Wednesday, 11 February 2015

जलयुक्त शिवार अभियानाचा सारा निधी शेतकऱ्यांना द्या : विदर्भ जनांदोलन समितीचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

जलयुक्त शिवार अभियानाचा  सारा निधी शेतकऱ्यांना द्या : विदर्भ जनांदोलन समितीचे  मुख्यमंत्र्यांना साकडे 

दिनांक -१२ फेबुवारी २०१५
जेव्हां पासून 'पाणी अडवा -पाणी जिरवा ' हि पाणलोट विकासाची कामे १९९५ पासुन सुरु झाली आहेत त्यातील ७० टक्के पैसा राजकारणी नेते -अधिकारी-कंत्राटदारांनी  खाला असून ही सर्व मंडळी शेतकऱ्यांच्या टाळूवरील लोणी खात गब्बर झाली असुन भाजप 'मिस्टर क्लीन ' असलेले मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांनी या सर्व कृषी , वन ,सिंचन विभागाच्या मागील १५ वर्षाच्या झालेल्या लुटीची एस आय टी मार्फत चौकशी करावी व जलयुक्त शिवार अभियानासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ६00 कोटींच्या निधींची घोषणा करताच हेच पोटभरू नेते , अधिकारी आणि कंत्राटदार खळबळून जागे झाले.   निधीयेण्यापुर्वीच  .अधिकारी-कंत्राटदारांत 'फिप्टी-फिप्टी'ची मांडवली झाली असुन भाजप व मित्र पक्षाचा कोटा निश्चित करण्यात येत असुन तर अधिकारी आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना खिरापत वाटण्यासाठी मार्चेबाधणी सुरु झाली असुन सध्या निधीचा पत्ता नसताना कोट्यवधींचे प्रस्ताव  एकट्या यवतमाळ जिल्ह्यात तयार करण्यात आले असून त्यातच  अधिकारी आणि कंत्राटदारांनी संगणमत करून वाटाही ठरवून घेतला असल्याच्या बातम्या समोर आल्यावर हा सारा प्रकार विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्या कानावर काटला असुन शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ज्या योजना आहेत तो सारा निधी सरळ शेतकऱ्यांना द्या व योग्य उपयोग करण्यासाठी अधिकारी सर्व मदत करतील मात्र अधिकारी पैसा खाणार नाहीत असा निर्णय घ्या अशी मागणी केली आहे ,राज्यात जर सरळ शेतीच्या व पाणलोटाची सारी कामे शेतकरीच करतील व पोटभरू नेते अधिकारी आणि कंत्राटदार काळी यादीच तयार करण्याची मागणी विदर्भ जनांदोलन समिती करणार असून कृषी व वन आणी सिंचन विभागामध्ये पैकेज व रोजगार हमीच्या कामामध्ये मातीनाला बांध ,धाडीचे बांध , पाणलोटच्या नावावर संस्था काढून गब्बर  झालेल्या सर्व पोटभरू नेत्याची व अधिकाऱ्याची यादी तयार करून आयकर विभागामार्फत चोकशीसाठी आपण मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांना आग्रह धरला असून त्यांनी ढोस पुरावे देण्यास सांगितल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे . 


यवतमाळ जिल्यात मागील १० वर्षात सुमारे ८०० कोटीची लुट सिंचन ,पाणलोट ,नरेगाच्या कामात झाली आहे व हे काम बोगस काम करणारे माफिया तयार झाला असुन आता  जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून पूर्वी कृषी विभाग जल व मृदा संधारणाची कामे पाणलोटच्या नावाखाली करीत होते. आता हिच कामे जलयुक्त शिवार अभियानात रूपांतरित करण्यात आल्यावर व  त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्याला ६00 कोटी रूपयांच्या निधीची घोषणेनंतर अधिकारी आणि मर्जीतील कंत्राटदार खळबडून जागे झाले असुन कोणी किती पैसे लुटावे यासाठी संघर्ष करीत असल्याच्या बातम्या समोर आल्याने विदर्भ जनांदोलन समितीने ही रीतसर तक्रार   दाखल केली असून सर्व खाऊअधिकाऱ्यांना तात्काळ जील्याबाहेर हकालपट्टीची मागणी तिवारी यांनी केली आहे .  

आपल्या निवेदनात तिवारी यांनी सरकारला जलयुक्त शिवार अभियानासाठी अद्याप निधीच आला नसताना राजकारणी नेते -अधिकारी-कंत्राटदारांनी  एकट्या यवतमाळात जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालया अंतर्गत सुमारे ७0 ते ८0 कोटी रूपयांच्या कामांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहे. त्यामध्ये मातीनाला बांध, बांध बंदीस्ती, सिमेंट बंधारे, गाळ काढण्याची कामे आदींचा समावेश आहे. निधी प्राप्त होताच मंजुरात देण्याची औपचारीकता तेवढी बाकी आहे. जिल्हा कृषी अधीक्षकांच्या नियंत्रणात ही कामे तालुका कृषी अधिकार्‍यांना मंडळ अधिकारी आणि पर्यवेक्षकांच्या मदतीने करावयाची आहे. त्यामध्ये रोजगार हमी योजनेतील मजुरांची अट नाही. जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी ३७३ गावांची निवड करण्यात आली आहे. निधी प्राप्त झाल्यानंतर राजकीय दबाव येवून आपला वाटा कमी होवू नये, याची खबरदारी घेत कामाचे प्रस्ताव तयार केले आहे. त्यामध्ये मर्जीतील कंत्राटदारांशी मांडवली करण्यात आली आहे. जेवढी कामे मिळतील त्याच्या एकूण रकमेत अधिकार्‍यांचा आणि कंत्राटदारांचा ५0 टक्के वाटा ठरला आहे. कंत्राटदाराला मिळणार्‍या ५0 टक्के वाट्यात कामे पूर्ण करायची आहे. त्यातूनच मजुरी आणि नफा काढायचा आहे. जलयुक्त शिवार अभियानासाठी जिल्ह्यातील ३७३ गावांची निवड करण्यात आली. ही कामे करण्यासाठी २५0 मशीन धारकांची नोंदणी झाली आहे. निधी प्राप्त होताच या कामांना सुरूवात केली जाईल,अशा धक्कादायक वृत्त प्रकाशीत झाल्याने जिल्यातील सर्व खाबू अधिकारी हाकला यासाठी आपण आंदोलन सुरु करणार अशी  घोषणाही तिवारी यांनी केली आहे .  

No comments:

Post a Comment