Sunday, 11 January 2015

नववर्षाच्या पहिल्या १० दिवसातच विदर्भात १६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या :राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली दखल

नववर्षाच्या पहिल्या १० दिवसातच विदर्भात १६
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या :राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली दखल
  दिनांक ११ जानेवारी २०१५ 
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र अधिकच तीव्र होत असुन जानेवारीच्या पहिल्या १० दिवसात  आणखी १६ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा आत्महत्या करुन संपविली असुन आता सर्वौच न्यायालयानंतर आता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सुद्धा दखल घेतली असुन विदर्भ जनांदोलन समितीच्या यवतमाळ जिल्यातील चिखलवर्धा येथील दुष्काळग्रस्त शेतकरी सैयद अन्सार अली सह विदर्भाच्या मागील महिन्यात झालेल्या ५६ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या संबंधात हि तक्रार  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे केली होती त्यावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने हे प्रकरण(NHRC Regn. No.  : 90/13/32/2015.) गंभीर दखल घेत चौकशीला घेतल्याची सूचना विदर्भ जनांदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांना दिली आहे . 
विदर्भात जानेवारीच्या पहिल्या १० दिवसात  आणखी १६ कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा आत्महत्या करुन संपविली त्यांचे नावे  १. मोरेश्वर ठावरी अम्बाभ्क्ता (चंद्रपूर) २. राजेंद्र अवचार पातुर्डा (बुलढाणा ) ३. मधुकर पेंदोर रुंझा (यवतमाळ) ४. हरीश पंचभाई खापरी (यवतमाळ) ५. अमोल घाटेकर पांढरी (अमरावती) ६ सीताराम बागडे केलवद (नागपूर) ७. संदीप मडके वेडद (यवतमाळ) ८. किसान कुमरे पांजरा (वर्धा) ९. रमेश खमनकर रुंझा (यवतमाळ) १०. किसन मेश्राम सेंद्री (भंडारा ) ११. पंढरीनाथ सानप  अंधेरा (बुलढाणा ) १२. शीला आठवले लोहारा (वाशीम)१३. रामराव टोंगे दाढेरा (नागपूर) १४. मनोहर  शेजाळ तीवरंग (यवतमाळ) १५. अतुल माने बोरी (यवतमाळ) १६. अशोक उगेमूगे बाम्रडा (वर्धा ) 
महाराष्ट्राचे  कृषी संकट २०१४ च्या दुष्काळ ,प्रचंड नापिकी व खुल्या बाजारात कृषीमुल्यांवर आलेली मंदी सोबत शेतकऱ्यांना यावर्षी  आरोग्य ,शिक्षण ,सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी लागणारा मासीक खर्ज व खाजगीकरणाच्या व विकासाच्या नावावर नव्या जोमाने  सुरु झालेली लुट याचा प्रचंड तणाव ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी व शेतमजुरांवर दिसत असून  या डिसेंबर महिन्यात विदर्भात ५७ शेतकऱ्यांनी तर २०१४ मध्ये ११५४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मागील २० वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या नैराय ,कोरडवाहू विदर्भात कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कृषी संकट , जागतीकरणाच्या ग्रामीण भारतावर होत असलेल्या  विपरीत परिणाम यावर  चळवळ करणारे विदर्भ जनांदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली .
महाराष्ट्राच्या सरकारने विदर्भाच्या २० लाख शेतकऱ्यांना दिलेली मदत फारच तोटकी असून प्रती हेक्टरी सोयाबीन व कापसाचे चे सरासरी नुकसान कमीतकमी रु.५० हजारावर झाले असतांना सरासरी सर्व कोरडवाहु शेतकर्याना  रु ४ ५०० पेक्षा जास्त मिळणार नाहीत हे सरकारने जाहीर केले असुन दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना पीक नुकसानीच्या मदत वाटपाचे निकष जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना दोन हेक्टरपर्यंत तर बहुभूधारक शेतकर्‍यांना एक हेक्टरपर्यंत मदत दिली जाणार आहे. सरकारने जाहीर केलेली मदत शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारी असुन यामुळे निराशेत असणारे अधिक शेतकरी आत्महत्यानकडे वळतील सरकारने कमीत कमी रु २५ हजार प्रती हेक्टरी मदत घोषीत करावी अशी मागणीचा आग्रह आपण सरकारला धरणार अशी माहीती विदर्भ जनांदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिली  सर्वात जास्त अडचणीत असलेले कोरडवाहु शेतकऱ्यांना शेवटी मदत देण्यात येणार आहे हा सगळा प्रकार शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा असून सरकार आम्ही दिलेल्या भरघोस मतदानाचा जणु बदलाच घेत आहे असा आरोप किशोर तिवारी केला आहे . अख्या महाराष्ट्राच्या विदर्भ ,मराठवाडा ,खानदेश व उत्तर महाराष्ट्राच्या ९० लाख हेक्टर कोरडवाहू क्षेत्रामधील एकमात्र नगदी पिक कापुस ,सोयाबीन ,तुर व धान पुर्णपणे निसर्गाने दगा दिल्याने बुडाले असून मागील ५० वर्षात सर्वात कमी उत्पन झाले असुन अभूतपूर्व दुष्काळाचा सामना ग्रामीण भागातील ३ कोटी जनता करीत असुन यांना उपासमारीचा सामना करावा लागत आहे यांना तात्काळ अन्न सुरक्षा द्या ,जगण्यासाठी मदत द्या , लागवड खर्च अधिक ५०% टक्के नफा असा मोदींच्या आश्वासनाचा हमीभाव कापसाला व सोयाबीन द्या व त्यावर सरकारी संकलन केंद्र मार्फत खरेदी सुरु करा अशी कळकळीची मागणी विदर्भाच्या शेतकरी करीत आहेत.

No comments:

Post a Comment