Monday, 1 September 2014

महायुतीने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसह पिकांचा हमीभाव वाढविण्याचे आश्वसन जाहीरनाम्यात द्यावे - विदर्भ जनआंदोलन समिती मागणी -लोकमत

महायुतीने शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसह पिकांचा हमीभाव वाढविण्याचे आश्वसन जाहीरनाम्यात द्यावे - 
विदर्भ जनआंदोलन समिती मागणी -लोकमत 

 दिनांक -२ सप्टेंबर २०१४
शेतकर्‍यांना कर्जमाफीसह पिकांचा हमीभाव वाढवावा
विदर्भ जनआंदोलन समिती: जाहीरनाम्यात समावेश करण्याची मागणी

यवतमाळ : लोकसभेच्या निवडणुकीपूर्वी महायुतीने शेतकर्‍याचा सातबारा कोरा करून लागवड कर्जापेक्षा ५0 टक्के नफा मिळतील, असे धान्याचे दर निश्‍चित करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र अभूतपूर्व यशानंतर या आश्‍वासनाचा पद्धतशीरपणे विसर पडला आहे. आता विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीने जाहिरनामा तयार करताना याच मुद्यांचा समावेश करावा व शेतकर्‍यांना तातडीने लाभ द्यावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे संयोजक किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चुप्पी साधून आहे. या बाबी शेतकरी व आदिवासींच्या हितासाठी झटणार्‍या कार्यकर्त्यांना त्रस्त करत आहे. महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण, आमदार कोण यावर वेळ खर्च न घालता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी आणि पिकांचा हमीभाव कसा वाढविता येईल याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. टोलमुक्त महाराष्ट्र, सर्व गरिबांना अन्न सुरक्षा याचाही जाहिरनाम्यात समावेश करण्याची आवश्यकता आहे. या संदर्भातील निवेदन शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी महायुतीच्या नेत्यांकडे पाठविले आहे.
येत्या निवडणुकीत विदर्भ जनआंदोलन समितीने सुचविलेल्या सात प्रमुख मागण्या घेऊन लढणे आवश्यक आहे. तरच जनाधार प्राप्त होईल. अशीही मागणी केली आहे

विदर्भ जनआंदोलन समितीने सुचविलेल्या सात प्रमुख मागण्या
किशोर तिवारी यांनी आपल्या पत्रामध्ये महायुतीच्या सर्व नेत्यांना ज्या   प्रमुख महत्वाचे मुद्दे  महाराष्ट्राच्या जनतेला देणे मला गरजेचे वाटते ,त्या मागण्या व मुद्दे खालील प्रमाणे आहेत 
१. अन्न व निवारा 
सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादी नुसार दारिद्रेषेचे कार्ड व सर्व गरिबांना अंत्योदय अन्न सुरक्षा व घरकुल 
 २- टोल मुक्त महाराष्ट्र 
चार ते सहा प्रवासी क्षमता असणारे सर्व खाजगी वाहने तात्काळ तोल-मुकत करण्यात येतील 
३-कोरडवाहु शेतकऱ्यांच्या  प्रमुख मागण्या 
१. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सात-बारा कोरा करणे 
२. कोरडवाहु शेतकऱ्यांना रोजगार हमी योजनेमधून प्रती हेक्टरी १०० दिवसाची मजुरी सरळ अनुदान रूपाने देणे 
३. कापूस -सोयाबीन   - धानासाठी  राष्ट्रीय शेतकरी आयोगाच्या शिफारशी प्रमाणे हमीभाव देण
४-सर्व आदिवासीना तात्काळ खावटी देणे   
दुष्काळग्रस्त आदिवासी  शेतकऱ्यांच्याना व शेतमजुरांना सरसकट खावटी वाटप   करणे 
५- आरोग्य सेवा 
सर्व गरिबांना २०१३ च्या यादी नुसार मोफत वैद्दकिय सेवा  व सर्व सरकारी दवाखान्यात जनरिक औषधीचे दुकान
६- शिक्षण 
१. सर्व शाळांना दुपारचे जेवण अक्षयपात्र योजने नुसार देण्यात येणार 
२. आश्रमशाळांचा गोरघधंधा बंद करणार- दुर्गमभागातील  आश्रमशाळां बंद करून शहरामध्ये सर्व सुविधायुक्त वसतीगृहात सर्व आदीवासी मुलांना व मुलींना राहण्याची तरतूद करुण व समाजाच्या इतर वर्गासोबत चांगल्या शाळेत शिक्षण देण्यात येणार 
७- वृद्ध -निराधारांना  अनुदान 
सर्व गरीब वृद्धाना व विधवा , सर्व शेतकरी विधवा ,परितक्त्या महिलांना दरमहा कमीतकमी हजार रुपये मासीक अनुदान व सरकारी नौकर सारखे प्रत्येक महीन्याला १ तारखेला बँकेतून देण्याची योजना .

महायुतीने हे सात प्रमुख जनहिताच्या मागण्याचा आपल्या संयुक्त जाहीरनाम्यात समावेश करावा  व आपले दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे अशी विनंती तिवारी यांनी केली आहे .  
==========================================================

No comments:

Post a Comment