Saturday, 14 March 2015

विधीमंडळाच्या अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात विदर्भात आणखी १२ शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या :शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात सरकार उपयशी-किशोर तिवारी

विधीमंडळाच्या  अधिवेशनाच्या   पहिल्या  आठवड्यात  विदर्भात  आणखी  १२  शेतकऱ्यांनी  केल्या आत्महत्या :शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात सरकार उपयशी-किशोर तिवारी  
दिनांक -१५ मार्च २०१५
महाराष्ट्र एकीकडे महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात  सरकार तणावग्रस्त व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सालाबादप्रमाणे घोषणाचे गाजर दाखवीत होते मात्र त्याच पाच दिवसात विदर्भातले मदतीपासून वंचित असलेले व अतितणाव सहन न झाल्यामुळे आणखी १२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून या संसाराला व सरकारच्या जाचाला रामराम ठोकला आहे यामध्ये ज्या यवतमाळ जिल्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चक्क खेड्यात शेतकऱ्याच्या घरी मुक्काम करून त्या ठिकाणी पाच तर  बुलढाणा  तेथे दोन व अमरावती ,भंडारा ,चंद्रपूर  ,वर्धा आणी अकोला येथील प्रत्येकी एका शेतकऱ्यांचा समावेश असून विदर्भात १३६  शेतकऱ्यांनी आत्महत्या  केल्यामुळे प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळेच या आत्महत्या होत असल्याचा  गंभीर आरोप शेतकरी नेते विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी एकापत्रकाद्वारे केली आहे.

यवतमाळ जिल्यातील 
१.सुनील सूर्यवंशी रा  कृष्णापुर २. भोनु मेश्राम रा  दडपापूर ३. अमर  पवार रा तारनोली  ४. हिम्मत उमाटे रा  बोरीसिंह ५. प्रशांत इंगोले रा मुकुन्द्पूर 
बुलढाणा जिल्यातील 
१.द्यानेश्वर   कानगडे रा धुनाब्खेड 
२. गजानन अंभोरे रा मूर्ती 
तर भंडारा जिल्यातील मानगलीचे मुरलीधर हटवार , अकोल्याचे पारस येथील दयाराम  घाटे ,अमरावतीचे चंडिकापुरचे  नितीन शेवतकार, वर्धा  जिल्यातील मुरडगावचे रमेश भिलकर व  चंद्रपूर जिल्यातील लखामापुरचे  मोतीराम बोबडे यांचा समावेश असुन सरकारला अधिकाऱ्यांनी विदर्भातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्यांची कारणे  एका सर्वेक्षणात हवाला देत  सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि पारिवारिक चिंता या कारणांमुळे पश्चिम  विदर्भाच्या सहा जिल्ह्यातील सुमारे साडेचार लाख शेतकरी सर्वाधिक दु:खी असून, मानसिक तणावाखाली असून त्यांना  अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य-रोजगार सुरक्षा, पीक कर्जमाफी द्यावी अशी शिफारस सुद्धा केली आहे मात्र राज्य सरकारने यावर कोणतीही उपाय योजना केलेली नाही यामुळे आत्महत्या वाढत आहेत ,अशी धक्कादायक माहीती शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली . .


यावर्षी राज्य सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावेदुष्काळग्रस्त जाहीर केली आहेत. जवळपास ६० टक्के गावांमध्ये खरीप पीकनष्ट झाल्यामुळे ही गावे दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आली आहेत. यामुळे९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात आहेत. दरम्यान, केंद्रसरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात कुठलीच तरतूद न केल्याने आता राज्याच्या अर्थसंकल्पात तरी येथील सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद करावी, अशी अपेक्षा आहे. यंदा निसर्गाच्या प्रकोपामुळे शेतकऱ्यांचा हाता तोंडाशीआलेला घास हिरावला आहे. त्यामुळे शेतकरी हवालदिला झाला असून त्याला तात्काळ  मदत देण्याची गरज आहे.
ज्या अधिकाऱ्यांनी २००५ पासुन पैकेज बाजार मांडून हजारो कोटी रुपये नेत्यांना व कंत्राटदारांना लुटण्यास दिले होते तेच मस्तवाल अधिकारी आता सरकारला दुष्काळमुक्तीचा मार्ग सांगत असून मात्र  लोकसभानिवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी आत्महत्या या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे होत असल्याचे मान्य केले होते. एवढेच नव्हे, तर गुंतवणूक अधिक ५० टक्के नफाया सूत्राने कृषिमालास आधारभूत किंमत सर्व शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देऊ, ही दोन्ही आश्वासने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना का  आठवत नाही असा सवालही ,तिवारी यांनी केला आहे .  
राज्यातील सर्व दुष्काळग्रस्तांना आज उपासमारीला तोंड द्यावे लागत आहे ,पिक कर्ज डोक्यावर आहे त्यातच कोणताही रोजगार असल्यामुळे त्यांची दैनावस्था झाली असून त्यांना  अंत्योदय अन्न सुविधा, आरोग्य-रोजगार सुरक्षा, पीक कर्जमाफी द्यावी अशी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांची त्यांना आर्त हाक आहे मात्र सरकार २०१९ मध्ये दुष्काळमुक्तीचा मार्ग दाखवत आहे तरी महाराष्ट्र सरकारने  तेलंगणा व  उत्तर प्रदेश सरकारने शेतकऱ्यांना पीक कर्जमाफी दिली. वा दिल्लीकरांना आप पार्टी वीज बिलात माफी दिली  आहे. तशाच पद्धतीने  दिलासा द्यावा, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केलीआहे.

No comments:

Post a Comment