Monday, 1 July 2013

कृषिमूल्य आयोगाची वैदर्भीय शेतकर्‍यांकडे पाठ-लोकमत


कृषिमूल्य आयोगाची वैदर्भीय शेतकर्‍यांकडे पाठ-लोकमत 
यवतमाळ : राष्ट्रीय कृषीमूल्य आयोगाने खरीप हंगामाचे कापूस, तूर, सोयाबीन व धान या पिकांचे हमी भाव जाहीर करत असताना वैदर्भीय शेतकर्‍यांवर अन्याय केला असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी केला आहे. यासंदर्भात नुकतेच एक पत्र मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पाठविण्यात आले.
सरकारने अंतिम स्वरूपात जाहीर केलेला हमीभाव कापूस व सोयाबीन या विदर्भाच्या नगदी पिकांसाठी फारच कमी असून महाराष्ट्र सरकारने कृषीमूल्य आयोगाच्या वाढीव हमी भावासाठी पाठपुरावा न केल्यामुळे विदर्भाच्या शेतकर्‍यांवर अन्याय झाला आहे. कृषीमूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या हमी भावामध्ये कापसाचा हमी भावात १00 रुपये तर सोयाबीनच्या हमी भावात जेमतेम ३00 रुपये वाढ केली आहे. यामुळे सोयाबीनचा अंतिम कृषी भाव दोन हजार ५६0 रुपये ठरविण्यात आला आहे. याउलट साखरेच्या हमी भावात मागील तीन वर्षांपासून दुप्पट वाढ करत दोन हजार ८00 रुपये करण्यात आला आहे. धानाच्या हमी भावात जेमतेम ६0 रुपये वाढ करण्यात आली आहे.
विदर्भातील शेतकर्‍यांना कापसाचे पीक आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे असल्यामुळे शेतकर्‍यांचा सोयाबीनकडे कल वाढला आहे. यंदा तर कपाशीचे क्षेत्र मोठय़ा प्रमाणात घटले असून हजारो हेक्टरवर सोयाबीनची लागवड करण्यात आली आहे. कृषीमूल्य आयोगाने वैदर्भीय शेतकर्‍यांसाठी तारणहार ठरलेल्या सोयाबीन या पिकाचा जाहीर केलेला हमी भावसुद्धा अन्यायकारक आहे. सोयाबीनचा अंतिम कृषी भाव दोन हजार ५६0 रुपये कृषीमूल्य आयोगाने काढलेला आहे. हमी भाव ठरविताना कृषीमूल्य आयोग पिकाला लागणारा खर्च, खत, बियाणे, कीटकनाशकाच्या भावात झालेली वाढ, मागील वर्षीचा बाजारभाव, शेतकर्‍यांच्या घरची मजूरी, पीककर्जावरील व्याज याचा प्रामुख्याने विचार करून एका विशिष्ट संगणकीकृत सूत्राने हमी भाव ठरविते. याच सूत्राने जर विदर्भाच्या कोरडवाहू क्षेत्रातील कापूस, सोयाबीन, तूर व धानाचा कमीत कमी हमी भाव काढला तरी कापसाचा हमी भाव सहा हजार २६0 रुपये, तूरीचा हमी भाव पाच हजार २४0 रुपये, सोयाबीन चार हजार २६0 रुपये तर धानाचा एक हजार ७४0 रुपये प्रती क्विंटल येतो. अशा स्थितीमध्ये कृषीमूल्य आयोगाने जाहीर केलेला अंतिम कृषी भाव वैदर्भीय शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारा आहे. यामुळे खुल्या बाजारात शेतकर्‍यांची मोठय़ा प्रमाणात लूट होणार आहे.
कृषीमूल्य आयोगाने अंतिम हमी भाव शिफारशीसाठी मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रस्ताव पाठवित्यानंतर कृषीचे प्रधान सचिव डॉ. सुधीर गोयल यांनी हे सर्वहमी भाव योग्य असून महाराष्ट्र सरकारने शिफारस करावी, असा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविला आहे. त्यामुळे या पिकांचे हमी भाव निश्‍चित होण्यापूर्वी योग्य हमी भाव जाहीर करण्यासाठी दबाव टाकणे गरजेचे आहे. 

No comments:

Post a Comment