Tuesday, 8 May 2012

यवतमाळ जिल्ह्यात ४५४ गावात फ्लोराईडयुक्त पाणी- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार


यवतमाळ जिल्ह्यात ४५४ गावात फ्लोराईडयुक्त पाणी- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार

यवतमाळ। दि.८
जिल्ह्यातील ४५४ गावांमध्ये फ्लोराईडयुक्त पाणी असून त्याचा वापर पिण्यासाठी होत असल्याची नोंद प्रशासनाने घेतली आहे. फ्लोराईडयुक्त पाण्यामुळे दुर्गम भागातील राहणार्‍या नागरिकांना अनेक असाध्य आजार जडत आहे. याला सर्वस्वी शासन जबाबदार असून संबंधित मंत्र्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी तक्रार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे करण्यात आली आहे.
यवतमाळ जिल्ह्यात ४५४ खेड्यात फ्लोराईडयुक्त पाणी गावकरी राजरोसपणे पित असल्याचा अधिकृत अहवालच पाणीटंचाई आढावा बैठकीत राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, पालकमंत्री नितीन राऊत व विधानसभेचे उपाध्यक्ष प्रा. वसंतराव पुरके यांना सादर केला असून हे सर्व प्रकरण सुनियोजीतपणे मनुष्यवधाचा गुन्हा असून यास सर्व जबाबदार अधिकार्‍यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासमोर सादर केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारने २00१ मध्ये मंगी कोलामपोडावर फ्लोराईडचे विषारी पाणी पिल्यामुळे आदिवासींचा गंभीर आजार होऊन मृत्यू होत असल्याची कबुली देत यवतमाळ जिल्ह्यातील सर्व फ्लोराईड व इतर विषारी खनिज पाण्यामध्ये असणारे पाण्याचे स्तोत्र बंद करून सर्व गावकर्‍यांना शुद्ध पाणी देण्याचे शपथपत्र सादर केले होते. त्यानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या विशेष चमूने यवतमाळ जिल्ह्यात भेट दिल्यावर त्यांना अशा प्रकारे शुद्ध पाण्याची व्यवस्था केल्याचे मंगी व करंजी येथील पोडावर सरकारने कृत्रिमरित्या सुविधा तयार करूनही दिली होती. मात्र याच महिन्यात आरोग्य विभागाने अधिकृतपणे यापूर्वी किशोर तिवारी यांची याच विषयावरवरील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगासमक्ष या विषयावरील त्यांच्या ४ तक्रारीवर सरकारविरुद्ध आदेश प्रलंबित आहे. अशा परिस्थितीमध्ये ४५४ गावांत विषारी पाणी सरकार पाजत आहे. हा अधिकृत खुलासा अनेक सनदी अधिकार्‍यांना फार महाग पडणार असे चित्र आहे. आपण या ४५४ खेड्यातील सर्व गावकर्‍यांची आरोग्य तपासणी करून विषारी पाणी दीर्घ मुदतीपर्यंत पिल्यामुळे शरीरात आलेले अपंगत्व व जडलेले गंभीर आजार याचा संपूर्ण अहवालच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला सादर करणार असून या सर्व गावकर्‍यांना विषारी पाणी पाजणार्‍या अधिकार्‍यांकडून नुकसान भरपाई देण्याचे व या ४५४ गावात लोकांना मशीनने शुद्ध केलेले पाणी ५0 लिटरच्या कॅनमध्ये प्रतिकुटुंब दररोज द्यावे अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
या ४५४ गावात जिल्ह्यात प्रशासनाने शुद्ध केलेले पाणी कॅनने व बॉटलमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला तत्काळ द्यावे, यासाठीही आपण स्थानिक न्यायालयात सरकारविरुद्ध तक्रार करणार असल्याची माहिती याचिकाकर्ते किशोर तिवारी यांनी दिली.
यवतमाळ जिल्ह्यातील २ हजार गावांपैकी अधिकृत आकडेवारीनुसार ४५४ गावात सर्व ग्रामवासी विषारी पाणी पितात, २ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एम. रमेशकुमार यांनी जिल्ह्याला भेट देऊन एकाही गावात फ्लोराईडयुक्त पाणी पिणार नाही, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र सरकारने या दिशेने कोणतीही कारवाई केली नाही.
यवतमाळ , मारेगाव, पुसद, उमरखेड, केळापूर, वणी, झरी, घाटंजी, आर्णी दिग्रस, दारव्हा व राळेगाव येथे सरासरी ३0 ते ४0 गावांमध्ये गावकर्यांना फ्लोराईडयुक्त पाणी प्यावे लागत असल्यामुळे त्यांचे दात व हातपाय ठिसूळ होऊन शरीरामध्ये रक्तक्षय, मधुमेह व अनेक गंभीर आजार होत असून सर्व लहान मुलांचे दात खराब होऊन पडत असल्याचे सरकारी अहवालातच म्हटले आहे. सरकारने मंगी कोलामपोडाचे प्रकरण समोर आल्यानंतर ज्या ज्या योजना राबविल्या त्यात अधिकारी कोट्यधीश झाले, मात्र आदिवासी व कोलामांना विषारी पाणी पिऊन मरावे लागत आहे. उच्च न्यायालयाने १0 वर्षांपूर्वी आपल्या आदेशात पिण्याचे पाणी सरकारने या सर्व खेड्यावर शासकीय यंत्रणेद्वारे मशीनने शुद्ध करुन कॅनद्वारे पाणी पुरवावे, असे स्पष्ट आदेश दिले होते. सरकारनेही अंमलबजावणी करण्याचे शपथपत्र दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीच कारवाई झाली नसून जे यंत्र पाणी शुद्ध करण्यासाठी लावले होते ते सुद्धा बंद पडले असल्याची माहिती किशोर तिवारी यांनी याचिकेत दिली आहे.


No comments:

Post a Comment