Wednesday, 18 March 2015

महाराष्ट्राचे आर्थिक संकल्प २०१५-केंद्राच्या निराशेनंतर आता राज्य सरकारला सातबारा कोरा व हमीभाव वाढ या आश्वासनाला पुसली पाने

महाराष्ट्राचे आर्थिक संकल्प २०१५-केंद्राच्या निराशेनंतर आता  राज्य सरकारला   सातबारा कोरा व  हमीभाव वाढ या आश्वासनाला पुसली पाने 

दिनांक -१९ मार्च २०१५
नवीन महाराष्ट्राचे सरकार  लोककल्याणासाठी कटीबद्ध असुन या सरकारच्या पहिल्या आर्थिक संकल्पात जनतेला सुखी करण्यासाठी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मूनगट्टीवार विदर्भाच्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांनी त्यांना  लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकऱ्यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जामुळे होत असुन आपण यावर गुंतवणूक अधिक ५० टक्के नफा या सूत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देऊ या  दोन्ही आश्वासनाला आठवण ठेवत  जसे तेलंगाना व उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना पिककर्जमाफी तशी याची घोषणा  सरकारच्या पहिल्या आर्थिक संकल्पात करतील अशी दुष्काळग्रस्त व आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची सरकारने पुन्हा एकदा धुडकावली असून आम्हीसुद्धा कॉंग्रेस पक्षापेक्षा वेगळे नाही हे दाखउन दिल्याची कळवट प्रतिक्रिया   शेतकरी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी आर्थिक संकल्पावर व्यक्त  केली आहे . 
यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६०टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तुर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम भारत  सरकारला किशोर तिवारी सादर होता  मात्र  सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्ज माफी याचा .समावेश केंद्रीय  अर्थसंकल्पात केला नाही म्हणून महाराष्ट्राच्या सरकार दिलासा देईल  अशी  मागणी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मूनगट्टीवार यांना होत होती मात्र निवडणुकीचे आश्वासन हे पूर्ण करण्यासाठी नसतात हे त्यांनी पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे असा टोला किशोर तिवारी यांनी लगावला आहे . 
जलयुक्त शिवार व सिंचनाची ८ हजार कोटीची खैरात १५ वर्षाचा नेत्याचा मागासलेला दूर करण्यासाठी व अधिकाऱ्यांच्या खाण्यासाठी वापरले जातील हे वर्षभरात जगाला कळेल सरकारने  सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्चिम  विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधिक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली  चार लाख ३४ हजार २९१ शेतकऱ्यांची अत्यंत तणावाची परिस्थिती जाणीव ठेवत यांना वाचविण्यासाठी सरकारने येत्या अर्थ अर्थसंकल्पात सर्व महाराष्ट्राच्या  दुष्काळग्र्स्ताना अंत्योदय अन्न सुविधा ,आरोग्य ,रोजगार सुरक्षा ,पिक कर्ज माफी द्यावी अशी मागणी आपण केली होती मात्र त्याला सुद्धा सरकारने पाने पुसली हि शरमेची बाब  आहे . 







No comments:

Post a Comment