Sunday, 21 December 2014

शेतकरी विधवा सरन्यायाधीशांसमोर मांडणार व्यथा : हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत पीक कर्जमाफ आणि 'मनरेगा' अंतर्गत किमान १00 दिवसांचे वेतन अनुदान देण्याची मागणी

शेतकरी विधवा सरन्यायाधीशांसमोर मांडणार व्यथा : हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत पीक कर्जमाफ आणि 'मनरेगा' अंतर्गत किमान १00 दिवसांचे वेतन अनुदान देण्याची मागणी

यवतमाळ : विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न दिवसेंदिवस वाढत असून याबाबत विदर्भ जनआंदोलन समिती व प्रसारमाध्यमांनी मांडलेल्या वास्तवाची दखल सरन्यायाधिशांनी घेतली आहे. शेतकरी विधवासुद्धा आता आपल्या व्यथा सरन्यायाधीशांसमोर मांडणार असल्याचे विदर्भ जनआंदोलन समितीने कळविले आहे. विदर्भातील अकोला जिल्ह्याच्या बाळापूर तालुक्यातील मनारखेडच्या अल्पभूधारक वृद्ध शेतकर्‍याने नापिकीमुळे ओढवलेल्या आर्थिक संकटाचा सामना करणे शक्य नसल्याने गेल्या २८ नोव्हेंबर रोजी स्वत:ची चिता रचून स्वत:च्याच हाताने ती पेटविली होती. काळजाचा थरकाप उडविणार्‍या या घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेताना विदर्भ जनांदोलन समितीच्या प्रमुख मागण्यांबाबत दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना महाराष्ट्र सरकारने हेक्टरी २५ हजार रुपयांची मदत जाहीर करावी आणि त्यांच्यावरील पीक कर्जही पूर्णपणे किंवा अंशत: माफ करावे, तसेच या शेतकर्‍यांना मनरेगांतर्गत किमान १00 दिवसांचे वेतन अनुदान देण्यात यावे, दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना अन्न, आरोग्य व शिक्षण सुरक्षा मिळावी आदी प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. 
पुण्याचे ख्यातनाम वकील राकेश राकेश उपाध्याय यांनी जेंव्हायाचिका सादर केली तेंव्हा सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी अँड.राकेश उपाध्याय यांना याबाबतची माहिती वाचून व्यथित झालो होता व काशिराम इंदोरे या शेतकर्‍याच्या आत्महत्येची स्वत:हूनच दखल घेण्याची आमची इच्छा होती. तशी पावलेही आम्ही उचलली होती. पण, आता याप्रकरणी याचिका दाखल झाली असल्याने आम्ही हा मुद्दा विशेष सामाजिक न्याय पीठाकडे सोपविला असल्याचे सांगितले. सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू, न्या. ए. के. सिकरी आणि न्या. आर. के. अग्रवाल यांचा समावेश असलेल्या न्यायासनाने याचा पाठपुरावा करणार आपण अधिक तपशील द्यावा अशी सूचनाही सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांनी दिल्याचे अड.राकेश उपाध्याय यांनी विदर्भ जनांदोलन समितीचे निमंत्रक किशोर तिवारी यांना दिली  आहे. .
अँड. राकेश उपाध्याय यांच्या या संदर्भातील याचिकेत दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसला असल्याचे म्हटले आहे. २0१३ मध्ये या राज्यात एकूण ३१४६ शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, विदर्भाच्या कापूस उत्पादक पट्टय़ात आतापयर्ंत १0२२ शेतकर्‍यांनी आत्महत्येचा मार्ग निवडला आहे. यावरून महाराष्ट्रात दररोज चार ते पाच शेतकरी आत्महत्या करीत असल्याचे दिसून येते, याकडे लक्ष वेधताना, शेतकर्‍यांवर इतकी भीषण अवस्था आली असतानाही केंद्र आणि राज्य सरकार त्यांच्याकरिता काहीच करायला तयार नाही, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्याने यावेळी एका सर्वेक्षणाचाही हवाला दिला. दरवर्षी शेतकर्‍यांवरील कजार्चा डोंगर वाढतो. यामुळे आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. या व्यवस्थेत शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना उपासमार आणि अनैसर्गिक मृत्यूलाही सामोरे जावे लागते. ही आर्थिक विषमताच आत्महत्यांसाठी कारणीभूत ठरली आहे. इतकेच काय, तर ज्या भागात दुष्काळ नाही आणि चांगले पीक होते, तिथेही अल्पभूधारक शेतकर्‍यांपेक्षा बेकायदेशीर सावकार आणि मध्यस्थांचाच फायदा होतो, याकडे याचिकाकत्यार्ने लक्ष वेधले आहे.

No comments:

Post a Comment