Sunday, 24 June 2012

राष्ट्रीयकृत बँकांनी सर्व शेतकर्‍यांना पीककर्ज वाटप केले नाही तर.तर १ जुलैपासून 'गांधीगिरी' करणार!

राष्ट्रीयकृत बँकांनी सर्व शेतकर्‍यांना पीककर्ज वाटप केले नाही तर.तर १ जुलैपासून 'गांधीगिरी' करणार!

 नागपुर -२३ जून २०१२
 राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीककर्ज वाटप करताना ५0 टक्क्यांच्यावर सहकार्य करावे, असे निर्देश शासनाने दिले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ३0 जूनपर्यंत पूर्ण करावे,असे आदेश दिले आहे,.मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांनी पीककर्ज वाटपात असहकार्याची भूमिका कायम ठेवली आहे.राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी पीककर्ज वाटप न केल्यास १ जुलैपासून गांधीगिरी आंदोलन करणार करण्यात येईल,असा इशारा विदर्भ जन आंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी दिला आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये अग्रगण्य असलेल्या स्टेट बँकेने पीककर्ज वाटप करताना शेतकर्‍यांच्या कर्जामधून सरसकट दीड हजार रुपये कपात केली आहे. ही कपात वकीलाचा खर्च, कागदपत्राचा खर्च व स्टेट बॅंकेच्या स्वत:च्या मालकीच्या विमा असल्याची माहिती व्यवस्थापक देत आहे. ही कपात करणे म्हणजे पीककर्जामध्ये होत असलेली अवैध सावकारी असल्याचा आरोप विदर्भ जन आंदोलन समितीने केला असून जिल्हाधिकार्‍यांनी ही लूट थांबवावी,अशी मागणी करण्यात आली आहे.
गत दोन वषार्ंपासून स्टेट बॅंक आपल्या विमाकंपनीचा आरोग्य विमा बचत गटाच्या सदस्यांना सक्तीने देत आहे. मात्र या आरोग्य विम्याचे कोणतेही लाभ बचत गटाच्या सदस्यांना होत नसल्याचे वास्तव आहे. अनेक महिला बचत गटाच्या सदस्यांनी आजारासाठी आरोग्य विम्यामधून मदत मागितल्यानंतर त्यांना मदत नाकारण्यात आल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहे. पिकर्जाची रक्कम मंजूर करताना आरोग्य विमा सक्तीने देणे व जिवन विमा सुध्दा सक्तीने देणे हा गोरखधंदा राष्ट्रीयकृत बॅंका रोजरोजपणे करत आहे. या बाबत भारत सरकारने कोणतीही सक्ती केलेली नाही. जिल्हा प्रशासनाने हा गोरखधंदा बंद करावा, अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे. खताचे भाव तिप्पट व लागवडीचा खर्च दुप्पट झाल्यानंतर पिक कर्जाची र्मयादा तेवढीच आहे. शेतकर्‍यांना बँकांकडून आवश्यकतेपेक्षा कमी कर्ज मिळत आहे. बॅंकानी लागवडी खर्चापेक्षा अध्रे पीककर्ज देणे हा फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीनेच ही पीककर्ज र्मयादा निश्‍चित केली आहे. यामुळे शेतकरी बॅंकातून पिककर्ज घेत असतांना तेवढीच रक्कम खाजगी सावकारांकडून दामदुप्पटीने घेत आहे. हा सर्व प्रकार सरकारने बंद करावा व पिककर्ज र्मयादा नगदी पिकासाठी वास्तविक लागवडीच्या खर्चाऐवढी करावी, अशी मागणीही विदर्भ जनआंदोलन समितीने रेटली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांच्या आदेशानंतरही ज्या राष्ट्रीयकृत बँका पीककर्ज वाटप करत नाही . यावर जिल्हाधिकारी येत्या २५ जुनच्या बैठकीत काय कारवाई करतात याकडे विदर्भजन आंदोलन समितीचे लक्ष लागून आहे. जर राष्ट्रीयकृत बँकांनी सर्व शेतकर्‍यांना पीककर्ज वाटप केले नाही तर १ जुलैपासून बँकांसमोर गांधीगिरी आंदोलन सुरू करणार असल्याची माहिती संतोष नैताम यांनी दिली.

No comments:

Post a Comment