Wednesday, 18 June 2014

सोयाबीन, कापूस, हरभरा, भूईमुगाची कमी दराने खरेदी शेतकरी आर्थिक संकटात-केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी-लोकसत्ता

सोयाबीन, कापूस, हरभरा, भूईमुगाची कमी दराने खरेदी शेतकरी आर्थिक संकटात-केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करण्याची मागणी-लोकसत्ता 

http://www.loksatta.com/vruthanta-news/farmers-in-nagpur-facing-problem-610441/


केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येणे अपेक्षित असताना गेल्या दहा दिवसात सोयाबीन, कापूस, हरभरा आणि भूईमुगाचे भाव आधारभूत किमतीपेक्षा कमी झाले आहे. बाजारात आलेल्या या मंदिचे शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट आल्यामुळे केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यां न्याय द्यावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे. 
या संदर्भात राज्य सरकारने बघ्याची भूमिका घेतली आहे तर व्यापारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा गोरखधंदा राजरोजपणे करीत आहे. पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी अडचणीत आला आहे. आधारभूत दरापेक्षा कमी किमतीत खरेदी सुरू आहे. केंद्र सराकारने जाहीर केलेल्या हमी दराच्यावर शेतमालाची खरेदी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, सर्वच शेतमालाचे दर अचानक घसरून आधारभूत किमतीच्या खाली आले आहे. परतीच्या पावसाने शेतमालाला मार बसला आहे. सोयाबीन कमी दरात विकावे लागत आहे. मार्च संपताच सोयाबीनचे दर वेगाने वाढले. ४ हजार ७०० रुपये क्विंटलपर्यंत पोहचेलेले आणि निवडणूक होताच ३९०० पर्यंत खाली घसरले. पेरणीपूर्व हरभऱ्याला ३१०० रुपये क्विंटल हमीदर जाहीर झाल्याने शेतकऱ्यांनी मोठय़ा प्रमाणात हरभऱ्याचा फेरा वाढवला. शेतमाल बाजारात येताच हरभऱ्याचे दर घसरले. २००० ते २४०० रुपये क्विंटलपर्यंत दर मिळाला. आता या दरात आणखी घसरण होऊन १७०० ते १९०० रुपये क्विंटलपर्यंत चांगला हरभरा विकत घेतला जात आहे. बेसन आणि डाळीचे भाव कायम असताना कच्च्या मालाच्या किमती घसरल्या आहेत. भूईमुगाच्या ४१०० रुपये हमीदराऐवजी २८०० ते ३२०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहे. क्विंटल मागे १२०० रुपयाची तफावत दाखवणारे नेते निवडणूक संपताच गप्प झाले आहे, असा आरोप समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केला. निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांप्रती कळवळा दाखविणारे नेते निवडणूक संपताच गप्प का झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला. पेरणीच्या तोंडावर शेतकरी संकटात आहे, असे असताना त्यांच्या मदतीसाठी कोणी आले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची सर्रास लूट सुरू आहे. शेतमालाचे दर घसरत आहे. त्यामुळे शेतकरी धास्तावाला आहे. शेतकरी तरणार कसा असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. हमीदराखाली धान्याची खरेदी हा फसवणुकीचा गुन्हा आहे. सहकार कायद्यानुसार या प्रकरणात परवाना रद्द करता येतो. शेतकऱ्यांना फौजदारी गुन्हा नोंदविता येतो. मात्र, सरकारी खरेदी नसल्यामुळे व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची लूट सुरू केली आहे. आधारभूत किमतीच्या खाली दर घसरल्यास धान्याचा फेरलिलाव करता येतो. त्यासाठी तीन सदस्यीय समिती आहे. समितीला कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. बाजार दर घसरत असेल अशा परिस्थितीत बाजार समितीला हस्तक्षेप करून नियंत्रण ठेवता येतो. मात्र, बाजार समिती व्यापाऱ्यांनी विकत घेतली आहे आणि अधिकाऱ्यांनी डोळ्याला पट्टी बांधली आहे, असा आरोप तिवारी यांनी केला.

No comments:

Post a Comment