Tuesday, 4 June 2013

आघाडी सरकार शेतकर्‍यांप्रती उदासीन-थकीतदारांपुढे पीक कर्जाची विवंचना - कापसाच्या हमीभावात १00 रुपयानेच वाढ

आघाडी सरकार शेतकर्‍यांप्रती उदासीन
यवतमाळ-४ जून२०१३  
थकीतदारांपुढे पीक कर्जाची विवंचनाबियाण्यांची तजवीज
शेतकरी हवालदिल : पेरणीचा हंगाम तोंडावर
■ कापसाच्या हमीभावात १00 रुपयानेच वाढ करण्याचा प्रस्ताव
■ सोयाबीन बियाण्यांचे दर गगनाला भिडल्याने शेतकरी 
विवंचनेत बियाण्यांची तजवीज

राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण नुकतेच विदर्भ दौर्‍यावर आले होते. परंतु, त्यांनी येथील शेतकर्‍यांच्या कापसाला हमीभाव व पीककर्जासारख्या ज्वलंत समस्येवर 'ब्र' सुद्धा काढला नाही. त्यामुळे राज्यातील आघाडी सरकार शेतकर्‍यांप्रती उदासीन असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री चव्हाण नुकतेच तीन दिवसांच्या विदर्भ दौर्‍यावर येऊन गेले. परंतु, या दरम्यान त्यांनी शेतकर्‍यांसाठी अत्यंत ज्वलंत विषय असलेल्या कापसाच्या हमीभावाबाबत कोणत्याच कार्यक्रमात सरकारची भूमिका जाहीर केली नाही. तसेच विदर्भातील नापिकीग्रस्त ९0 टक्के थकितदार शेतकर्‍यांना नवीन पीककर्ज देण्याबाबत त्यांनी साधी चर्चाही केली नाही. यावरून आघाडी सरकार विदर्भाच्या शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडत आहे, असा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष तिवारी यांनी केला आहे.
मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री विदर्भातील यवतमाळ, अमरावती व वर्धा येथील काँग्रेस पक्षाचा प्रचार व शेतकरी प्रदर्शनाचे उद््घाटन करण्यासाठी आले होते. त्यांनी यावेळी अमरावतीच्या विमानतळावर अधिकार्‍यांची पीककर्ज आढावा बैठक घेऊन १0 मिनिटात सर्वठिक आहे व जोमात सुरू आहे. या प्रशासनाच्या माहितीवर समाधान व्यक्त केले. मात्र, प्रत्यक्षात विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भागात २0 लाख शेतकर्‍यांपैकी सुमारे १८ लाख शेतकरी बँकेचे थकित कर्जदार झाले असून मागील २ वषार्ंपासून सहकारी व सरकारी बँकांनी पीककर्ज बंद केले आहे. मागील हंगामात विदर्भातील शेतकर्‍यांचे खाजगी पतसंस्थेच्या माध्यमातून पुनवर्सन करून नवीन पीककर्ज देण्याची घोषणा करणारे मुख्यमंत्री विदर्भात मात्र या विषयांवर एक शब्दही बोलत नाही. यावर विदर्भ जनआंदोलन समितीने आश्‍चर्य व्यक्त केले आहे.
केंद्र सरकारने विदर्भाचे नगदी पीक म्हणून यंदा कापसाच्या हमीभावाची किंमत फक्त १00 रुपयाने वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. महाराष्ट्र सरकार स्वत: कापसाचा हमीभाव ५ हजार ९६0 व्हावा असा दावा करत असतानाच कृषी मंत्रालयाने ३ हजार ९00 रुपये प्रतिक्विंटल हमी भावाला मंजुरी दिली आहे. भारत सरकार कृषी मूल्य आयोगामार्फत सूचवलेली १00 रुपये हमीभावातील वाढीला मंजुरी देत असतानाही मुख्यमंत्री विदर्भात ३ दिवस दौरा करतात. मात्र, त्यांना या गंभीर विषयावर कोणताही आमदार वा खासदार बोलता करत नाही. त्यांच्याकडे साधे निवेदन व चर्चाही होत नाही. ही गंभीर बाब असून येत्या हंगामात शेतक र्‍यांना पीककर्ज व कापसाच्या हमीभावात कमीतकमी ६ हजार रुपये प्रती क्विंटल वाढ झाली नाही तर प्रचंड प्रमाणात नैराश्यग्रस्त शेतकर्‍यांचे बळी जातील. मात्र, २0१४च्या निवडणुकीच्या तयारीसाठी शेतकर्‍यांचे मेळावे आयोजित करणार्‍या नेत्यांना या प्रश्नाची जाण केव्हा होईल असा सवाल किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे

No comments:

Post a Comment