Monday, 14 May 2012

पंतप्रधानांच्या दुष्काळग्रस्तांच्या ७00 कोटी मदतीत विदर्भ, मराठवाड्याला 'खो'-विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी १५00 कोटी द्या

पंतप्रधानांच्या दुष्काळग्रस्तांच्या ७00 कोटी मदतीत विदर्भ, मराठवाड्याला 'खो'-विदर्भ, मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी १५00 कोटी द्या
 किशोर तिवारी यांचा आरोप
लोकशाही वार्ता / १४ मे
यवतमाळ : राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानाची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळावर मात करण्यासाठी २000 कोटींची तातडीची मदत मागीतल्या नंतर केंद्र सरकारचे कृषी मंत्री शरद पवार, वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी, सांसदीय कार्यमंत्री बन्सल व योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी पश्‍चिम महाराष्ट्राच्या निवडक जिलसाठी ७00 कोटीचे पॅकेज तयार केले असून पंतप्रधानांच्या मंजुरी नंतर अधिकृत घोषणा करण्यासाठी संपूर्ण प्रस्ताव तयार झाला. मात्र यात विदर्भ व मराठवाड्याच्या ७0 लाख हेक्टरमध्ये पावसाने दडी दिल्याने नापिकींना तोंड देत असलेल्या व शेतकरी आत्महत्येसाठी प्रसिध्द असलेल्या जिलंनाच खो देण्यात आलेला आहे. विदर्भ व मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र१५00 कोटीचे दृष्काळग्रस्तांसाठी पंतप्रधानांनी पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या फॅक्सद्वारे केली आहे.
विदर्भ व मराठवाड्याच्या जिलंना केंद्राच्या समितीने भेट देवून दुष्काळाच्या स्थितीची पाहणी करुन केंद्र सरकारला स्वतंत्र अहवाल सादर केला आहे. मात्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी मदतीचा आग्रह धरतांना विदर्भ व मराठवाड्यांचा समावेश केला नव्हता हे सत्य योजना आयोगाने मदतीच्या प्रारुपामध्ये स्पष्ट केले आहे.मात्र याच महाराष्ट्र सरकारने डिसेंबर मध्ये विदर्भ मराठवाडा , खांदेश व उत्तर महाराष्ट्रातील ९0 लाख हेक्टर दुष्काळ पडल्यामुळे पिकांची नापिकी झाली आहे व यासाठी २000 कोटीच्या मदतीची घोषणा केली होती. ही मदत पिकाच्या नुकसान भरपाईच्या स्वरुपात देण्याचे कबुल केले होते. परंतु ५ महिने लोटल्यानंतरही आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांना सरकारने एक दमडीही दिली नाही. सरकारने घोषित केलेल्या मदतीमध्ये दुष्काळामध्ये चार पाणी, रोजगार व इतरआवश्यक मदतीसाठी सरकारने कोणतीही मदत जाहिर केली नव्हती. आज विदर्भ व मराठवाड्याच्या सर्वच जिलत कोरडा दुष्काळ पडला असून अंदाजे १२ हजार खेड्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे संकट उपस्थित झाले आहे. तर कुठेही जनावरांच्या चार्यांची व्यवस्था करण्यात आली नाही. रोजगार हमी योजनेच्या कामावर विदर्भ व मराठवाड्यामध्ये २0 हजार मजुर कामावर दाखविले जात असले तरी प्रत्यक्षात मात्र ९0 टक्के कामे मशिनद्वारे ठेकेदारा मार्फत करण्यात येत आहे. या भ्रष्टाचारास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. अश्या परिस्थितीमध्ये विदर्भ व मराठवाड्याला कें्रद सरकारच्या मदतीपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. हा सावत्रपणा असून केंद्र सरकारने व विदर्भ व मराठवाड्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी १५00 कोटीचे स्वतंत्र पॅकेज द्यावे अशी मागणी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी यांनी केली आहे. 
====================================



No comments:

Post a Comment