Tuesday, 1 July 2014

भारताच्या नव्या सरकारकडून अर्थसंकल्पात उपेषित विदर्भाच्या अपेक्षा


भारताच्या  नव्या  सरकारकडून अर्थसंकल्पात उपेषित  विदर्भाच्या अपेक्षा 

विदर्भ -२ जुलै २०१४
मागील १० वर्षापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या व आदिवासींच्या भुकबळी -कुपोषणामुळे जगात कुप्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्राच्या विदर्भ प्रांताच्या   भारताच्या नवनिर्वाचित सरकारकडून खुप अपेक्षा  आहेत व येत्या अर्थसंकल्पात विदर्भाच्या समस्यावर विषेय निधी व कालबद्ध आर्थिक कार्यक्रम अपेक्षित आहे . विदर्भ जन आंदोलन समिती शेतकऱ्यांचा ,आदिवासींचा व वंचितांचा आवाज अविरतपणे रेटत आहे देशात नव्या जोमाने सामान्य समस्याग्रस्त जनतेला व आत्महत्येचा मार्गावर लागलेल्या शेतकऱ्यांना भारी भक्कम लालीपोप देऊन सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या समोर विदर्भाच्या जनतेच्या प्रमुख मागण्या आम्ही सरकार समोर मांडत आहोत . आता चांगले दिवस आणण्याचे स्वप्न लोकांनी आपल्या डोळ्यात सामावले आहे व  अर्थसंकल्पात ही स्वप्ने पुर्ण होतील काय यावर विदर्भाच्या  जनतेचा  डोळा लागला आहे . 
विदर्भ  आज शेतकरी आत्महत्या ,कोलम भूकबळी ,कुमारी माता ,विषारी पाणी ,मेलेली सार्वजनिक आरोग्य सेवा ,फक्त संपती गोळा करण्यासाठी राजकारण व समाजकारणाचे सोंग घेतलेली नेते मंडळी या साठी साऱ्या भारतमध्ये चर्चेत आहे . राजरोसपणे जनतेच्या पैशाची लुट मंत्री ,अधिकारी व कार्यकर्ते संघटितपणे सारे पक्षीय मतभेद विसरून सर्व नियम व लोकलाज विकून करतात याच्या सुरस कथा देशोन्नतीने सतत प्रकाशीत केल्या आहेत . मस्तवाल अधिकारी कोणालाही न भिता गरिबांच्या हक्काचे अन्न ,योजना व मदत सुद्धा खातात यावेळी भारताचे नवीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी काहीतरी करतील अशी आशा निर्माण झाली आहे व हा आशावाद एका नवीन भारताच्या सुराज्याच्या संकल्पाची सुरुवात होणार असा विश्वास माझा कर्ज बाजारी शेतकऱ्यांच्या ,पोडावरच्या कोलम समाजात दिसत आहे त्या सर्व आशा पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी प्रमाणीक प्रयन्त करावे हीच काळाची गरज आहे नाहीतर येणारी पिढी आम्हाला माफ करणार नाही हे निश्चित आहे .मागील २० वर्षापासून आम्ही  गरिबांना घर ,अन्न ,पिण्याचे पाणी नाही ,शेतीला नफा नाही , जनतेच्या योजनांचा सारा बाजार होत आहे यावर आवाज उठवीत आहोत  मात्र भ्रष्ट नेते ,मस्तवाल अधिकारी कोणाचेही ऐकण्यास तयार नव्हते कारण सत्तेसाठी पैसा ,जात व दारू पाहीजे हे समीकरण मोदी लाटेने बदलेले आहे. मात्र मोदी सरकारने तात्काळ शेतकरी व आदिवासींना दिलासा द्यावा असा सूर जोराने उठत आहे. म्हणून सत्ताधारी नेत्यांनी आमदारकीची तयारी सोडून जनतेच्या मागण्या सरकार दरबारात मांडाव्या नाहीतर त्यांचा केजरीवाल होणार हे निश्चित आहे . 
महायुतीने निवडणुकीच्या हंगामात अनेक आश्वासने दिली आहेत त्यात सातबारा कोरा करणे ,हमीभाव नव्या शेतकरी आयोगाच्या नियमाने जाहीर करणे ,वीज बिल माफ करणे ,टोल मुक्त महाराष्ट्र करणे ,विदर्भ राज्य निर्माण करणे ,भ्रष्टाचार निर्मुलन करणे ,महागाई कमी करणे आदींचा समावेश आहे . मात्र ही सर्व आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी जनतेनी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. ज्या जनतेनी मोदीच्या नावावर मतदान केले व सत्ता परीवर्तन केले त्या जनतेनी आपल्या जबाबदाऱ्याची जाणीव ठेवावी व भाजप सेनेच्या नेत्यांना जर केंद्र सरकारने दिलासा दिला नाहीतर येत्या निवडणुकीमध्ये जाब विचारणार हे  निश्चित  आहे . 
ज्या यवतमाळ जिल्हात मोदींनी शेतकऱ्याच्या प्रश्नांवर भारतभर चर्चा केली व शेतकरी आत्महत्या हा निवडणुकीचा प्रमुख मुद्दा केला . शिवसेना प्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी यवतमाळ येथे येउन जी आश्वासने दिली ती हवेत विरणार नाहीत यासाठी आता सरकारची  जबाबदारी वाढली आहे . भारताचे नवीन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे लोकसभेतील भाषण व त्यांचा प्रमाणीक आशावाद पाहील्यावर त्यांच्यावर विश्वास ठेऊन आपण सर्वांनी नव्या भारतच्या सुराज्याच्या आंदोलनात शामील होणे हाच एकमेव पर्याय मला योग्य वाटतो. यासाठी राजकारणाच्या चाकोरीच्या बाहेर जाऊन समाजाच्या भल्यासाठी धडपडणे हेच महत्वाचे आहे . गरिबांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आता सर्वांनी सक्रीय व्हावे मात्र या साठी आमदार वा खासदार होण्याची गरज नाही तर गरज प्रामाणिक जागृत नागरीक होण्याची आहे. . पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लोकांनी बहुमताने सत्ता दिली आहे व त्यांनी प्रामाणिक प्रयास सुरु केला  आहे ,त्यांना काम करण्यासाठी वेळ देणे आवश्यक आहे. मात्र  त्यांनी येणाऱ्या अर्थसंकल्पात विदर्भाला दिलासा द्यावा . 

No comments:

Post a Comment