Thursday, 26 April 2012

ग्रामसभेच्या अटींवरच टिपेश्वर अभयारण्यातील आदिवासींना पुनर्वसन मान्य -प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांच्याशी अंतिम चर्चा उद्या २८ अप्रिलला

ग्रामसभेच्या अटींवरच टिपेश्वर अभयारण्यातील आदिवासींना पुनर्वसन मान्य -प्रधान सचिव प्रवीण परदेशी यांच्याशी अंतिम चर्चा उद्या २८ अप्रिलला  

तभा वृत्तसेवा,
यवतमाळ, २६ एप्रिल टिपेश्वर अभयारण्यातील टिपेश्वर, पिटापुंगरी व मारेगाव (वन) येथील आदिवासींनी ग्रामसभेमधील प्रस्तावित केलेल्या सर्व अटी सरकारने मान्य केल्यास आम्ही तात्काळ अभयारण्याच्या बाहेर आपले पुनर्वसन करू, असा ऐतिहासिक ठराव टिपेश्वर येथे आयोजित आदिवासी पंचायतीमध्ये घेण्यात आला. या आदिवासी पंचायतीच्या अध्यक्षस्थानी विदर्भ जनआंदोलन समितीचे नेते किशोर तिवारी होते. तर माजी जिल्हा परिषद सदस्य कोलाम नेते तुकाराम मेश्राम, समितीचे सचिव मोहन जाधव, नगरसेवक अंकीत नैताम, सुरेश बोलेनवार, भीमराव नैताम, नितीन कांबळे, नंदू जयस्वाल, सुनील राऊत यांनी सक्रिय सहभाग घेतला होता. मात्र, या आदिवासी पंचायतीला प्रशासनाकडून वा वन खात्याकडून एकही अधिकारी उपस्थित नव्हता हे उल्लेखनीय.
मागील १०० वर्षांपासून टिपेश्वर येथे शेती करणारे कोलाम व आदिवासी बांधव अचानकपणे अभयारण्याबाहेर कोणतेही पुनर्वसन न करता व उदरनिर्वाह करण्यासाठी शेती न देता जाण्याची सक्ती करणे अमानवीय असून प्रशासनाला पुनर्वसनामध्ये मानवाधिकाराची व आदिवासींच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकाराची जाण नसल्याचे समोर येत आहे. ग्रामसभेच्या सर्व अटी जोपर्यंत सरकार मान्य करत नाही तोपर्यंत एकही आदिवासी टिपेश्वर अभयारण्यातून बाहेर जाणार नाही, सरकारने जबरदस्ती केली तर आपण उच्च न्यायालयात जाऊ, अशी घोषणा यावेळी किशोर तिवारी यांनी केली.
आदिवासी पंचायतमध्ये प्रस्तावित केलेल्या ठरावाची प्रत महाराष्ट्र वन खात्याचे सचिव प्रवीण परदेशी यांना देण्यात आली असून त्यांनी यावर सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.एकरी ३ लाख रुपये मोबदला सध्याच्या नियमाप्रमाणे अशक्य असून सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल, अशी मात्र,  माहितीसुद्धा त्यांनी दिली. येत्या २७, २८, २९ एप्रिलला ते स्वत: टिपेश्वर मुक्कामी येत असून २८ एप्रिलला किशोर तिवारी यांच्याशी अभयारण्यातील मूलभूत प्रश्न व आदिवासींच्या अडचणी यावर सखोल चर्चा करणार असल्याची माहिती समितीचे संयोजक संतोष नैताम यांनी दिली.
यापूर्वी टिपेश्वर येथील ग्रामसभेमध्ये आदिवासींनी टिपेश्वर येथील आपली वस्ती सोडण्यास संमती दिली होती. त्यांनी याच प्रस्तावामध्ये जमिनीच्या बदल्यात जमीन, गावाच्याबदल्यात पूर्णवस्तीचे निर्माण व विस्थापित होणारया आदिवासी कुटुंबातील युवकांना अभयारण्य वाचविण्यासाठी वनरक्षक किवा वनकामगार म्हणून नोकरी द्यावी, अशा मागण्या रेटल्या होत्या. मात्र, सरकारने या मागण्या अमान्य करून जबरीने आदिवासींचे गट पाडून राजीनामे घेण्याचे सत्र सुरू केले असून यामुळे आदिवासींमध्ये असंतोष
वाढला आहे.
सर्वमान्य तोडगा निघावा यासाठी आदिवासी नेते किशोर तिवारी यांच्या मध्यस्तीने सरकार दरबारी प्रस्ताव नेण्यासाठी एकत्र आलोे असल्याच माहिती चंद्रभान कुळसंगे, कर्णू,शेडमाके, हनमंतू शेडमाके, वसंत मडावी, भुतू मेश्राम, गजानन आत्राम, बळीराम कोवे, तुकाराम आत्राम यांनी
दिली.

No comments:

Post a Comment