Wednesday, 31 December 2014

सरकारने 'हमीभाव वाढ व कर्जमाफीच्या' आश्वासनाला हरताळ फासल्याने नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला शेतकरी विधवांनी '२०१४ - विश्वासघात वर्ष ' म्हणुन केला निषेध


सरकारने 'हमीभाव वाढ व कर्जमाफीच्या' आश्वासनाला हरताळ फासल्याने   नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला  शेतकरी विधवांनी '२०१४ - विश्वासघात वर्ष ' म्हणुन केला निषेध 

दिनाक -३१ डिसेंबर २०१४
केंद्र सरकारने सत्ता काबीज करतांना शेतकऱ्यांना संपुर्ण कर्जमाफी व लागवड खर्च अधिक ५०% नफा देऊन कापसाला व सोयाबीनला हमीभाव देणार ,वीज बिल माफ करणार असे आश्वासन देऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी पाऊले उचलण्याचे वचन विसरून आता पिककर्ज माफी देणे योग्य नाही व लागवड खर्च अधिक ५०% नफा असा हमीभाव खुल्या बाजारात देता यात नाही अशी भूमिका घेतल्यामुळे एकट्या विदर्भात या वर्षी ११०० च्यावर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याअसुन केंद्र व राज्य सरकारने आज पर्यंत एक दमडीही न दिल्यामुळे या नाकर्त्या सरकारचा निषेध करण्यासाठी आज शेकडो शेतकरी विधवांनी २०१४ वर्षाचा शहीद शेतकऱ्यांना आदरनजलि देऊन ३१ डिसेंबरला नववर्षाच्या  पुर्वसंध्येला  शेकडो शेतकरी विधवा पांढरकवडा येथे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या परिवारासोबत कॅण्डल (दिवे ) लाऊन सरकारला आपल्या वचनपूर्तीसाठी याचना केली ,अशी माहीती शेतकरी विधवा भारती पवार , रेखा गुरनुले ,मंगला बेतवार ,रमा ठमके  यांनी दिली . म्हणुन 

महाराष्ट्राचे  कृषी संकट २०१४ च्या दुष्काळ ,प्रचंड नापिकी व खुल्या बाजारात कृषीमुल्यांवर आलेली मंदी सोबत शेतकऱ्यांना यावर्षी  आरोग्य ,शिक्षण ,सन्मानाचे जीवन जगण्यासाठी लागणारा मासीक खर्ज व खाजगीकरणाच्या व विकासाच्या नावावर नव्या जोमाने  सुरु झालेली लुट याचा प्रचंड तणाव ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी व शेतमजुरांवर दिसत असून  या डिसेंबर महिन्यात विदर्भात ३० तारखेपर्यंत ६० शेतकऱ्यांनी तर २०१४ मध्ये १११५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती मागील २० वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या नैराय ,कोरडवाहू विदर्भात कापुस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कृषी संकट , जागतीकरणाच्या ग्रामीण भारतावर होत असलेल्या  विपरीत परिणाम यावर  चळवळ करणारे विदर्भ जनांदोलन समितीचे शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी दिली . 

एकीकडे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या माध्यमात समोर येत आहेत मात्र सारा खरीप व आता रब्बी हंगाम बरबाद झाल्यामुळे शेतमजुरांची होत असलेली उपासमाराची दखल सरकार समाज घेत नास्ल्यामुळे ग्रामीण भागात  नैरायात  प्रचंड वाढ होत आहे . विदर्भाच्या कृषी संकटावर सरकारला सल्ले देणारे  पोटभरू कृषी सल्लागार व अर्थशास्त्री यांच्या विकृत सल्ल्यामुळे मागिल दशकात सरकारने ६० हजार कोटीचे पैकेज वर   पैकेज देऊनही विदर्भाचे कृषी संकट अख्या महाराष्ट्रात पसरले असुन आज विदर्भापेक्षा मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या जास्त आत्महत्या होत असून मात्र सरकार मदत तर सोडा साधी विचारपुस करण्यास तयार नाही ही शोकांतिका आहे ,अशी खंत किशोर तिवारी व्यक्त केली . 
विदर्भाच्या  कृषी संकट हे १९९७ मध्ये सरकारने बाजार खुला केल्यानंतर व खाजगीक्षेत्राला  शिक्षण ,स्वास्थ , वीज ,मोबाईल ,   चैनीच्या वस्तू घेण्यासाठी व वाहनासाठी दारेवर कर्ज तर शेतीसाठी बँकेची दारे बंद ,कृषी वरील सर्व अनुदान कपात तर दुसऱ्या हरितक्रांती   बहुराष्ट्रीय  कंपन्याचे शेतकऱ्यांना मारणारे तंत्रध्यान कारणीभूत असून सरकारला सल्ले व अहवाल देणारे  पोटभरू कृषी सल्लागार व अर्थशास्त्री  यावर चुप असुन शेतकऱ्यांचे खरे मारेकरी हेच असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 
 विदर्भ जनांदोलन समितीच्या सरकारला मागील तीन महिन्यापासून दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना महाराष्ट्र सरकारने हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी आणि त्यांच्यावरील पीक कर्जही पूर्णपणे किंवा अंशत: माफ करावे, तसेच या शेतकर्‍यांना मनरेगांतर्गत किमान १०० दिवसांचे वेतन अनुदान देण्यात यावे, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना अन्न, आरोग्य व शिक्षण सुरक्षा मिळावी अशा प्रमुख मागण्या रेटल्या मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत सरकारला विचारणा केली मात्र राज्याची नौकारशाही यावर जागणार  की नाही असा सवालही तिवारी यांनी केला आहे . 
===================================================

No comments:

Post a Comment