Thursday, 7 June 2012

विदर्भात नापिकीग्रस्त शेतकर्‍यांना फक्त ३0 टक्के कर्जवाटप-शेतकर्‍यांचे बँकांसमोर 'डफडे वाजवा' आंदोलन

विदर्भात नापिकीग्रस्त शेतकर्‍यांना फक्त ३0 टक्के कर्जवाटप-शेतकर्‍यांचे बँकांसमोर 'डफडे वाजवा' आंदोलन 
यवतमाळ : लोकशाही वार्ता/७ जून

एकीकडे सरकार शेतकर्‍यांना खत दारापर्यंत देण्याच्या व कोरडवाहू शेतकर्‍यांनी जास्त कापूस व ऊसाचे पीक घ्यावे, यासाठी प्रोत्साहीत करीत आहे. तर मागील वर्षीपेक्षा फक्त २५ टक्के बीटी. बियाण्यांची विक्री झाल्यामुळे सतत नापिकी व दुष्काळामुळे कर्जबाजारी शेतकर्‍याला बँकांनी पीककर्ज नाकारल्यामुळे पेरणीसंबंधी कारवाई थंडबस्त्यात पडली आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या नेत्यांनी नागपूर, वर्धा व बुलढाणा या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांची दिवाळखोरी केल्यानंतर या जिल्ह्यात जिल्हा मध्यवर्ती बँक व सोसायटीमार्फत होणारे पीककर्ज जवळ जवळ थांबले आहे. तर सर्वच राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकर्‍यांना पीककर्ज न देण्याचे धोरण स्वीकारल्यमुळे लाखो पात्र शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित आहेत. नाबार्डने निर्धारित केलेल्या शेतकर्‍यांना पीककर्ज वाटप करण्याचे आदेश दिल्यानंतरही अनेक तांत्रिक मुद्दे समोर करून बँक व्यवस्थापक शेतकर्‍यांना लाच मागत असल्याचा आरोप विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
सहकारी बॅंकांच्या दिवाळखोरीमुळे सरकारने नाबार्डचा कृषी पतपुरवठा राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत करावा व मध्यवर्ती सहकारी बँकांना जोडलेल्या सोसायट्यांना राष्ट्रीयकृत बँकांना जोडावा, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीने केली आहे.एकीकडे सरकार शून्य व्याज दरावर पीकर्ज वाटप करत असल्याचा दावा करत आहे तर बँका मात्र शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देण्यास नकार देत आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यात धर्मदाय आयुक्ताजवळ समाजकार्यासाठी नोंदणी केलेल्या शेकडो स्वयंसेवी संस्था व आंध्रमधील खाजगी सावकार महिला बचत गट व गट तयार करून १८ ते ३0 टक्यांपर्यंत व्याज घेऊन पीक कर्ज वाटप करत आहे. विदर्भातील महिला बचत गटांना ३0 टक्के वार्षिक व्याज दराने पीक कर्ज वाटप करण्याची परवानगी सरकारने स्वयंसेवी संस्थांना कशी दिली व धर्मदाय आयुक्तांनी सावकारी करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थाविरुद्ध काय कारवाई केली, असा सवाल विदर्भ जनआंदोलन समितीचे सचिव मोहन जाधव यांनी केला आहे. 
एकीकडे सरकारी पतपुरवठा सरकार पीकर्जासाठी देत नाही तर दुसरीकडे राजकीय नेते आपल्या स्वयंसेवी संस्थामार्फत सवाई व दिडीच्या दराने शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देतात हा सर्व प्रकार शेतकर्‍यांची लूट असून नापिकीग्रस्त सर्व शेतकर्‍यांचे पीक कर्ज वाटप जर सरकारी बँकांनी १५ जूनपर्यंत केले नाही तर शेतकर्‍यांचे बँकांसमोर 'डफडे वाजवा' आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे.

No comments:

Post a Comment