अन्नसुरक्षा योजना गरिबांसाठी मृगजळ- किशोर तिवारी

अन्नसुरक्षा योजना गरिबांसाठी मृगजळ- किशोर तिवारी

केंद्रसरकारने अन्नसुरक्षेचा अध्यादेश काढल्यानंतर व लोकसभेने मंजुरी दिल्यानंतर  महाराष्ट्रात ११ कोटी ३0 लाख जनतेमधून महाराष्ट्र सरकारला ७ कोटी २0 लाख जनतेला अन्नसुरक्षा द्यायची आहे. यात ४ कोटींच्यावर जनता ग्रामीण भागात व अडीच कोटींच्यावर शहरी भागातील जनतेला नवीन अन्नसुरक्षा कायद्याप्रमाणे अन्न द्यावयाचे आहे. मात्र अन्न नागरी पुरवठा विभागात फक्त राज्य स्तरावर ३00 कर्मचारी असून महसूल खात्याचा भ्रष्ट अधिकार्‍यांकडून ही योजना राबविण्याचे स्वप्न राज्य सरकार बघत आहे. सध्याच्या परिस्थिती मध्ये सरकार १९९७ च्या यादी प्रमाणे गरीबाची ओळख करुन जेमतेम २0 लाख कुटुंबांना अंत्योदय व २२ लाख कुटुंबांना बीपीएल धान्य देत आहे. ही योजना राबवित असताना सरकार फक्त ५0 टक्के धान्याची उचल करत असून २ वर्षांपासून गरिबांना अध्रेच अन्न देण्यात येत आहे. यात सवरेच्य न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने ५0 लाख शिधावाटप पत्रिका रद्द केल्या. मात्र नवीन शिधावाटपपत्रिका दिलेल्या नाही. ज्या राज्यात ७ कोटी २0 लाख जनतेला अन्न सुरक्षा द्यायची आहे त्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाजवळ १ लाख १६ हजार कुटुंबाची यादी आहे. अश्या परिस्थितीमध्ये सरकारने नवीन कुटुंबाची ओळख व ७ कोटी २0 लाख जनतेला अंत्योदयचे कार्ड देणे हे अशक्य काम असून महाराष्ट्र सरकारच्या सर्वात भ्रष्ट असलेल्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून हे काम होणे असंभव आहे अशा परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सर्व ग्रामपंचायत, नगरपालिका व महानगरपालिका यांच्या मार्फत शिधावाटप पत्रिकेचे वाटप करावे व यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेला हे काम देण्यात यावे अशी मागणीही किशोर तिवारी यांनी केली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न पुरवठा विभागाने अन्न पुरवठा विभागाने १७ जुलैला शासन आदेश २८६ प्रमाणे सर्व जिल्हाधिकार्यांना नवीन गरीबांची ओळख करण्याचे आदेश दिले होते. यासाठी प्रत्येक गावात शिबिर लावणे, सर्व ग्रामसभांना सुचना देणे व विस्तारित याद्या तत्काळ सुधारित कराव्या अशा सूचना केल्या होत्या. मात्र एकाही जिल्हाधिकार्‍यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. या उलट नवीन शिधापत्रिका न देण्याचे आदेश झाल्याचे कारण समोर करत अन्न नागरी विभागाचे काम सर्वच ठिकाणी बंद आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील झरी व महागाव तालुक्यातील अन्न खुल्या बाजारात राजरोसपणे विकल्यानंतरही सरकार जिल्हाधिकार्यांवर कोणतीच कारवाई करत नाही, ही शरमेची बाब आहे. या महिन्यातही अन्नसुरक्षा अध्यादेश लागू झाल्यानंतर दूरदर्शनवर बातमी ऐकून शिधावाटप दुकानात गेलेल्या गरीबांना तुमचा कोटा अर्धा झाला आहे, असे सांगून महाराष्ट्र सरकारने धक्काच दिला आहे. ज्या राज्यात फक्त १ कोटी शिधावाटप पत्रिकेमधून ५0 लाखांवर शिधावाटप पत्रिका बोगस निघतात व रद्द करण्यात येतात त्या राज्यात ७ कोटी २0 लाख जनतेची ओळख करून ३ महिन्यात नवीन शिधावाटप पत्रिका देणे व राज्यस्तरावर ३00 कर्मचारी असणार्‍या अन्न नागरी पुरवठा मंत्र्याला कसे शक्य होणार असा सवाल किशोर तिवारी यांनी केला आहे क्षेचा अध्यादेश काढल्यानंतर व लोकसभेने मंजुरी दिल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व अन्न नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्रात भारत सरकारचा अन्नसुरक्षा कायदा १ डिसेंबर २0१३ पासून लागू करणार, अशी महत्त्वांकांक्षी घोषणा केली आहे. मात्र राज्यात अन्न नागरी पुरवठा व्यवस्था ही मरणासन्न अवस्थेत असून प्रत्यक्षात मात्र शिधावाटप योजना भ्रष्टाचाराने लिप्त झाली आहे. सरकारचा सुरू असलेला भोंगळ कारभार व सनदी अधिकार्‍यांच्या मस्तवालपणामुळे ही योजना फक्त कागदावर राहणार असून महाराष्ट्रातील गरीब जनतेसाठी ती मृगजळ ठरणार असल्याची भीती अन्न सुरक्षेचा लढा देणारे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे.