Wednesday, 25 December 2013

विदर्भातील शेतकर्‍यांची ससेहोलपट-आमी जल्मलो मातीत, किती व्हनार गा माती-लोकशाही वार्ता


विदर्भातील शेतकर्‍यांची ससेहोलपट-आमी जल्मलो मातीत, किती व्हनार गा माती-लोकशाही वार्ता 

मुख्यमंत्री खोटे बोलतात - तिवारी
 **संपूर्ण दशकात झाली नसेल एवढी विदर्भातील शेतकर्‍यांची ससेहोलपट गेल्या दोन वर्षात झाली आहे. हमीभावाच्या तुलनेत लागवडीचा खर्च दुप्पट झाला. नवीन पीक कर्जाबद्दल सकारात्मक निर्णय नाही. नापिकी, कर्ज, अतवृष्टी, दुष्काळ आणि सावकारी या दुष्टचक्रात शेतकर्‍याची फरफट सुरू आहे. विदर्भात सिंचन क्षेत्रात तसूभरही वाढ झालेली नाही. भारनियमनामुळे शेतकर्‍यांचे जोडधंदे बसलेत. त्यात कृषिपंपांची वीज तोडण्याचे काम सरकारने केले. प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला, विदर्भाचा विकास या सर्व गोष्टी पोकळ असून मुख्यमंत्री खोटे बोलत असल्याचा आरोप शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केला.** 


हिवाळी अधिवेशनात किमान कापूस, सोयाबीन, धान पिकांच्या भावासाठी गदारोळ होतो. मोर्च निघतात, विरोधक सरकारला धारेवर वैगैरे धरतात. सारे कसे ठरल्याप्रमाणे पार पडते. यंदा तेही झाले नाही. यंदा ओल्या दुष्काळावर कोरडी चर्चा झाली. सरकार विदर्भात असताना १८ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. अंगावर बसलेला डास कुणीतरी मारून टाकावा तितकीही संवेदना दाखविली नाही कुणी. गेल्या दोन वर्षात विदर्भातील १६६0 शेतकर्‍यांची राख अन् त्यांच्या संसाराची राखरांगोळी झाली. विझलेले शेतकरी अन् धडधडणार्‍या चिता विचारत आहेत, ''मायबाप सरकार आमचा जगण्याचा हक्क तर मान्य करा!''
विदर्भातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न निकाली निघाल्यागत सरकार वागते आहे. 'हवेत गोळीबार, दोन ठार' थाटाच्या घोषणा करून निवडणुकीचे मैदान मारण्याचा डाव असतो. यंदाही तेच झाले. प्रकल्पग्रस्तांना, अतवृष्टीग्रस्तांना मोबदला, अँडव्हांटेज विदर्भ, मराठा आरक्षण आणि जादुटोणा विरोधी विधेयक, आदर्शची चर्चा.. शेतकर्‍यांचे काय? विदर्भात २0१२ साली ९२७ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यात. चालू वर्षात २४ डिसेंबर पर्यंत ७३३. शेतकर्‍यांच्या दु:खावर कादंबरी लिहिली तर पुरस्कार मिळतो. चित्रपट काढला तर माहोल होतो. मरणार्‍या शेतकर्‍याकडे मात्र सरकार लक्षही देईनासे झाले आहे. विदर्भातील शेतकर्‍यांसाठी नेमलेली स्वामीनाथन आणि नरेंद्र जाधव समितीने दिलेल्या अहवालात कोरडवाहू शेतकर्‍यांसाठी अनेक उपाययोजना सुचवल्या आहेत. मात्र, सरकार त्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासिन असून इथल्या बळीराजाची परवड अव्याहतपणे सुरूच आहे.
राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने एकूण ११ हजार ६९५ कोटी ५८ लाख ७0 हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य केल्यात. मार्च २0१३ मध्ये राज्य सरकारने चालू आर्थिक वर्षासाठी १ लाख ९४ हजार ६७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. पावसाळी अधिवेशनात जुलै २0१३ मध्ये ८ हजार ६0 कोटी ३९ लाख ३४ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनातील दोन्ही पुरवणी मागण्या मिळून १९ हजार ७५५ कोटी ९८ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या झाल्या आहेत पण, सरकार विदर्भाला कायम सापत्न वागणूक देत आले आहे. यांनी केलेली एकही घोषणा पूर्णत्त्वास जाऊ शकलेली नाही. विशेष म्हणजे विदर्भातील मंत्री शासनदरबारी एकही शब्द उच्चारत नाहीत. त्यामुळे या बेपर्वा सरकारला आगामी २0१४ मध्ये सत्तांतर, हेच उत्तर ठरेल

No comments:

Post a Comment