Friday, 27 February 2015

अर्थसंकल्प २०१५- कापसाची हमीभाव वाढ व पिक कर्जमाफी ही आश्वासने केराच्या टोपलीत -सरकारने महाराष्ट्राच्या ९० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले


अर्थसंकल्प २०१५- कापसाची हमीभाव वाढ व पिक कर्जमाफी ही आश्वासने केराच्या टोपलीत -सरकारने महाराष्ट्राच्या ९० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले 
दिनांक २८ फेबुवारी  २०१५
भाजपच्या सरकारच्या विकासाची दिशा दर्शविणारा पहिला अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या ९० लाख दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना निराशा देणारा ठरला कारण  लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी शेतकरी आत्महत्या ह्या शेतीमालाला भाव मिळत नसल्यामुळे व शेतकऱ्यांच्या तोट्याच्या शेतीमुळे झालेल्या कर्जामुळे होत असुन आपण यावर गुंतवणूक अधिक ५0 टक्के नफा या सूत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत व सर्व शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज देऊ ह्या दोन्ही आश्वासनाला केराची टोपली यामुळे महाराष्ट्राचे दुष्काळग्रस्त शेतकरी निराशेने आत्महत्या करण्याचे पाऊल  टाकतील अशी भीती शेतकरी नेते व विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी व्यक्त करून पंतप्रधानांनी या राष्ट्रीय समस्येवर तात्काळ लक्ष टाकावे वकापसाची हमीभाव वाढ व पिक कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी केली आहे . 
यावर्षी महाराष्ट्र सरकारने एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६०टक्के गावांमध्ये पूर्णत: खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. यामुळे ९० लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तुर, सोयाबीन व दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. अशा आणीबाणीच्या वेळी विदर्भाच्या शेतकर्‍यांनी भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना हमीभाव वाढ, पिककर्ज मुक्ती व कोरडवाहू क्षेत्रात कमी पावसाचे पीक घेण्यासाठी अनुदान अशी तीन सूत्री असलेला एकात्मिक कार्यक्रम सरकारला किशोर तिवारी सादर होता  मात्र सरकारने हमीभाव वाढ व पीककर्ज माफी याचा .समावेश   अर्थसंकल्पात केला नाही व  पुन्हा एकदा शेतकर्‍यांना सरकार वार्‍यावर सोडणार असल्याचे दिसून येत असल्याचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. 

भाजपने कोरडवाहू कापुस उत्पादक शेतकरी यांची भीषण समस्या व  कापसाच्या जागतिक मंदीचा कोणताही विचार केलेला आपणास या अर्थसंकल्पात दिसत कारण दिल्लीतील भाजप आपल्या निवडणूक आश्वासनावर गंभीर नाही याची चाहुल दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना अगोदरच आली होती कारण  भाजपने सत्तेवर येताना ज्या आश्वासनाची  खैरात दिली त्यावर आता भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमीत शाह यांनी परदेशात बेकायदेशीर खाती जमा असलेला काळा पैसा प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात १५ लाख रुपयांप्रमाणे जमा करू हे निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्‍वासन ही गंमत होती असा खुलासा करून यापुर्वी  धक्का दिला मात्र  आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अधिकृतपणे भारताच्या सरकारने मोदी यांच्या गुंतवणूक अधिक ५0 टक्के नफा या सूत्राने कृषीमालाला आधारभूत किंमत देणे शक्य नाही, असे स्पष्ट केले. तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मागील पीककर्ज माफीचा फायदा शेतकर्‍यांना झाला व सर्व पुर्वीचे कर्जमाफी पॅकेज दिल्याने बँका एनपीए वाढ झाली आहे तर बँकांना सुद्धा परतावा राज्यांनी दिला नसल्यामुळे पतपुरवठा र्मयादित म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार कर्जमाफी योजनेचा शेतकर्‍यांना फायदा झालेला नाही. त्यामुळे नवीन एनडीए सरकार भविष्यात आणखी पीक कर्जमाफी योजना राबविणार नाही, अशी घोषणा केल्यामुळे निवडणुकीमध्ये भाजपने शेतकर्‍यांना हमीभाव वाढीचे व सातबारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन हा ही जुमलाच असल्याचे कटू सत्य समोर आल्याचे  किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. हे सारे प्रकरण शेतकर्‍यांचे विश्‍वासघात करणारे असून केंद्र सरकारने विदर्भाच्या शेतकर्‍यांची वाचविण्यासाठी आर्थिक  धोरणाची दिशा बदलावी , अशी मागणी  संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 

No comments:

Post a Comment