Thursday, 26 December 2013

ग्रामीण विदर्भातील औद्योगिकीकरण, रोजगार, सिंचन व भारनियमन या विषयी सरकारचे धोरण उदासीन-मदतीचे दावे भ्रममुलक-सरकारकडून उपेक्षा : विदर्भ जनआंदोलन समिती


ग्रामीण विदर्भातील औद्योगिकीकरण, रोजगार, सिंचन व भारनियमन या विषयी सरकारचे धोरण उदासीन-मदतीचे दावे भ्रममुलक-सरकारकडून उपेक्षा : विदर्भ जनआंदोलन समिती
यवतमाळ : गेल्या दहा वर्षापासून विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, कृषी संकट, आदिवासींचे कुपोषण, अन्न, वस्त्र, निवारा व पाणी यासारख्या समस्या कायम आहे. ग्रामीण विदर्भातील औद्योगिकीकरण, रोजगार, सिंचन व भारनियमन या विषयी सरकारचे धोरण उदासीन असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातून केला आहे.
२0१३ मध्ये सरकारच्या उदासीनतेमुळे शेतकर्‍यांवरील कर्ज, सतत होणारी नापिकी, कापूस, सोयाबीन व तूर यांच्यासह धानाच्या हमीभावाचा प्रश्न दुर्लक्षित राहिला. त्यामुळे विदर्भातील ५0 लाख शेतकरी पुन्हा एकदा कर्जबाजारी झाले आहेत. यावर्षी विदर्भातील ८२४ शेतकर्‍यांनी कर्जबाजारीपणा व नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केल्या आहे. पोळ्यासारख्या सणाच्या दिवसातही मोठय़ा प्रमाणात विदर्भातील शेतकर्‍यांनी मृत्यूला कवटाळले.
 
यंदा विदर्भात अभूतपूर्व अतवृष्टी झाली. शेतकर्‍यांवर दुबार व तिबार पेरणीची वेळ आली. पुराच्या तडाख्यामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकर्‍यांचे नंतरचे पीक रोगराईमुळे नष्ट झाले. शेतकर्‍यांना सावरण्यासाठी सरकारने तीन हजार कोटींच्या मदतीची घोषणा केली. मात्र वर्ष संपत असूनही यातील कवडीही शेतकर्‍यांच्या पदरात पडली नाही. सरकारने कापूस व सोयाबीनच्या हमी भाव वाढीसाठी समिती नियुक्त करत कापसाला सहा हजार रुपये तर सोयाबीनला पाच हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्यासाठी केंद्र सरकारला शिफारस केली. मात्र राजकीय नेत्यांनी या महत्त्वपूर्ण विषयाचा पाठपुरावा न केल्यामुळे कापूस व सोयाबीन शेतकर्‍यांना कवडीमोल भावात विकावे लागत आहे.
आदिवासींच्या घरकूल, शुद्ध पाणी व अन्न सुरक्षेसाठी सरकारने ३00 कोटींचा निधी घोषित करूनही तो निधी मात्र सनदी अधिकार्‍यांच्या पगार वाटपात लावल्यामुळे आदिवासींचे प्रश्न कायम आहे. 'अँडव्हॅन्टेज विदर्भ' प्रोजेक्टमध्ये विदर्भात २0 हजार कोटींचे प्रकल्प येत असून दहा लाख युवकांना रोजगार मिळणार असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र अजूनपर्यंत एकही उद्योग न आल्यामुळे युवकांना रोजगार मिळणे दुरापास्त झाले आहे. शासनाची सिंचन प्रकल्पाबाबतही उदासीन भूमिका असल्याचा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 


 मदतीची प्रतीक्षा ■ अतवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना शासनाने मदतीची घोषणा केली. कृषिमंत्र्यांचा दौरासुद्धा यवतमाळ जिल्ह्यात झाला. मात्र अजूनपर्यंत शेतकर्‍यांच्या पदरात मदत पडली नाही. पीक विम्याबाबतसुद्धा संदिग्ध वातावरण असल्यामुळे जिल्ह्यातील अतवृष्टीग्रस्त शेतकरी संभ्रमात आहे. शेतकर्‍यांना पुढील हंगामासाठी मदतीची प्रतीक्षा आहे.


मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून-आदिवासींना सोडले वार्‍यावर!

मलकापूर भिल्ल येथे पुनर्वसित झालेल्या सोमठाणा बु. येथील आदिवासी बांधवांच्या घरांची कामे पैशांअभावी रखडली आहेत. पुनर्वसनाचे पैसे मिळण्याकरिता त्यांना आकोट वन्यजीव विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्यामुळे ते त्रस्त झाले आहेत. एकंदरीत सोमठाणा बु. आदिवासी बांधवांना मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातून उठवून शासनाने वार्‍यावर सोडले आहे. 
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात येणारे सोमठाणा बु. या गावातील रहिवासी असलेल्या १0६ आदिवासी कुटुंबांचे पुनर्वसन आकोट तालुक्यातील पोपटखेड नजिक उजाड गाव असलेल्या मलकापूर भिल्ल येथे करण्यात आले आहे. सोमठाणा बु. येथे असलेल्या सोईसुविधा पुनर्वसीत गावात करण्यात येतील असे सांगण्यात आले होते तसेच महाराष्ट्र प्रकल्पग्रस्त लोकांचा अधिनयमन १९९९ च्या कलम १0 मध्ये प्रस्तावित केल्यानुसार सार्वजनिक सुविधा पुरवणे आवश्यक असताना मलकापूर भिल्ल येथे कोणत्याही सार्वजनिक सुविधा पुरविण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे आदिवासी बांधवांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
चारशे - पाचशे जणांची लोकवस्ती असलेल्या गावासाठी केवळ ४ हातपंप बसविण्यात आले आहेत. पाण्याच्या टाक्या उंच टेकडीवर ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यात पाणी सोडण्याकरिता कोणतीही व्यवस्था नसल्याने त्या कोरड्या आहेत. त्यामुळे पाण्यासाठी आदिवासी बांधवांना पायपीट करावी लागत आहे. घराच्या बांधकामासाठी पैसे खर्च करुन टँकरद्वारे पाणी आणावे लागत आहे. पोपटखेडपासून मलकापूर भिल्ल येथे जाण्याकरिता रस्ता नाही. रस्त्यावर तीन ठिकाणी नाले लागतात. मलकापूर भिल्ल येथे शिक्षणाची सोय उपलब्ध नसल्यामुळे ५५ आदिवासी मुलांवर शिक्षणापासून वंचत राहण्याची वेळ आली आहे.तसेच आरोग्याची सुविधा नसल्याने रुग्णांना औषधोपचाराकरिता पोपटखेड येथे जावे लागते. दळणवळणाची कोणतीही साधने उपलब्ध नसल्यामुळे गावातील लोकांना पोपटखेडपर्यंत पायीच जावे लागते. 
पुनर्वसित होणार्‍या कुटुंबाला शासनाकडून १0 लाख रुपये प्रत्येकी देण्यात येणार आहेत. पुनर्वसित होणार्‍या भूमिहीन कुटुंबांसाठी दोन बँक खाते उघडण्याचे निर्देश आहेत. त्यापैकी एका खात्यात १ लाख तर दुसर्‍या जिल्हाधिकार्‍यांसोबत जोडलेल्या संयुक्त खात्यामध्ये ९ लाख रुपये जमा करण्याचे व त्यापैकी ५ लाख रुपये वार्षिक म्हणून गुंतविण्याचे निर्देश आहेत. घर आदी बांधण्याकरिता संयुक्त खात्यातील रक्कम काढण्याची मुभा असतांना आदिवासी बांधवांना खात्यात रक्कम वळविण्याकरिता वन्यजीव विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत आदिवाशी बांधव शेतकरी होते त्यांना शेतीचा मोबदला मिळाला नाही. काही आदिवासी बांधवांवर वनजमनीवर अतिक्रमण करून शेती केल्यामुळे वन्यजीव विभागाने गुन्हे दाखल केले आहेत. या गुन्ह्याबाबत न्यायालयात प्रकरणे सुरू असल्यामुळे रात्रीबेरात्री पोलिस पुनर्वसित मलकापूर भिल्ल येथे येऊन कारवाई करीत आहेत. त्यामुळे आदिवासी बांधव भयग्रस्त झाले आहेत. यापैकी काही आदीवासींना शासनाने वनजमिनीचे पट्टे दिले आहेत, हे विशेष. वास्तविक पाहता सोमठाणा बु. येथून या आदवासींचे पुनर्वसन झाल्यामुळे वन्यजीव विभागाने दाखल केलेल्या केसेस परत घेणे आवश्यक होते, परंतु तसे झाले नाही. पुनर्वसन करताना प्रत्येक कुटुंबाला १0 लाख रुपये देण्याचे सांगण्यात आले होते. या कुटूंबामध्ये नवरा- बायको, त्याचा/ तचा अज्ञात मुलगा, मुलगी, अज्ञान भाऊ, अविवाहत बहिण, आई-वडील आदींचा समावेश होता. १८ वषार्ंवरील सज्ञान मुलांना स्वतंत्र कुटूंब समजावे असे निर्देश आहेत. तसेच शारीरिक व मानसिकरित्या अपंग, आईवडिलांचे छत्र हरवलेले अनाथ मुले, विधवा, घटस्फोटीत यांचेही वेगळे कुटुंब मानण्याचे निर्देश आहेत. परंतु सोमठाणा बु. गावातील कुटुंबांची यादी २00८ मध्ये निश्‍चित करण्यात आली असून त्यानुसार त्यांना पैसे देण्याचे निश्‍चत करण्यात आले असल्याची माहती आहे. परंतु सोमठाणा बु. गावाचे पुनर्वसन २0१३ मध्ये करण्यात आले. २00८ मध्ये अज्ञान असलेली मुले - मुली आज २0१३ मध्ये सज्ञान झाली आहेत. सज्ञान झालेली मुले,अनाथ मुले, विधवा, घटस्फोटित महिलांना पैसे देण्यात आले नाहीत, सोमठाणा बु. येथील आदिवासी बांधवांना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणपत्र अद्याप वितरित करण्यात आले नाहीत. ५ लाखांचे वार्षिक डिपॉझिटचे बाँड वन्यजीव विभागातून देण्यात आले नाहीत. त्याचप्रमाणे यावर मिळणार्‍या व्याजाची रक्कमही आदिवासी बांधवांच्या खात्यात टाकण्यात येत नसल्याचा आरोप पुनर्वसित आदिवासी करीत आहेत. 
पैशाअभावी रखडली आदिवासींच्या घरांची कामे 
पुनर्वसन करताना आदिवासी कुटुंबांच्या बँक खात्यामध्ये १ लाख रुपये टाकण्यात आले होते. मलकापूर भिल्ल येथे रोजगाराचे कोणतेही साधन उपलब्ध नसल्यामुळे या रकमेतून उदरनिर्वाह करण्याची वेळ आदिवासींवर आली आहे. घर बांधकाम करण्याकरिता सिमेंट, विटा, रेती, मजूरी आदींवर खर्च झाल्यामुळे मिळालेली रक्कम खर्च झाली आहे. बांधकाम मजुरांची मजुरी, बांधकाम साहित्याचे पैसे अंगावर झाले आहेत. परंतु पैशाअभावी घरांचे बांधकाम रखडले आहे

No comments:

Post a Comment