Saturday, 22 December 2012

महाराष्ट्रात ५० लाखावर बीपीएल कार्डधारक अन्नापासुन वंचित -बीपीएल शिधा पत्रिका सर्व गरीबांना मिळाव्या या मागणीकरिता २६ डिसेंबरला पांढरकवडा येथे धरणे आदोलन


IDAY, JULY 13, 2012

महाराष्ट्रात ५० लाखावर बीपीएल कार्डधारक अन्नापासुन वंचित -बीपीएल शिधा पत्रिका सर्व गरीबांना मिळाव्या या मागणीकरिता २६ डिसेंबरला पांढरकवडा येथे धरणे  आदोलन  

-यवतमाळ, २२ डिसेंबर २०१२ 

Add caption
महाराष्ट्र सरकारने गरिबांना अन्न देण्याच्या योजनेचा संपूर्णपणे फज्जा केला असून २०१२ मध्ये २००२ च्या गरीबाची यादी प्रमाणे महाराष्ट्रात सर्व गरीबांना अंत्योदय योजना लागू करण्या आली असून नवीन २०१२ ग्रामसभेच्या गरीबाच्या यादीला कराची टोपली दाखविण्यात आली आहे यामुळे  राज्यात  ५० लाखावर पात्र गरीब अन्नापासून  वंचित आहेत व हा प्रकार भारत सरकारच्या अन्न नियंत्रण आदेश २००१ ची पायमल्ली असून भारताच्या  सर्वौच न्यायलयाच्या आदेशची  सुद्धा पायमल्ली आहे  व २०१२ च्या यादी प्रमाणे  सर्व गरिबाला अन्न द्या  या प्रमुख मागणी सर्व गरिबांना  बीपीएल शिधावाटपपत्रिका मिळाव्या या मागणीकरिता बुधवार २६ डिसेंबर पांढरकवडा तालुक्यातील हजारो आदिवासी तहसील कार्यालयासमोर अन्नाधिकार आंदोलन सुरू करतील अशी घोषणा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी यवतमाळ येथे आली आहे .
मागील दहा वर्षांपासून दारिद्रयरेषेखालील असणारया विभक्त झालेल्या आदिवासी, दलित व वंचित कुटुंबांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही पिवळ्या शिधावाटप पत्रिकेपासून महाराष्ट्रात ५० लाखावर तर एकट्या  यवतमाळ जिल्ह्यात १ लाख कुटुंब वंचित आहेत. न्यायमूर्ती वाधवा समितीने आपल्या यवतमाळ दौरयाच्यावेळी जिल्ह्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात अन्नाच्या अधिकारापासून वंचित असलेल्या सुमारे ३० हजार कुटुंबांना शिधावाटप पत्रिका देण्याचे आदेश २४ महिने उलटूनही जिल्हाधिकारयांनी केराच्या टोपलीत टाकले आहेत.
देशात लाखो मेट्रीक टन गहू व तांदूळ सरकारी गोदामात सडत असल्यामुळे व ठेवण्यासाठी जागा नसल्यामुळे केंद्र सरकारने सर्व शिधावाटपधारकांना बीपीएलच्या दराने अन्न पुरवठा करण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने अन्नाची मागणी करावी अशी सूचनासुद्धा योजना आयोगाने  केली आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने बीपीएलच्या शिधावाटप पत्रिका वाढविण्याऐवजी लाखो शिधावाटप धारकांना वगळण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. यामुळे राज्यात ५० लाखांवर कुटुंब दारिद्रय रेषेच्याखाली असूनसुद्धा पिवळ्या शिधावाटप पत्रिकेपासून वंचित आहेत. यामध्ये यवतमाळ जिल्हा सर्वात आघाडीवर आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारयांनी २००६ मध्ये उच्च न्यायालयात शपथपत्र देवून केंद्र सरकारच्या अन्न नियंत्रण कायदा २००१ प्रमाणे प्रत्येक वर्षी गरिबांची ओळख करुन शिधावाटप पत्रिका नव्याने देत असल्याचे शपथपत्र दिले आहे. मात्र मागील १ वर्षात शिधावाटपपत्रिका नसलेल्या गरीबांना नव्या पिवळ्या शिधावाटप पत्रिका देण्याची कोणतीही मोहीम जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू केलेली नाही. १९९७ पासून पिवळ्या शिधावाटप पत्रिका बीपीएल कुटुंबानासुद्धा देण्यात येत नसून विभक्त होणारया कुटुंबाना एपीएलच्या पांढरया शिधावाटपपत्रिका प्रचंड पाठपुराव्यानंतर देण्यात येत आहेत. सध्या यवतमाळ जिल्ह्यात सरकारचे बीपीएल कार्ड असणारे आणि बीपीएलच्या पिवळ्या शिधावाटपपत्रिका नसणारे एक लाखांवर कुटुंब आहेत. यासर्व बीपीएल कार्डधारकांना बीपीएलच्या दराने अन्न मिळावे यासाठी बुधवार २६ डिसेंबर पासून विदर्भ जनआंदोलन समितीतर्फे जनआंदोलन सुरू करण्याची घोषणा समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पत्रपरिषदेत केली.
यवतमाळ जिल्ह्यात नगर पालिका क्षेत्रात फक्त २० टक्के गरीबांनाच बीपीएल कार्ड असून यामधील फारच कमी लोकांजवळ पिवळ्या शिधावाटप पत्रिका आहेत. मागील १० वर्षांत सरकारने जास्तीत  जास्त गरीबांना अन्नापासून वंचित करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. नागरी पुरवठा विभागाने नव्या  पिवळ्या बीपीएल दराने अन्न देणारया शिधावाटप पत्रिका रोखले असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही हजारो कोलाम कुटुंब अंत्योदय योजनेपासुन वंचित आहेत.एकीकडे सरकार अन्नाचा साठा जास्त झाल्यामुळे गहू आणि तांदूळ पडेल त्या किंमतीत देशाबाहेर विकत आहे. उपासमारीला तोंड देत असलेल्या आदिवासी, दलित व नगदी पिकांची शेती करणारया कोरडवाहू शेतकरयांना अन्नापासून वंचित ठेवल्या जात आहे. विदर्भ जनआंदोलन समितीतर्फे आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून सर्व बीपीएल यादीतील गरीबांकडून बीपीएल शिधावाटपपत्रिका मिळावी यासाठी अन्न नियंत्रण कायदा २००१ च्या नियमाप्रमाणे अर्ज भरुन घेण्यात येईल. सर्व अर्ज प्रत्यक्ष पडताळणी करून त्यांच्या याद्या तयार करून प्रत्येक तालुक्यांसमोर अन्नाच्या आग्रहाचे सत्याग्रह करून तहसीलदारांना देण्यात येईल. जर येत्या ३० जानेवारी २०१३ पर्यंत नवीन पिवळ्या शिधावाटपपत्रिका देण्यासाठी आग्रह धरण्यात येणार आहे. जर सरकारने या सर्व अर्जांना केराची टोपली दाखविली तर ३० जानेवारीला हा  अन्नाचा लढा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर रेटण्यात येईल, अशी घोषणा समितीचे नेते मोहन जाधव, सुरेश बोलेनवार, अंकित नैताम मोरेश्वर वातीले, भीमराव  नैताम यांनी केली आहे

No comments:

Post a Comment