Monday, 21 May 2012

२९ प्रकल्पांतून एका थेंबाचेही सिंचन नाही-सुरेश भुसारी-लोकमत

२९ प्रकल्पांतून एका थेंबाचेही सिंचन नाही-सुरेश भुसारी-लोकमत
सुरेश भुसारी। दि. २0 (नागपूर)
विदर्भातील५४ मध्यम सिंचन प्रकल्पापैकी २९ सिंचन प्रकल्पातून आतापर्यंत एका थेंबाचेही सिंचन झाले नाही. त्यावर खर्च मात्र ४५0 कोटी रुपये झाले
आहेत.विदर्भात एकूण ५४ मध्यम सिंचन प्रकल्प आहेत. हे सर्व प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ८ हजार ३0६ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत केवळ ३ हजार ३५६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. यातून २ लाख ७२ हजार १८९ हेक्टर शेतीचे सिंचन व्हायला पाहिजे होते. हे उद्दिष्ट केवळ ८७ हजार ३११ हेक्टर एवढेच साध्य झालेले आहे. प्रकल्पीय उद्दिष्टापैकी केवळ ३२ टक्के सिंचन आतापर्यंत होऊ शकले.यात मजेशीर गोष्ट म्हणजे २९ सिंचन प्रकल्पातून शेतीच्या एक गुंठय़ाला पाणी मिळाले नाही. कन्हान नदीवर होणारा कोची बॅरेज प्रकल्प नागपूरसाठी पाणी पुरवठा करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.या प्रकल्पाला २00७ मध्ये मंजुरी मिळाली यातून १.४६ दशलक्ष घनमीटर पाण्याचा साठा होणार आहे. जवळपास १७ कोटी रुपये खर्च झाल्यानंतर काम पुढे गेलेले नाही. अशीच स्थिती इतर मध्यम प्रकल्पांची आहे. त्याचप्रमाणे निम्न चुलबंद, सुरेवाडी (दोन्ही भंडारा), झाशीनगर उपसा, रजेगावकाटी, तेढवा शिवणी (तिन्ही गोंदिया),  भेंडाळा, बोरघाट, पळसवाडी-आमडी, दिंडोरा (सर्व चंद्रपूर), हल्दी पुरानी, महागाव गर्रा, डोंगरगाव-ठाणेगाव, कोटगल, रेंगुठा, देवलमारी, तळोधी-मोकासा व  चिंचडोह (सर्व गडचिरोली) या नागपूर विभागातील प्रकल्पांमधून काहीच सिंचन झालेले नाही.
हीच स्थिती अमरावती विभागातील मध्यम प्रकल्पांची आहे. पेंढी व गर्गा (दोन्ही अमरावती), काटेपूर्णा बॅरेज, उमा बॅरेज, पूर्णा बॅरेज क्र. २ व घुंगशी (सर्व अकोला), उंबर्डा (वाशिम), टाकळी-डोलारी, वर्धा  बॅरेज (दोन्ही यवतमाळ) या प्रकल्पांमधूनही पाण्याचे सिंचन होऊ शकले नाही. यातील बहुतेक प्रकल्प केंद्र सरकारची मान्यता किंवा निविदा प्रक्रियेत आहेत. ज्या प्रकल्पांची कामे सुरू झाली, त्या प्रकल्पांची कामे १0 ते २0 टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली नाही. प्रशासकीय मान्यता, निविदेची प्रक्रिया व  निधीची उपलब्धता लक्षात घेतली तर हे प्रकल्प पुढील किमान २0 वर्षेतरी पूर्ण होण्याची शक्यता नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
३५ वर्षांपासून काम सुरूच
मध्यम प्रकल्पांपैकी तीन प्रकल्प तर तब्ब्ल ३५ वर्षांंपासून सुरूच आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील पेंढरी प्रकल्पाला १३ डिसेंबर १९७७ रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली.तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत केवळ ८७ लाख एवढी होती. आज हा प्रकल्प ११ कोटी ७0 लाखांवर पोहोचला आहे. सिंचन मात्र शून्य. हा    प्रकल्पच केंद्र सरकारने नाकारल्याने सुधारित प्रस्ताव २00९ मध्ये केंद्राकडे पाठविला आहे.गडचिरोली जिल्ह्यातील कारवाफा या प्रकल्पाला ३0 नोव्हेंबर १९७७ रोजी मान्यता मिळाली. तेव्हाचा खर्च ३ कोटी ३९ लाख एवढा होता. आज या प्रकल्पाचा खर्च १0६ कोटी ४३ लाखांवर पोहोचला आहे. याच जिल्ह्यातील चेन्नानदी प्रकल्पाला १३ मे १९७७ रोजी मान्यता मिळाली. तेव्हा या प्रकल्पाची किंमत १ कोटी ८२ लाख एवढीच होती. आज या प्रकल्पाची किंमत ५९ कोटी ७१ लाखावर पोहोचली आहे

No comments:

Post a Comment