. तर निसर्गाची अवकृपा आणि नापिकीला कंटाळून मागील दोन महिन्यात अमरावती विभागात १४६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, तर मागील १५ वर्षांत ११ हजार ९७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शासकीय आकडेवारीनुसार आतापर्यंत यवतमाळ जिल्ह्यात सर्वाधिक तीन हजार ११४ शेतकऱ्यांनी विविध कारणांसाठी आत्महत्या केल्या आहेत. यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६०टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तुर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम भारत  सरकारला किशोर तिवारी सादर होता  मात्र  सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्ज माफी याचा .समावेश केंद्रीय  अर्थसंकल्पात केला नाही म्हणून महाराष्ट्राच्या सरकारने दिलासा द्यावा अशी मागणी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मूनगट्टीवार यांना किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

No comments:

Post a Comment