Tuesday, 28 August 2012

राज्य सरकार मूळ कृषी संकटाला बगल देत आहे-विदर्भ जनआंदोलन समिती

राज्य सरकार मूळ कृषी संकटाला बगल देत आहे-विदर्भ जनआंदोलन समिती 

स्थानिक प्रतिनिधी/ २८ ऑगस्ट

 यवतमाळ : राज्य शासनाने सर्व नियम व निकष बदलून १२0 च्यावर तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. त्यामुळे केंद्रसरकारकडून १0 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळावे यासाठी हा सर्व खटाटोप आहे. कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक क्षेत्रातील ९0 लाख हेक्टरखालील पीक धोक्यात आले असून मुळ कृषी संकटाला बगल देण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
सरकारने १५ जुलै पासूनच सुमारे १५0 निवडक दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची यादी जाहीर करण्यासाठी तयार करून ठेवली होती. मात्र, मान्सुनने १५ जुलै ते १५ ऑगस्टपर्यंत भरपूर हजेरी लावल्यामुळे महाराष्ट्रात ५0 टक्याच्या खाली पाऊस असणार्‍या तालुक्यांची संख्या जेमतेम ४0 वर राहिली. तर मराठवाड्यातील नांदेड, उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील काही तालुक्यात पेरणी व पिण्याच्या पाण्याचे भीषण संकट साक्षात उभे राहिले आहे. त्याच वेळी संपूर्ण विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही पट्टा, उत्तर महाराष्ट्रातील नर्मदा खोर्‍यातील पट्टा अती पाऊस व पुरामुळे हजारो हेक्टरवरच्या उभ्या पिकाची हानी झाली आहे. अनियंत्रित पाऊस, सोयाबीन व कापसावर आलेल्या किटक व रोगामुळे निश्‍चितपणे उत्पन्नावर ५0 टक्के फरक पडला आहे. त्याच प्रमाणे धान उत्पादक क्षेत्रातही पाण्याच्या उशीरा हजेरीमुळे धानाचे उत्पादन सुद्धा ४0 टक्यांनी कमी होणार असे निश्‍चितपणे चित्र समोर येत आहे. अशा वेळी संपूर्ण महाराष्ट्राचे कृषी संकट १२२ तालुक्यातील दुष्काळावर केंद्रीत करून सरकार मुळ समस्यांना बगल देत असल्याचाआरोप सुद्धा किशोर तिवारी यांनी केला आहे. 
 सध्या महाराष्ट्र सरकारने ज्या १२0 तालुक्यांमध्ये गंभीर दुष्काळ जाहीर केला आहे, त्यामध्ये पश्‍चिम महाराष्ट्र व पुणे अहमदनगर लगतच्या निवडक जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विदर्भ जनआंदोलन समितीने अहमदनगरचा दौरा मागील आठवड्यात केल्यानंतर संगमनेर, दौंड तालुक्यात कमी पाऊस असताना सुद्धा भरपूर प्रमाणात ऊसाची लागवड होत असल्याचे चित्र पश्‍चिम महाराष्ट्रात दिसत आहे. पिके वाचविण्यासाठी २४ तास बोरींगचे पाणी देण्यात येत असल्याची माहिती आहे. अशीच परिस्थिती अनेक भागात असून त्या ठिकाणी पाण्याची सरासरी ५0 टक्के आहे. त्या ठिकाणची पिकांची परिस्थिती चांगली असून विदर्भातील जिल्ह्यात पाण्याची टक्केवारी १२0 टक्के जात असून सुद्धा कापूस, सोयाबीन व धानाचे पीक अध्र्यावर येण्याची लक्षणे समोर येत आहेत. 
यामुळे पावसाच्या सरासरीवर पिकांची नापिकी व दुष्काळाचे संकट आखणे संपूर्णपणे चुकीचे ठरणार असून सरकारला ९0 लाख हेक्टरमधील कापूस, सोयाबीन व धान उत्पादक शेतकर्‍यांना त्यांचा लागवडीचा खर्च दिडपटीने वाढला असल्यामुळे कापसाचा हमीभाव कमीतकमी ६ हजार रुपये, सोयाबीनचा हमीभाव ४ हजार रुपये तर धानाचा हमीभाव ३ हजार रुपये करणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी संपूर्ण महाराष्ट्रात पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न भयंकर होत असून सरकारने शहरीभागातील पिण्याचे पाणी उद्योगांना दिल्यामुळे तर काही शहरात पिण्याच्या पाण्याचा व शहरी पाण्याचा वापर दुपटीने वाढल्यामुळे अख्या महाराष्ट्राचे दुर्गम भागातील खेड्यापासून तर नागपूर, पुणे व मुंबई सारख्या शहरामध्ये जानेवारी पासूनच टँकरने पाणीपुरवठा होण्याची प्रथा निर्माण होत आहे. मात्र सरकारने केंद्र सरकारकडे समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कोणतीही ठोस उपाययोजना ठेवलेली नाही .
 हजारो कोटींचे पॅकेज आणावे व मंत्र्यांनी तो पैसा सरळसरळ खावा हे समिकरण संपूर्ण महाराष्ट्राचे ग्रामीण जीवन उद्धवस्त करत आहे. तरी महाराष्ट्राच्या कृषी समस्येचे मुळ पीकपध्दती, शेतकर्‍यांचा बाजार भाव, पतपुरवठा व उपलब्ध पाण्याचे नियोजन यावर गंभीर अभ्यास करण्याची व चिंतनाची गरज आहे. सरकारने या दृष्टीने पाऊले उचलावी अशी सुचनाही किशोर तिवारी यांनी केली आहे

No comments:

Post a Comment