Tuesday, 25 November 2014

पीककर्ज, कापसाला बोनस व वीज बिल माफी नाही -मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडून शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ


पीककर्ज, कापसाला बोनस व वीज बिल माफी  नाही -मुख्यमंत्री व महसूल मंत्र्यांकडून शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ
 
यवतमाळ भेटीत आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांना जिल्हा पोलिसमार्फ त सर्किट हाउसला ताटकळत ठेऊन महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री यांना न भेटताच निघून गेल्याने व राज्याचे महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी 'सरकारची तिजोरी खाली आहे पीककर्ज, कापसाला बोनस व वीज बिल माफी देता येत नाही मोबाइलवरचे बोलणे थांबू नये, म्हणून तुम्ही दरमहा मोबाइल बिल भरताच ना! मग वीज बिल नियमित का भरत नाही', अशा शब्दांत यांनी रविवारी अकोला येथील दुष्काळी आढ
ावा कार्यक्रमात शेतकर्‍यांनाच उपदेश दिल्याने विदर्भाचे दुष्काळग्रस्त शेतकरी व्यथित झाले असून,
शेतकरी अभूतपूर्व संकटात असताना त्यांच्या अडचणी ऐकण्यास वेळ नसणे तर त्यांना दिलासा न देता मस्तवालपणा दाखविणे हा तर शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार असुन आम्ही भाजप सरकारला येत्या हिवाळी अधिवेशनात शेकडो शेतकरी विधवांच्या हातांनी मिठाचे पोत देऊन आपला त्रागा प्रगट करणार अशा तीव्र शब्दात शेतकर्‍यांना मदतीच्या उशिरावर शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री व महसूल मंत्री वागण्यावर व्यक्त केली आहे. या पूर्वी जेव्हा जेव्हा भारताचे महामहीम राष्ट्रपतींसह केंद्रीय मंत्री यांनी यवतमाळ शहराला भेट दिली त्यांनी वेळात वेळ काढून शेतकरी विधवा व शेतकर्‍यांना वेळ दिला, आस्थेने विचारपूस केली. पण ज्या यवतमाळ जिल्यात भारतात सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांनी आत्महत्यांचा मुद्दा रेटून केंद्रात व राज्यात सत्ता काबीज केली ते सरकार पदारुढ होताच आपल्या जाहीरनाम्यानुसार पीककर्ज, बीज बिलमाफी देणार, लागवड खर्च अधिक ५0% नफा असा कापसाचा व सोयाबीनचा हमीभाव तात्काळ देणार, अशी आशा सर्व विदर्भ मराठवाड्याच्या कोरडवाहू शेतकर्‍यांना होती मात्र मागील सहा महिन्यात भारताच्या मोदी सरकारने ह्या मागण्या विचारातच घेतल्या नाहीत तर आता १५ वर्षानंतर सत्तेवर आलेल्या राज्याच्या भाजप सरकारने चक्क हातच वर केल्यामुळे शेतकरी विश्‍वासघात झाल्याचा अनुभव घेत आहेत
व यामुळेच मोठय़ा प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे आपण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन देऊन शेतकरी वाचवा व या कोरडवाहू शेतकर्‍यांना मदतीचा हात द्या, अशी विनंती करून खालील मागण्या सादर केल्या आहेत.
कोरडवाहू शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या 
सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना प्रती हेक्टरी वीस हजार रुपये सरसकट नुकसान भरपाई वा मदत देणे. दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांच्या सात-बारा कोरा करणे. कोरडवाहू शेतकर्‍यांना रोजगार हमी योजनेमधून प्रती हेक्टरी १00 दिवसाची मजुरी सरळ अनुदान रूपाने देणे. कापूस -सोयाबीन, धानासाठी राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे लागवड खर्च अधिक ५0 % नफा असा हमीभाव द्या. सर्व आदिवासींना तात्काळ अन्न सुरक्षा व खावटी देणे. दुष्काळग्रस्त आदिवासी शेतकर्‍यांच्याना व शेतमजुरांना सरसकट अंत्योदय योजने नुसार अन्न सुरक्षा व खावटी वाटप करा. 
आरोग्य सेवा - सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांच्याना व शेतमजुरांना २0१३च्या यादीनुसार बीपीएलचे कार्ड देऊन मोफत वैद्यकिय सेवा सर्व दवाखान्यात मोफत देणे. सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांच्याना व शेतमजुरांना, वृद्धाना व विधवा मासिक अनुदान - सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना व शेतमजुरांना शेतकरी विधवा, परितक्त्या महिलांना दरमहा कमीत कमी १000 रुपये मासीक अनुदान व सरकारी नोकर सारखेच. प्रत्येक महिन्याला १ तारखेला बँकेतून देण्याची योजना द्या, अशी माहिती किशोर तिवारी यांनी दिली मात्र सरकार या मागण्यावर गंभीर नसुन शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोपही तिवारी यांनी केला आहे 
===========

No comments:

Post a Comment