Wednesday, 20 June 2012

औष्णिक वीज प्रकल्पांना खुला विरोध करा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे आवाहन =तरुण भारत वृत्तसेवा

औष्णिक वीज प्रकल्पांना खुला विरोध करा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे आवाहन =तरुण भारत वृत्तसेवा  
विदर्भ हा संपूर्ण जगात शेतकरयांच्या आत्महत्येची स्मशानभूमी म्हणून ओळखला जात असतानाच आता भारत सरकारने १३२ च्या वर कोळशावर आधारित विद्युत प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.महाराष्ट्र सरकारसुद्धा या प्रकल्पांना शेतकरयांच्या सिचनाचे पाणी देण्यास मांडवली करीत असल्यामुळे येत्या चार वर्षांत संपूर्ण विदर्भाची वनसंपदा व नद्या प्रदूषित होऊन पर्यावरणाची नासाडी होत आहे. विदर्भाच्या जनतेने स्वत:चे व येणारया पिढीचे संरक्षण करण्यासाठी हे विद्युत प्रकल्पाचे प्रस्ताव हाणून पाडावे व यांना खुला विरोध दर्शवावा, असे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीने केले आहे. सध्या भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने हिरवी झेंडी दिली किवा देण्यासाठी १३२ प्रकल्प समोर आले असून, याद्वारे विदर्भात ८६ हजार ४६० मेगावॅट विद्युत निर्माण होणार असून, याला सुमारे १ लाख एकर जमीन, तर दररोज ३६ हजार क्विक मिटर   पाणीसुद्धा लागणार आहे. या पाण्यामुळे ६ लाख हेक्टरची सिचन क्षमता कमी होणार आहे. यावरच या विद्युत प्रकल्पामध्ये १८ लाख टन कोळसा दररोज जाळण्यात येणार असून, संपूर्ण विदर्भ राखेचा ढेर बनणार हे आता निश्चित झाले आहे. यामुळे जमिनीची पत तर जाणारच, परंतु मोठ्या प्रमाणात कॅन्सरसारख्या आजाराचे घर म्हणून विदर्भाची ओळख होणार आहे.
सध्या महाराष्ट्रामध्ये आवश्यकतेपेक्षा जास्त विद्युतनिर्मिती होत असून, विदर्भ तर आपल्या आवश्यकतेपेक्षा चौपट उत्पादन करीत आहे. संपूर्ण भारताच्या विद्युत आवश्यकतेचे ओझे उठविण्यासाठी ८६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे थर्मल पॉवर स्टेशन एकट्या विदर्भात का देण्यात येत आहे, असा सवाल सुद्धा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी उपस्थित केला आहे.
विदर्भाच्या जनतेला सरकारच्या अधिकृत माहितीच्या आधारे विदर्भात जे १३२ कोळसा जाळून विद्युत निर्माण करणारे केंद्र एकट्या नागपूर जिल्ह्यात २८ असून, त्यांची क्षमता १७ हजार मेगावॅट आहे. भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात १६ प्रकल्प येत असून, त्यांची क्षमता २२ हजार मेगावॅट आहे, तर आत्महत्याग्रस्त पश्चिम विदर्भसुद्धा मागे नसून, अमरावती व यवतमाळमध्ये १४ हजार मेगावॅट क्षमता असणारे २० प्रकल्प येत आहेत. महात्मा गांधीजीचा आश्रम असणारया सेवाग्रामच्या परिसरात वर्धा जिल्ह्यामध्ये ३२०० मेगावॅटचे ७ प्रकल्प येत आहेत, तर गडचिरोली जिल्ह्यात कोळसा व पाण्यासाठी २ हजार मेगावॅटचे ३ प्रकल्प होत आहेत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे अकोल्याचे पारस विद्युत केंद्राचे त्या सोबतच खापरखेडा, कोराडी चंद्रपूरमध्ये ३ हजार मेगावॅट विद्युत क्षमता वाढविण्याचे प्रस्ताव असून, या सर्व १३२ प्रकल्पांमध्ये बहुतेक सर्वांनी शेतकरयांच्या जमिनी बळकावल्या आहेत. सरकारनेसुद्धा ६ लाख हेक्टरसाठी राखीव असलेले सिचनाचे पाणी या प्रकल्पांना देण्याचे निश्चित केले आहे.या प्रकल्पांमधून पुन्हा मोठय़ा प्रमाणात शेतकर्‍यांच्या जमिनी बळकावल्या जाणार असून सिंचनासाठी असलेले पाणी ओढले जाणार आहे. त्यामुळे सहा लाख हेक्टर सिंचन क्षेत्र प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.
विदर्भ जनआंदोलन समितीचे आवाहन
वर्धा येथील काँग्रेस खासदाराचे लॅनको प्रकल्प पुन्हा जनसुनावणीसाठी आणले आहे.उद्या २0जूनला वर्धेमध्ये ही जनसुनावणी होत असून ती हाणून पाडण्याचे आवाहन विदर्भ जनआंदोलन समितीचे प्रमुख किशोर तिवारी यांनी केले

No comments:

Post a Comment