Monday, 22 July 2013

अंत्योदय योजना लाभ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक-विदर्भ जन आंदोलन समितीकडून स्वागत

अंत्योदय योजना लाभ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक
विदर्भ जन आंदोलन समितीकडून स्वागत
किशोर तिवारीॅ स्थानिक प्रतिनिधी / यवतमाळ
केंद्र सरकारने अन्न सुरक्षा अध्यादेश काढल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाने १७ जुलै रोजी विशेष आदेश काढून राज्यातील २५ लाखांवर गरीब कुटुंबांना अंत्योदय योजनेचा लाभ देण्याचा ऐतिहासीक निर्णय घेतला आहे. सर्व गरीबांना अत्योदय योजना देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या लोककल्याणकारी योजनेचे स्वागत अन्नाचा लढा लढणारे विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने शासन निर्णयाने गहू ३ रुपये किलो व तांदूळ ३ रुपये किलो दराने सुरू असलेली अत्योदंय योजना राज्यात २५ लाख ५ हजार ३00 गरीब कुटुंबाना देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार ग्रामीण व शहरी भागातील भूमिहिन शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी, ग्रामीण कारागीर उदाहरणार्थ कुंभार, चांभार, विनकर, सुतार, बुरूड व वडर तसेच झोपडपट्टीत राहून रोजंदारी करणारे कुटुंब हमाल, मालवाहक, रिक्षा चालविणारे, हातगाडीवरुन मालाची ने-आण करणारे, फळ व फुल विक्रेता, गारोडी, कचरा गोळा करणारे निराधार यासारखे काम करणार्‍या सगळय़ांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे सर्व आदिवासी, विधवा महिला, आजारी, अपंग व ६0 वर्षावरील निराधारांना ही योजना लागू करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनाचा विचार घेऊन कोणतेही पात्र व आदिवासी कुटुंब वंचित राहणार नाही, व अंत्योदय योजनेसाठी पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांची नावे बी.पी.एल. यादीत नसली तरी सुद्धा त्या पात्र लाभार्थ्यांना अंत्योदय अन्न योजनेचा लाभ देण्यात यावा व त्यांची नावे बि.पी.एल. च्या यादीत समाविष्ट करावी असा स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिला आहे. जे जिल्हाधिकारी व शासकीय अधिकारी योजनेत पात्र असणार्‍या लाभार्थ्यांना अन्नापासून वंचित ठेवतील त्यांच्यावर सक्त कायदेशीर कारवाई करण्याचे संकेत सुद्धा देण्यात आले आहे.
हा शासन निर्णय राज्यपालांच्या आदेशाने बाबा नारायणकर उपसचिव महाराष्ट्र शासन यांनी काढला असून शासनाच्या संकेत स्थळावर सर्वांसाठी उपलब्ध आहे. अन्न सुरक्षेचा लढा लढणार्‍या सर्व स्वयंसेवी संस्थांनी विस्तारित अंत्योदय योजनेत सर्व गरीब समाविष्ट होतील याचा प्रयत्न कराव असे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीने केले आहे.

No comments:

Post a Comment