Tuesday, 10 February 2015

सक्तीच्या कर्जवसुलीमुळे शेतकरी सापडला संकटात-संपूर्णकर्जमाफी आवश्यक-लोकमत


सक्तीच्या कर्जवसुलीमुळे शेतकरी सापडला संकटात-संपूर्णकर्जमाफी आवश्यक-लोकमत 
विदर्भ जनआंदोलन'चा आरोप : मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडल्या व्यथा, शासनाच्या उपाययोजना केवळ कागदावरच असल्याचा आरोप
-------------------------------------------------------------------------------------
 संपूर्णकर्जमाफी आवश्यक-विदर्भातील शेतकर्‍यांची सध्याची स्थिती बघता संपूर्णत: कर्जमाफी करून लागवड खर्च अधिक ५0 टक्के नफा असा हमीभाव देणे गरजेचे आहे. मनरेगाअंतर्गत १00 दिवसांचे वेतन अनुदान, आरोग्य, शिक्षण व सुरक्षा तात्काळ शेतकर्‍यांना पुरविण्याची मागणी यावेळी प्रत्यक्ष मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली.
--------------------------------------------------------------------------------------------
यवतमाळ : शेतकर्‍यांकडून सक्तीच्या कर्जवसुलीमुळे विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांमध्ये वाढ होत असल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. शेतकर्‍यांच्या स्थितीसंदर्भात त्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर शेतकर्‍यांच्या व्यथा मांडल्या.
ज्यावेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मुंबई येथे आपल्या सरकारचा १00 दिवसांचा लेखाजोखा मांडत होते त्याचवेळी विदर्भात मात्र सहा दुष्काळग्रस्त शेतकरी सक्तीची कर्जवसुली, नापिकी तसेच कापूस, तुरी व धानाला मातीमोल भाव मिळत असल्यामुळे यवतमाळ जिल्यातील शीरमाळ येथे ग्यानबा मोरे, राजुर येथे प्रमोद बल्की, चंद्रपूर जिल्यात हळदा येथे मुरलीधर चिमूरकर, गडचिरोली जिल्हयातील कमळगावचे धर्मा आभारे, अमरावती जिल्यातील माउली येथील सुनील गवई व वर्धा जिल्यातील उमरी येथील गोपाळ खंडाईत हे आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपवीत होते, अशी माहिती विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी दिली. 
एकीकडे मुख्यमंत्री, अलीकडेच मी डावोस येथे भरलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमला जाऊन आलो. तेथे मी शेतकर्‍यांसाठी व्हॅल्यू चेन उभारण्याबाबत काही महत्त्वाच्या कंपन्यांशी चर्चा केली. यानुसार दहा लाख शेतकर्‍यांचा काही परदेशी कंपन्याबरोबर थेट करार होईल. शेतमालावर प्रक्रिया करून उत्पादने विकणार्‍या कंपन्या १४ प्रकारची बियाणे शेतकर्‍यांना देतील व पुढल्या वर्षी २५ लाख शेतकर्‍यांशी असे करार करण्यात येणार आहेत, अशी महत्त्वपूर्ण योजना मुंबईत सह्यान्द्री येथे पत्रकारांना सांगत होते. त्याचवेळी मुख्यमंत्र्यांना 'शेतकरी वाचवा' अशी विनंती करण्यासाठी शेतकरी नेते किशोर तिवारी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी गेले. तिवारी यांनी यावेळी केळापूर तालुक्यातील दहेली तांडा येथील आजारी उपासमारीला तोंड देत असलेले शेतकरी वासुदेव चव्हाण पांढरकवडा येथील स्टेट बँकने सरकारी मदत पिककर्जात कपात केल्याची तर राळेगाव तालुक्यातील माजी सरपंच सुदाम बल्की ह्यांनी फायनान्स कंपनीने गुंड लाऊन सरकारी अधिकार्‍यांसोबत कर्जवसुली संपूर्ण यवतमाळ जिल्यात सुरु केल्याची माहिती दिली. तिवारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना आपल्या यावर्षी एकूण ३९४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास ६0 टक्के गावांमध्ये पूर्ण खरीप पीक नष्ट झाल्यामुळे दुष्काळग्रस्त जाहीर असून यामुळे ९0 लाख शेतकरी गंभीर दुष्काळाच्या प्रभावात असून जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले असल्याची माहिती देत केंद्र सरकारने आपली सुमारे ५ हजार रुपये कोटींची मदत देणे तर सोडा यावर साधी चर्चा करीत नसल्याच्या आरोप तिवारी यांनी केला
एकीकडे सर्वत्र दुष्काळी परिस्थिती असताना शासनाकडून तुटपुंजी मदत जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु ही मदतसुद्धा योग्य पंचनाम्या अभावी मिळत नसल्याचे दिसून येते. शासनाच्या अधिकार्‍यांचे यावर नियंत्रण नाही. अनेक तलाठय़ांकडून चुकीची माहिती पुरविली जात आहे. तशा तक्रारी तहसील व जिल्हा कचेरीवर दररोज येत आहेत. ■ जागतिक मंदिचा फटकासुद्धा शेतकरी वर्गालाच बसत आहे. सर्वप्रकारच्या शेतीमालाचे भाव खाली आले आहे. मजुरांच्या हाताला मजुरी नाही. त्यामुळे अनेक मजूर आपली गावे सोडून इतरत्र मजुरीच्या शोधार्थ भटकत असल्याचे दिसून येते. शेतकर्‍यांच्या खिशातच दमडी नाही, तर मजुरांजवळ कुठून पैसा येणार, हे वास्तव आहे. यवतमाळ : महाराष्ट्र सरकारने यावर्षी एकूण ३९ हजार ४५३ गावांपैकी २४ हजार ८११ गावे म्हणजे जवळपास राज्यातील ६0 टक्के गावांवर दुष्काळी स्थिती असल्याचे जाहीर केले. त्यामुळे या साठ टक्के गावातील ९0 लाख शेतकरी दुष्काळाच्या सावटाखाली सध्या असून त्यांना या स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने येत्या अर्थसंकल्पात एकात्मिक कार्यक्रम राबविण्याची गरज असल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे. 
एकीकडे राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असताना दुसरीकडे जागतिक मंदीचा मार बसल्यामुळे नापिकीनंतर कापूस, तूर, सोयाबीन दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागले आहेत. शेतकर्‍यांचे नुकसान लाखोत झाले तर सरकारने सर्व शेतकर्‍यांना सरसकट ४ हजार ५00 रुपये मदत देत आपण सात हजार कोटींचे पॅकेज दिले असे सांगत आहेत. मात्र मागील तीन महिन्यांपासून केंद्र सरकारने आपली सुमारे ५000 रुपये कोटीची मदत देणे तर सोडा यावर साधी चर्चा करण्यास तयार नसून यातच दररोज महाराष्ट्रात आठ ते दहा शेतकरी उपासमारीला तोंड देत आत्महत्या करीत असल्याचे विजसने म्हटले आहे. 
सध्या वीज व पाणी नसल्यामुळे विदर्भ व मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत व येत्या दहा वर्षात वीज व पाणी देणार अशा वल्गना सर्वच सत्ताधारी नेते करीत आहेत मात्र त्यांना वीज व सिंचन परीपूर्ण असलेल्या पंजाब व गुजरात मध्ये हमीभाव नसल्यामुळे, कर्जाच्या त्रासामुळे झालेल्या हजारो शेतकरी आत्महत्या का दिसत नाही, असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये शेतीमालाला भाव मिळत नाही व बँका शेतकर्‍यांना कर्ज देत नाही, सावकार लुटतात म्हणून आम्ही लागवड खर्च व ५0 टक्के नफा असा हमीभाव देणार, सातबारा कोरा करून नवे पीककर्ज देणार अशी आश्‍वासने देऊन आमची सत्तेत आलेल्यांनी दिशाभूल केल्याचे म्हटले आहे. आधी आश्‍वासने देणारे आता मात्र स्वत:च्या उद्योगांमध्ये लागले आहेत आणि शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडले असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. 
यावर्षी जागतिक मंदीने कापसाचे, तुरीचे व दुधाचे भाव पाडले आहेत त्यातच कधी नव्हे तो गंभीर दुष्काळ पडला आहे यावर कोणतीही चर्चा होत नाही, मजुरांना मजुरी नाही रेशन दुकानात अन्न मिळत नाही, दवाखान्यात औषध वा डॉक्टर दिसत नाही मात्र आढावा बैठक व हप्ता वसुली मात्र थांबत नाही. शासनाने आतातरी शेतकर्‍यांसाठी अर्थसंकल्पात विशेष कार्यक्रम जाहीर करावा, शेती पिकाच्या हमी भावासाठी ठोस पावले उचलून शेतकर्‍यांची व्यापार्‍यांकडून कोणत्याही प्रकारची लूट होणार नाही, याची पूर्णत: दक्षता घ्यावी, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

No comments:

Post a Comment