Wednesday, 4 July 2012

यवतमाळ जिल्ह्यात १ लाखावर कुटुंब शिधापत्रिकेपासून वंचित-विदर्भ जनआंदोलन समितीचे १५ पासून जनआंदोलन





यवतमाळ जिल्ह्यात १ लाखावर कुटुंब शिधापत्रिकेपासून वंचित-विदर्भ जनआंदोलन समितीचे १५ पासून जनआंदोलन
यवतमाळ : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतरही जिल्ह्यातील १ लाख कुटुंब पिवळय़ा शिधावाटप पत्रिकेपासून वंचित आहेत. न्यायमर्ती वाधवा समिती जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आली असता लोकसंख्येच्या प्रमाणात अन्नाच्या अधिकारापासून वंचित असलेल्या ३0 हजार कुटुंबाना शिधापत्रिका देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र सोळा महिन्यांचा कालावधी लोटूनही त्यांच्या आदेशाची पूर्तता जिल्हा प्रशासनाने केली नाही. सर्व बीपीएल. कार्डधारकांना कमी दराने अन्न मिळावे, या प्रमुख मागणीसाठी विदर्भ जन आंदोलन समिती १५ जुलैपासून जनआंदोलन सुरू करणार असल्याची घोषणा शेतकरी नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारने सर्व शिधावाटपधारकांना बीपीएल. च्या दराने अन्न पुरवठा करण्याची घोषणा केली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारने अन्नाची मागणी करावी, अशा सूचना योजना आयोगाने केल्या आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने बीपीएल.च्या शिधावाटप पत्रिका वाढविण्याऐवजी लाखो शिधावाटप पत्रिका कमी करण्याचा सपाटा लावला आहे. यामुळे राज्यात ५0 लाखांवर कुटुंब दारिद्रय़रेषेच्या खाली असूनही पिवळय़ा शिधावाटप पत्रिकेपासून वंचित आहेत.
यात यवतमाळ जिल्हा सर्वात आघाडीवर आहे. यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी २00६ मध्ये उच्च न्यायालयात शपथपत्र देऊन केंद्र सरकारच्या अन्न नियंत्रण कायदा २00१ प्रमाणे प्रत्येक वर्षी गरिबांची ओळख करून शिधावाटप पत्रिका नव्याने देत असल्याचे शपथपत्र दिले होते. मात्र मागील ५ वर्षात शिधावाटप पत्रिका नसलेल्या गरिबांना नव्या पिवळय़ा शिधावाटप पत्रिका देण्याची कोणतीही मोहीम जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू केलेली नाही.
जिल्ह्यात नगरपालिका क्षेत्रात २0 टक्के गरिबांजवळच बीपीएल. कार्ड असून या मधील फारच कमी लोकांजवळ पिवळय़ा शिधावाटप पत्रिका आहे. मागील १0 वर्षात सरकारने जास्तीत जास्त गरिबांना अन्नापासून वंचित करण्याचे धोरण स्विकारले असल्याचा आरोप विदर्भ जन आंदोलन समितीने केला आहे.
एकीकडे सरकार अन्नाचा साठा जास्त झाल्यामुळे गहू आणि तांदूळ पडेल त्या किमतीत देशाबाहेर विकत आहे. मात्र अन्नापासून वंचित असलेल्या व उपासमारीला तोंड देत असलेल्या आदिवासी, दलित व नगदी पिकाची शेती करणार्‍या कोरडवाहू शेतकर्‍यांना अन्नापासून वंचित ठेवण्याचा घाट घालत आहे.
विदर्भ जनआंदोलन समितीतर्फे आंदोलनाचा पहिला टप्पा म्हणून अन्न नियंत्रण कायदा २00१ च्या नियमाप्रमाणे अर्ज भरून घेण्यात येईल. हे सर्व अर्ज प्रत्यक्ष पडताळणी करून त्यांच्या याद्या तयार करून प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी सत्याग्रह करून तहसीलदारांना देण्यात येईल. याकडे दुर्लक्ष केल्यास १५ ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येईल,असा इशारा मोहन जाधव, सुरेश बोलेनवार, अंकीत नैताम, मोरेश्‍वर वातीले, भीमराव नैताम यांनी दिला आहे.

No comments:

Post a Comment