Saturday, 1 September 2012

केंद्राने मागितला बीटी बियाण्यांचा अहवाल-अभ्यास समितीत विदर्भाच्या तज्ज्ञांचा समावेश हवा


 केंद्राने मागितला   बीटी बियाण्यांचा अहवाल-अभ्यास समितीत विदर्भाच्या तज्ज्ञांचा समावेश हवा
तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ, ३१ ऑगस्ट
भारताच्या संसदेने नियुक्त केलेल्या ३१ सदस्यीय ज्येष्ठ खासदार वासुदेव आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त भांबराजा व मारेगाव या खेड्यांना भेट दिल्यानंतर या महिन्यात आपला सविस्तर अहवाल भारताच्या लोकसभेत सादर केला आहे. या अहवालात महाराष्ट्रात बीटी बियाण्यांचा व्यावसायिक वापर व लागवड करण्याची घाई करण्यात आली आहे, बीटी बियाण्यांच्या लागवडीचे प्रयोग सिचनाची व्यवस्था नसणारया पश्चिम विदर्भातील कोरडवाहू शेतकरयांच्या आत्महत्या व कृषी संकटाचे प्रमुख कारण असल्याचे मत या समितीने ठामपणे  प रगट केले आहे.
बीटी बियाण्यांच्या वापरासाठी तांत्रिक अभ्यास व कोरडवाहू क्षेत्रात त्याची उपयुक्तता यासाठी जी नियंत्रक समिती नेमण्यात आली होती त्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता व राजकीय दबाव काम करीत
असल्याचे समोर आले आहे. समितीने बीटी बियाण्यांचा पेरा करण्याच्या शासकीय निर्णयावर पुन्हा
केंद्र सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी शिफारस केली आहे. भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारला कापसाच्या बीटी बियाण्यांच्या अधिकृत लागवडीची जून २००५ पासून परवानगी दिल्यानंतर शेतकरयांवरील आर्थिक संकट, शेतीवरील कर्ज व पश्चिम विदर्भात या दरम्यान झालेल्या १० हजारांवर आत्महत्यांचा आढावा घेऊन परिस्थितीचे आकलन झाल्यावर आपल्या गटाचा अहवाल सादर
करण्याचे संकेत महाराष्ट्राचे कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी दिले आहेत. मुंबईच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स आणि पुण्याच्या पोटभरू स्वयंसेवी संस्थेमार्फत हा अभ्यास योजिला आहे. मात्र, बीटी बियाण्यांच्या वापरानंतर त्याच्या अपयशाचे व तथाकथित वादग्रस्त यशाचे आकलन करण्यासाठी अशा अभ्यासगटांमध्ये विदर्भाच्या शेतकरयांसाठी काम करणारे शेतीतज्ज्ञ व आर्थिक दिवाळखोरीत आणि नैराश्यात गेलेल्या शेतकरयांचे नेतृत्व करणारया निवडक शेतकरयांचा समावेश करावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.
विदर्भाच्या कृषी संकटावर इंदिरा गांधी अभ्यास संस्थेचा एक अहवाल महाराष्ट्र सरकारने २००३ मध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केला होता. त्यानंतर मुंबई, पुणे, दिल्लीच्या यापूर्वी  डझनभर अभ्यासगटांनी विदर्भाच्या कृषी संकटाचा अहवाल सादर केला. मात्र, या अभ्यासगटात विदर्भाच्या कृषी समस्येची जाण असणारयांचा समावेश नव्हता. त्यामुळे मागील अनुभव लक्षात घेऊन सरकारने सध्या बीटी बियाण्यांमुळे आलेल्या कृषी संकटावर केंद्र सरकारला अहवाल देणारया समितीवर वैदर्भीय कृषी तज्ज्ञांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी समितीने केली आहे.
याकरिता समितीने विजय जावंधिया, प्रकाश पोहरे, चंद्रकांत वानखेडे, सुभाष पालेकर, आनंद सुभेदार, राम कळसपूरकर, गजानन अमदाबादकर, मनोहर परचुरे, सुभाष शर्मा, वामनराव चटप, राम नेवले, रमाकांत पितळे, श्रीनिवास खांदेवाले, डॉ. शरद निबाळकर, डॉ. रमेश ठाकरे यांची नावेही  सुचविली आहेत.

No comments:

Post a Comment