Monday, 14 July 2014

आदिवासी आश्रमशाळांची दैनावस्था : यवतमाळ जिल्यात आश्रमशाळा उघडल्याच नाहीत-

विदर्भ जनआंदोलन समिती 
शिवाजी पुतळा , चालबर्डी रोड ,पांढरकवडा ,जिल्हा -यवतमाळ -४४५ ३०२
--------------------------------------------------------------------------------------
संदर्भ -लोकमत बातमीपत्र /२०१४                                                    दिनांक -१५ जुलै २०१४

प्रती ,
माननीय मुख्यमंत्री 
महाराष्ट्र 
मुंबई-४०००३२

विषय -तीन आठवडे लोटले तरी  यवतमाळ जिल्यात आश्रमशाळा उघडल्याच नाहीत  असा खळबळजनक दैनिक लोकमतचा अहवाल 

महोदय ,

संपूर्ण  यवतमाळ जिल्यात राज्य शासनाच्या शाळा २६जूनला उघडल्या असून मात्र  तीन आठवडे लोटले तरी  आदिवासी आश्रमशाळांच्या वर्ग खोल्यांचे कुलूप अद्यापही उघडले नाही. भौतिक सुविधांचा अभाव, जेवण- साहित्य दर्जाहिन, पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृहांचीही व्यवस्था नाही ह्या  कारणामुळे विद्यार्थीच शाळेत येत नाहीत. ही अवस्था यवतमाळ जिल्ह्यातील कोण्या एका आदिवासी आश्रमशाळेची नव्हे तर जवळजवळ सरसकट सारखीच स्थिती आहे असे खळबळजनक वृत्त लोकमत आज पुराव्या सोबत प्रकाशीत केले व ह्या साऱ्या बातम्या मी सोबत जोडत आहे .  ह्या बातमीत म्हटले आहे की  वर्षाकाठी शासनाच्या तिजोरीतून शेकडो कोटी रुपये खर्च होणार्‍या या शाळांच्या भयावह अवस्थेचे वास्तव सरकारला शरमेची बाब आहे . प्रशासकाच्या नियंत्रणातील आश्रमशाळांची दैनावस्था पाहिल्यानंतर शासकीय व अनुदानित-खासगी आश्रमशाळांची अवस्था अशीच असल्याचे समोर आले आहे ,यवतमाळ जिल्ह्यात पांढरकवडा आणि पुसद असे दोन आदिवासी विकास प्रकल्प आहेत. पांढरकवडा क्षेत्रात २८ अनुदानित तर २२ शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा आहेत. त्यातील पवनार येथील आश्रमशाळा पटसंख्या अभावी बंद करण्यात आली. पुसद प्रकल्पात सात शासकीय तर १२ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. यातील बहुतांश आश्रमशाळांच्या वर्ग खोल्यांना विद्यार्थ्यांची प्रतीक्षा आहे. या बातम्यांमध्ये  शिवानंद पेठेकर,अतिरिक्त प्रकल्प अधिकारी तथा प्रशासक, पांढरकवडा यांचा हवाला देत  म्हटले आहे की विद्यार्थ्यांअभावी सर्व आश्रमशाळा बंद आहेत. 
जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थीच नाहीत, त्यांना बळजबरीने शाळेत आणावे लागते. त्यामुळे वर्ग खोल्या बंदच असतात. तासिका होण्याचा प्रश्नच नाही. विद्यार्थीच नसल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारीही शाळेकडे फिरकत नाही. शासकीय सुट्या नियमित घेतल्याच जातात, त्याशिवाय शिक्षक व विद्यार्थी मनमर्जीने वाटेल तेव्हा सुट्या घेतात. त्यांच्यावर आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे यावरून दिसून येते. 
जिल्ह्यातील खासगी आश्रमशाळा या बहुतांश राजकीय नेत्यांच्या आणि त्यातही सत्ताधारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्‍यांच्या आहेत. त्यामुळे तेथील गैरप्रकार उघड्या डोळ्यांनी पाहूनही प्रकल्प अधिकारीच काय चक्क अमरावतीचे आदिवासी विकास अपर आयुक्तसुद्धा कारवाईची हिंमत दाखवित नसल्याचे सांगण्यात येते. त्याचवेळी आश्रमशाळांच्या काही शिक्षक व कर्मचार्‍यांनी पाच ते सहा महिन्यांपासून आपले वेतन मिळाले नसल्याची फिर्याद 'लोकमत' प्रतिनिधीकडे नोंदविली. पाऊस लांबल्याने बहुतांश आश्रमशाळांमध्ये पाणीटंचाई भेडसावू लागली आहे. अशा वेळी बाहेरुन टँकर आणून काम भागवावे लागते. ही टंचाई पाहता विद्यार्थी येऊच नये, अशीच अनेकांची भावना राहते. आश्रमशाळा विलंबाने सुरू होणार असल्यातरी त्यासाठी मिळणार्‍या अनुदान, साहित्य पुरवठय़ाच्या वेळी मात्र विद्यार्थ्यांची पूर्ण उपस्थिती दाखविण्याची खबरदारी घेतली जाते. जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळा राजकीय नेते, अधिकारी, पुरवठादार आणि यंत्रणेसाठी जणू कुरण ठरले आहेत. 


पांढरकवडा व पुसद विभागांतर्गत चालविल्या जाणार्‍या शासकीय व अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळांची प्रचंड दैनावस्था पुढे आली आहे. तीन आठवडे होऊनही या शाळा सुरू झालेल्या नाहीत. शाळांमध्ये नोंदणी असलेले विद्यार्थीच अद्याप फिरकलेले नाहीत. या विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठी शिक्षक व शाळेचे कर्मचारी फिरत आहे. सोमवार १४ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजता तालुक्यातील वांजरी येथे आदिवासी आश्रमशाळेला भेट लोकमतच्या प्रतिनिधीने भेट दिली असताना दिसले की , महाकाली आदिवासी विकास संस्था, झटाळाच्यावतीने वांजरी येथे ही प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा चालविली जाते. तेथे वर्ग १ ते १० चे ४०९ विद्यार्थ्यांची नोंदणी आहे. परंतु प्रत्यक्षात आज तेथे १५ ते २0 विद्यार्थी आणि तीन ते चार शिक्षक हजर आढळले. शाळेत इतरत्र सर्व शुकशुकाट होता. प्राथमिकचे मुख्याध्यापक एच.एम. मांडवगडे व माध्यमिकचे एम.के. वानखडे उपस्थित होते. शाळेत विद्यार्थी होते, मात्र आखाडी निमित्त ते गावाला गेल्याचे या मुख्याध्यापकांनी सांगितले. शिक्षकांच्या अनुपस्थितीबाबत विचारले असता, ते परिसरातील खेड्यांवर विद्यार्थ्यांना आणायला गेल्याचे सांगण्यात आले. त्याच वेळी नजीकच्या चालबर्डी येथील खासगी आश्रमशाळांचे पाच ते सहा विद्यार्थी पेटी-दप्तर घेऊन दिसले. त्यांना विचारणा केली असता आम्ही सुटीवर गावाकडे जात असल्याचे त्यांनी सदर प्रतिनिधीला सांगितले. अशीच अवस्था तालुक्यातील वाघोलीच्या शाळेवर दिसून आली. स्व. देवराव गेडाम प्राथमिक व माध्यमिक आदिवासी आश्रमशाळा वाघोली येथे सदर प्रतिनिधीने दुपारी १ वाजता भेट दिली. तेथे सर्व वर्ग खोल्या बंदच दिसल्या. ३६६ विद्यार्थ्यांची नोंद असली तरी प्रत्यक्षात अवघे बोटावर मोजण्याऐवढे उपस्थित होते. प्राथमिक मुख्याध्यापक रजेवर होते. तर प्रभारी माध्यमिक मुख्याध्यापक एम.केळझरकर यांनी आखाडीमुळे विद्यार्थी गावाला गेल्याचे सांगितले. आपल्या शाळेत तीन दिवसांपूर्वी १८४ विद्यार्थी हजर असल्याबाबतचे विस्तार अधिकार्‍यांच्या भेटीतील स्वाक्षरीचे पत्र दाखविले. महिनाभर विलंबाने सुरू होणार्‍या या आदिवासी आश्रमशाळांचा अभ्यासक्रम परीक्षेपूर्वी कसा पूर्ण केला जात असेल, हा संशोधनाचाच विषय ठरावा. विशेष असे नाशिकचे आदिवासी विकास उपायुक्त राम चव्हाण यांनी ११ जुलै रोजी अकोलाबाजारच्या या आश्रमशाळेला भेट दिली. आदिवासी नेत्यांचा सत्कार समारंभ हे या भेटी मागील निमित्त होते. त्यावेळीसुद्धा विद्यार्थी हजर नसल्याचे सांगण्यात आले. उपायुक्तांनी त्याबाबत चौकशीही केली. मात्र कोणती कारवाई अथवा तेवढे गांभीर्य दाखविले नाही. 
आपण या सोबत जोडलेल्या लोकमतच्या धक्कादायक बातम्यांची तात्काळ चौकशी करावी सर्व आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये  भौतिक सुविधांचा अभाव, जेवण- साहित्य दर्जाहिन, पिण्याचे पाणी, प्रसाधनगृहांचीही व्यवस्था करावी ही विनंती . 
आपला नम्र 
किशोर तिवारी 
अध्यक्ष 
विदर्भ जनआंदोलन  समिति 

No comments:

Post a Comment