Saturday, 29 November 2014

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रासमोर किशोर तिवारी यांनी वाचला प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराचा व शेतकऱ्यांच्या वेदनांचा पाढा:तात्काळ मदतीसाठी टाकले साकडे


महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रासमोर किशोर तिवारी यांनी वाचला प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराचा   व शेतकऱ्यांच्या वेदनांचा पाढा:तात्काळ मदतीसाठी टाकले साकडे 
दिनांक -२९/११/२०१४
अमरावती येथे २८ तारखेला महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीनी सर्व सनदी अधिकारी व आमदार खासदार यांचे सोबत विदर्भाचे अभुतपुर्व कृषी संकट व शेतकऱ्यांच्या होत असलेल्या आत्महत्या रोखण्यासाठी बोलावलेल्या आढावा बैठकीत विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी २००४ पासुन सुरु  असलेली शेतकऱ्यांची सडेलोट व शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी येणाऱ्या हजोरो कोटीच्या पकेज मधील झालेल्या व होत  असलेल्या प्रचंड अनियंत्रित भ्रष्टाचाराचा पाडा वाचल्याने प्रचंड गाजली असुन मागील १० वर्षात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वर उपाययोजना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ संपुर्ण चौकशी करून हकालपट्टी करणाच्या मागणीने भ्रष्टअधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे . 
मुख्यमंत्रीनी २८ तारखेला किशोर तिवारी यांना संध्याकाळी ६ ते ६.३० वेळ देऊन वीषेय चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते मात्र ऐनवेळी मुख्यमंत्रीनी आपण आपले निवेदन सर्वासमक्ष करण्यासाठी निर्देशित केल्यानंतर तिवारी यांनी सरकारची मदत व कृषीखात्यासह महसुल खात्यामध्ये सुरु असलेली लुट मांडली व  महाराष्ट्र सरकारने २५ नोव्हेंबरला शासकीय परिपत्रक काढून महाराष्ट्रातील सुमार २0 हजार गावात दुष्काळ जाहीर केलेल्या  पश्‍चित विदर्भातील सुमारे १0 हजार खेड्यात दुष्काळ घोषित करून  सरकारने या दुष्काळग्रस्तांसाठी जे सवलतीचे पॅकेज दिले आहे ते उंटाच्या तोंडात जिरा टाकण्यासारखे असून पश्‍चित विदर्भातील दुष्काळ व नैराश्यग्रस्त २0 लाख शेतकर्‍यांची सरकारने अधिकृत
कबुली यावर्षीचे कृषी संकट अभुतपूर्व असल्याची केली असून नोव्हेंबर महिन्यातच सार्‍या प्रमुख नद्या, नाले व विहीरी आटल्या असून मार्च महिन्यापर्यंत पाणी, अन्न, चारा, ग्रामीण रोजगार या समस्यांचा डोंगराळ निर्माण होणार असून महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्रातील अभूतपूर्व कृषी संकट राष्ट्रीय विपदा घोषित करून महाराष्ट्रातील दुष्काग्रस्तांना कमीत कमी ६0 हजार कोटीची तत्काळ दिलासा रक्कम उपलब्ध करावी व भविष्यासाठी या दुष्काळातून पुढील वर्षी सामना करण्यासाठी शेतकर्‍यांचा सहभाग असणारी भ्रष्टाचारमुक्त अधिकारी व संस्था विरहित योजना राबवावी अशी मागणी यावेळी रेटून धरली . 
 यावेळी महाराष्ट्र सरकारला विदर्भ जनआंदोलन समिती कडून सादर करण्यात आलेल्या  मागण्यामध्ये दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना प्रति हेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट अनुदान. संपूर्ण शेतकर्‍यांना कर्जमाफी व नव्याने पिककर्ज देण्याची योजना. सर्व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या गावातील शेतकरी व शेतमजुरांना अंत्योदय योजना तत्काळ लागू करणे. सर्व शेतकर्‍यांना रोजगार हमी योजनेमधून १00 दिवस प्रति एकरी अनुदान. सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना व शेत मजुरांना मोफत आरोग्य सुविधा, शिक्षण सुविधा व मुलीच्या लग्नासाठी अनुदान. दुष्काळग्रस्त पश्‍चित विदर्भातील जिल्ह्यात येत्या एका वर्षाकरिता देशी, विदेशी, गावठी दारू, वरलीमटका व जुगारांना बंदी करावी यांचा समावेश आहे . यावेळी  अध्यक्ष किशोर तिवारी यांचे सोबत  समितीचे सचिव मोहन जाधव, अंकीत नैताम, नितीन कांबळे, प्रेम चव्हाण हे सुद्धा उपस्थित होते. आता मुख्यमंत्री काय पाऊले उचलतात याकळे सर्वांचे लक्ष लागले आहे . 

No comments:

Post a Comment