Saturday, 8 February 2014

आदिवासीची उपेक्षा -राज्य मानवाधिकार आयोगाचा यवतमाळ जिल्हाधिकार्‍यांना समन्स

आदिवासीची  उपेक्षा -राज्य मानवाधिकार आयोगाचा यवतमाळ जिल्हाधिकार्‍यांना समन्स

जिल्ह्यातील आदिवासी विकासाच्या नावावर होत असलेली लूट व आरोग्य, शिक्षण, घरकुल व पाणी याबाबत होत असलेली उपेक्षा या विषयी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांची याचिका महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने दाखल करून जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांना १७ फेब्रुवारी पूर्वी हजर राहून अहवाल सादर करण्याचा समन्स आयोगाचे सदस्य डॉ. भगवंत मोरे यांनी याचिका क्र. ३१११ मध्ये पाठवला.
याचिकेत याचिकाकर्ते किशोर तिवारी यांनी म्हटले आहे, जिल्ह्यातील झरी तालुक्यात महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा घोटाळा झाला असून, कोलाम आदिवास्यांना उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही २ वर्षांपासून तीन-तीन महीने अन्नपुरवठा होत नाही. खुल्या बाजारात राजरोसपणे आदिवास्यांचे अन्न विकण्यात येत असून स्वत: जिल्हा प्रशासनाने या भ्रष्टाचाराविरुद्ध तहसीलदारासह अनेकांवर फौजदारी कारवाई केली आहे. एकात्मिक आदिवासी विकास योजनेचे संपूर्णपणे तीनतेरा वाजले असून झरी येथील दवाखान्यात डॉक्टर नाही, औषधी नाही व महिनोमहिने एकाही आदिवास्याला दाखल करून उपचार करण्यात येत नाही. दवाखान्यातील वॉर्डामधील शौचालय बंद असून नेत्र विभागामध्ये व इतर शस्त्रक्रियाच्या पक्षामध्ये डॉक्टर व परिचारिका राहतात.
माथार्जुन येथील आर्शमशाळेत अनेक वर्षांपासून मुलींचे शौचालय बंद असून सर्व मुलींना खुल्यात रात्री अंधारात शौचासाठी जावे लागते. शिबला येथे तर आर्शमशाळेत ११ व १२ वी ला शिक्षकच नसून या आर्शमशाळेतील सर्व जनरेटर बंद असून अन्नाचा स्थर फारच खालविला आहे, तर पवनारची आर्शमशाळा शेवटच्या घटका मोजत आहे. उच्च न्यायालयात सरकारने २00१ मध्ये शपथपत्र देऊनही कोलामांना घरकुल देण्यास अधिकार्‍यांच्या नाकर्तेपणामुळे सरकारला अपयश आले आहे.
कोलामांना घरकुल देण्यास भ्रष्ट अधिकार्‍यांनी नकार दिला आहे. २00१ च्या अन्नसुरक्षा आदेशाची आदिवासी भागात ऐसीतैसी होत असून ५0 टक्के विभक्त कोलाम कुटुंबाना शिधावाटप पत्रिका सुद्धा देण्यात आल्या नाही. केंद्र सरकारने आदिवास्यांना २00५ च्या वहिती प्रमाणे पट्टे देण्यास वारंवार आदेश देऊनही ९0 टक्के भूमिहीन शेतकर्‍यांना पंरपरागत वडिलोपाजिर्त शेतीचे पट्ट देण्यास सरकार नकार देत आहे. सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करून सुरू केलेल्या आदिवासी विकासाच्या योजना स्वयंसेवी संस्था व अधिकारी भ्रष्ट मार्गाने सर्वच पैसा लाटत असल्याचा जिवंत उदाहरण झरी तालुका असून हा गोरखधंदा बंद करावा व आदिवास्यांना अन्न सुरक्षा, आरोग्य सुरक्षा, राहण्यासाठी घर, जमिनीचे पट्टे, मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी कायम स्वरूपी व्यवस्था, पिण्याच्या शुद्ध पाण्याची व्यवस्था यासारख्या मूलभूत गरजा नाकारणार्‍या मस्तवाल अधिकार्‍यांना समज द्यावे, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे

No comments:

Post a Comment