Thursday, 15 January 2015

विदर्भात २४ तासात आणखी चार शेतकऱ्याच्या आत्महत्या - महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांची केंद्र शासन . आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीकडून उपेक्षा

विदर्भात २४ तासात आणखी चार शेतकऱ्याच्या आत्महत्या - महाराष्ट्राच्या दुष्काळग्रस्तांची  केंद्र शासन . आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीकडून   उपेक्षा 
दिनांक- १५ जानेवारी २०१५
महाराष्ट्रामध्ये भीषण दुष्काळ पडला आहे  व  सरकारी  आकडेवारी नुसार सुमारे ३०,०० हजारावर खेड्यात  ३ कोटी  ग्रामीण जनता  व ८० लाख शेतकरी  नापिकी तोंड देत दररोज ३ वा  ४  शेतकरी आत्महत्या करीत आहे  सरकारने रु.  ७०००  कोटी  मदत घोषित केली आहे यामध्ये केंद्र शासनाच्या पासून सुमारे रु  ५००० कोटीची  मदत अपेक्षीत असुन मात्र महाराष्ट्राच्या या गंभीर प्रश्नांवर   NDRF राष्ट्रीय  आपत्ती निवारण निधी वा     केंद्रीय गृहमंत्रीश्री राजनाथ सिंग  यांच्या अंतर्गत उच्चस्तरीय समितीच्या अलिकडेच झालेल्या एका बैठकीत ज्यामध्ये अर्थमंत्री  श्री अरुण जेटली, कृषीमंत्री  श्री राधा मोहन सिंग  उपस्थित होते त्यात  नैसर्गिक संकटे प्रभावितराज्यांची  केंद्रीय सहाय्य करण्यासाठी  एक बैठक यांच्या झाली  पण यावेळी दुष्काळ प्रभावी विदर्भ आणि मराठवाडा साधी चर्चाही झाली मात्र कर्नाटक पुराचा   काही भाग आणि दुष्काळ प्रभावित  आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आर्थिक मदत प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले यावेळी . दुष्काळ प्रभावित काही भाग प्रभावित आहेत  होते जेथे उत्तर प्रदेश यांना सुद्धा आर्थिक मदत प्रस्ताव  चर्चेत घेण्यात आला मात्र यावेळी  महाराष्ट्र कृषी संकट व दुष्काळ   उपेक्षीत याला केंद्र सरकारचे उदासीन धोरणच जबाबदार आहे असा  आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
मागील २४ तासात आणखी चार शेतकऱ्यांनी विदर्भात आत्महत्या केल्या असुन यांमध्ये अमरावती जिल्यातील लोणीचे श्यामराव लोखंडे तर  पिम्पलखुट्याचे   दिलीप साखरे तर अकोला जिल्यातील  चिखलगावचे सुरेश काकड यांचा समावेश आहे   विदभातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अधिकच तीव्र होत असून जानेवारी महिन्यात २३  कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आपली जीवनयात्रा आत्महत्या करुन संपविली असुन आता सर्वोच्च न्यायालयानंतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतल्यानंतरही मात्र मोदी सरकार या प्रश्नांवर    या उदासीन असल्याचा आरोप  विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला  आहे. 
प्रचंड नापिकी व खुल्या बाजारात कृषिमूल्यांवर आलेली मंदी सोबत शेतकर्‍यांना यावर्षी आरोग्य, शिक्षण, सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी लागणारा मासीक खर्ज व खासगीकरणाच्या व विकासाच्या नावावर नव्या जोमाने सुरु झालेली लूट याचा प्रचंड ताण ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी व शेतमजुरांवर दिसत आहे. डिसेंबर महिन्यात विदर्भात ५७ शेतकर्‍यांनी तर २0१४ मध्ये ११५४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने विदर्भाच्या २० लाख शेतकऱ्यांना दिलेली मदत फारच तोटकी आहे. प्रत्यक्षात प्रती हेक्टरी सोयाबीन व कापसाचे सरासरी नुकसान कमीतकमी ५० हजारांवर झाले असताना सरासरी सर्व कोरडवाहू शेतकऱ्यांना चार हजार ५०० रुपयांपेक्षा जास्त मिळणार नाहीत हे सरकारने जाहीर केले आहे. यातून शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केला आहे.दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीच्या मदत वाटपाचे निकष राज्य सरकारने नुकतेच  जाहीर केले आहे ते फारच जुलमी असुन  त्यानुसार अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरपर्यंत तर बहुभूधारक शेतकऱ्यांना एक हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी असून यामुळे निराशेत अधिक शेतकरी आत्महत्यांनकडे वळतील, अशी भिती किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारने कमीत कमी २५ हजार प्रती हेक्टरी मदत घोषीत करावी अशा मागणीचा आग्रह आपण सरकारकडे करणार असल्याची माहिती विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली आहे. विभागीय महसूल आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी ६ जानेवारी रोजी मदत वाटपासंबंधीचे निकष व मार्गदर्शकतत्वे जाहीर केली. यामध्ये एकूण २० लाख शेतकऱ्यांना सरसकट मदत देण्यात येणार आहे. गतवर्षीच्या खरीप हंगामात शेती पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अमरावती विभागाच्या सर्व गावांची पैसेवारी ५0 पैशापेक्षा कमी निघाल्याने सर्वत्र टंचाईसदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. या शेतकऱ्यांना मदत करण्याची घोषणा विधीमंडळ अधिवेशनात केली गेली होती व आता त्यासंबंधीचा आदेश लवकरच काढला आहे. मदतीचे निकषही ठरविण्यात आले आहे. २० लाख शेतकऱ्यांच्या याद्या तयार करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. त्यानुसार अत्यल्प आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टर र्मयादेपर्यंत नुकसानभरपाई तथा मदत वाटप केली जाणार आहे. बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी मदत वाटपाची र्मयादा एक हेक्टर एवढी निश्चित केली आहे. बागायती शेतीच्या नुकसानापोटी हेक्टरी नऊ हजार रुपये तर जिरायती शेतीला प्रती हेक्टर साडेचार हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. शेतकरीनिहाय मदत वाटपाची रक्कम निश्चित करण्याचे निर्देश दिले गेले आहे. मदत वाटताना फळबागांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर बागायती व नंतर जिरायती असा शेतकऱ्यांचा क्रम राहील तर सर्वात जास्त अडचणीत असलेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना शेवटी मदत देण्यात येणार आहे. हा सगळा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असून सरकार आम्ही दिलेल्या भरघोस मतदानाचा जणू बदलाच घेत आहे असा आरोप किशोर तिवारी केला आहे. अख्या विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश व उत्तर महाराष्ट्राच्या ९० लाख हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्रामधील एकमात्र नगदी पीक कापूस, सोयाबीन, तुर व धान पूर्णपणे निसर्गाने दगा दिल्याने बुडाले असून मागील ५० वर्षात सर्वात कमी उत्पन झाले आहे. अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना ग्रामीण भागातील ३ कोटी जनता करीत असल्याचे तिवारी यांनी म्हटले आहे.

No comments:

Post a Comment